पोखरा । गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जितप्रसाद आलेले अपांगताको हितमा प्रदेश सरकार काम गर्न तयार रहेको बताएका छन् । पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले समाज बदल्ने भन्ने कुरा एउटैले सम्भव नहुने हुँदा सबै मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग केन्द्रीय कार्यालयको आयोजना एवं राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपांग महिला संघ नेपाल (निडवान) सहकार्यमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, सिआरपीडीको निष्कर्ष सुझाव, २०१८ को कार्यान्वयनको अवस्थासम्बन्धी प्रादेशिक परामर्श कार्यशाला गोष्ठी गरेको हो । अपांगता भएका व्यक्तिहरुले राज्य आफूहरुप्रति अनुदार रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।

कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव बद्रीनाथ अधिकारीले प्रदेश सरकारले द्वन्द्वपीडित, अपांगता भएका तथा असहायहरुको लागि उच्च शिक्षा हासिल गर्न कमाउँदै पढ्दै कार्यक्रम ल्याएको जनाए ।

कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै निडवान अध्यक्ष एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपप्राध्यापक प्रतिमा गुरुङले अपांगता भएका व्यक्तिलाई अन्य व्यक्तिसरह व्यवहार गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । अपांगता समावेशी विकास विशेषज्ञसमेत रहेकी उनले अपांगता भएकाको उचित वर्गीकरण हुन नसकेको गुनासो गरिन् ।

कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल गण्डकी अध्यक्ष गोपाल खड्का, राष्ट्रिय अपांग महासंघ गण्डकी अध्यक्ष खोमराज शर्मा, कोपिला नेपालकी बिना सिलवाल, अपांगता स्वावलम्बन विकास संघ (डिडा) नेपाल संस्थापक अध्यक्ष गिरीधारी सुवेदी, मनोसामाजिक समस्या कोशिस नेपाल कास्की अध्यक्ष अर्जुन सुनार, राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपाल कोषाध्यक्ष सुनिता थापालगायतले बोलेका थिए ।

कार्यक्रममा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कास्कीका शाखा अधिकृत भरतराज बराल, संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइका इन्जिनियर पुकार किरण सुनाम, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कास्की प्रमुख प्रहरी निरीक्षक भानु शर्मा, मुकुन्द लम्साल, रामनारायण श्रेष्ठ लगायतले मन्तव्य व्यक्त गरे ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालयका निमित्त प्रमुख खिमलाल सुवेदीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन मानवअधिकार आयोग केन्द्रीय कार्यालयकी अपांगताको फोकल पर्सन कल्पना नेपाल आचार्यले गरेकी थिइन् ।

अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि (युएनसिआरपिडी) सर्वप्रथम सन् २००६ मा युएन प्रमुख कार्यालय न्यूयोर्कमा जारी गरिएको थियो । नेपालले सन् २०१० मा महासन्धिको अनुमोदन गरेको हो ।