पोखरा । प्रदेश राजधानी पोखरालाई ‘पर्यटकीय राजधानी’ घोषणा गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले अध्ययन समिति गठन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले आव २०८०/८१ मा लिएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकारले गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटाको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको हो । विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधि, पर्यटन विज्ञसहित ११ जना समिति सदस्य छन् ।

सदस्यमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय गण्डकी प्रदेश सचिव, सहरी योजना आयोग पोखरा महानगरपालिका उपाध्यक्ष, नेपाल पर्यटन बोर्ड प्रमुख, पोखरा पर्यटन परिषद् प्रमुख, पोखरा महानगर पर्यटन विकास समिति उपाध्यक्ष, पर्यटन विज्ञद्वय डा. रामजी शर्मा, वासुदेव त्रिपाठी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका प्रतिनिधि, पर्यटक प्रहरी कास्कीका प्रमुख, नेपाल पत्रकार महासंघ कास्की अध्यक्ष, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेशको प्रशासन, योजना तथा पर्यटन महाशाखा प्रमुख वा पर्यटन हेर्ने महाशाखा प्रमुखले सचिवको रुपमा काम गर्ने गरी जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

प्रदेशको पर्यटन मन्त्रालयले पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी रुपमा विकास गर्नेसम्बन्धी संक्षिप्त अवधारणापत्र तयार गरिसकेकोमा सोही अवधारणापत्र बमोजिम विस्तृत अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको हो ।

पर्यटकीय राजधानीको रुपमा विकास गर्न आवश्यक पर्यटकीय पूर्वाधार विकास तथा सेवाको गुणात्मकता वृद्वि गर्ने नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न अध्ययन समिति गठन गरिएको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताए । गण्डकीको समृद्धिको मुख्य आधार पर्यटन भएकाले प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा पर्यटन क्षेत्र रहेको उनले बताए ।

पोखराको नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान, विकास तथा प्रचारप्रसार र विद्यमान पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास तथा विविधीकरण गरी पोखरालाई नेपालको पर्यटकीय राजधानीको रुपमा विकास र घोषणा गर्न विस्तृत अध्ययन गरी ३० दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी समितिको कार्यक्षेत्र र कार्यअवधि तोकिएको छ ।

पर्यटकीय राजधानीको रुपमा विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधार पहिचान गर्ने, पर्यटकीय राजधानीको रुपमा विकास गर्न सेवाको गुणात्मकता वृद्वि गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने विषय पहिचान गर्ने, प्रदेश राजधानी घोषणा गर्न आवश्यक मापदण्ड पहिचान गर्ने, घोषणा गर्ने प्रक्रिया पहिचान गर्ने, संघ सरकारसँग समन्वय गर्ने, अध्ययन प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्ने गरी समितिको कार्यक्षेत्र तोकिएको छ ।