पोखरा । सरकारले तामझामका साथ सामाजिक सुरक्षा कोष लागु गरेको ५ वर्ष पू्रा भएको छ ।

असाध्यै राम्रो र प्रभावकारी कार्यक्रम भए पनि यसले आफूलाई तल्लो तहसम्म चिनाउन सकेको छैन । जसले यसबारे बुझेको छ, जानेको छ, प्रतिष्ठान र व्यक्तिगत रुपमा आबद्ध भइरहेका छन् ।

कोषबाट ४ सय १४ जनाको परिवारले ‘आश्रित परिवार सुरक्षा योजना’ अन्तर्गत १० करोड ९६ लाख रुपैयाँ पेन्सन पाइसकेका छन् । ०७६ मंसिर ११ देखि सुरु भएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रका साथै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेटिएको छ । हालसम्म यो कोषमा सूचीकृत १८ हजार ४ सय ३९ रोजगारदाताले ९ लाख २८ हजार ४ सय ५३ जना श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गरिसकेका छन् । अब यी श्रमिकको सबैखालका जोखिम कोषको दायित्वमा पर्नेछन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को मापदण्डबमोजिम औषधोपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा, मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना सुरक्षा, अशक्तता सुरक्षा, वृद्धावस्था सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा, बेरोजगार सहायतालगायत कार्यक्रम समावेश छन् । घर र शैक्षिक कर्जासमेत छन् ।

५ वर्षमा योगदानकर्ताबाट कोषमा ४४ अर्ब ८५ करोड जम्मा भइसकेको कोषकी उपनिर्देशक सुशीला पौडेलले बताइन् । यसबाट योगदानकर्तालाई ६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । सबैभन्दा बढी औषधोपचारमा मात्रै ७६ करोड १२ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । दुर्घटनामा ८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । अवकाश हुनेहरूले ५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ लगेका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको लाभग्राही कमला ढकाल

कोषको पोखरा सम्पर्क कार्यालय प्रमुख रमेश ढुंगेलका अनुसार गण्डकीबाट १७ हजार ६ सय ६१ संस्था आबद्ध भइसकेका छन् ।

कोषले पेन्सन योजनाका अलावा वार्षिक १ लाखसम्मको औषधोपचार सुविधा दिन्छ । २ वर्ष योगदान गरेकालाई घातक रोग लागे १० लाखसम्म उपचार खर्चको शोधभर्ना हुन्छ । रोजगारीका सिलसिलामा दुर्घटनाका कारण २० प्रतिशतभन्दा ज्यादा अपांगता भए पनि पेन्सन दिने सुविधा कोषमा छ ।

कोषमा आबद्ध हुन आधारभूत पारिश्रमिकबाट ३१ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्छ । त्यो ३१ प्रतिशतमध्ये रोजगारदाता कम्पनीले २० र कर्मचारीको तलबबाट ११ प्रतिशत गरी ३१ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान हो । त्यसकारण पनि रोजगारदातालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा कर्मचारी, मजदुरलाई आबद्ध गराउँदा कुनै भार नथपिने जिफन्टसँग आबद्ध श्रमिक नेता रुद्र खत्रीले सुनाए । ‘अहिलेसम्म व्यवसायी र मजदुरबीचका सबै समस्या समाधान गर्ने गरी कोष आएको छ,’ उनले भने ।

कोषमा भएको योगदानबाटै श्रमिकले निश्चित अवधिपछि पेन्सन प्राप्त गर्न सक्छन् । जम्मा भएको रकम र कोषले गरेको लगानीबाट आर्जित प्रतिफलसमेत जोडेर हुन आउने रकमलाई १६० ले भाग गरेर आउने रकम जीवनभर मासिक पेन्सनका रुपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था छ ।

पेन्सन लिन नचाहनेले जम्मा भएको रकम उपदानस्वरुप निकाल्न मिल्ने सुविधासमेत रहेको कार्यालय प्रमुख ढुंगेलले जानकारी दिए । सरकारी सेवाको कर्मचारी नभई निजी क्षेत्रको श्रमिक भए पनि कोषमा आबद्ध हुँदा पेन्सन पाउने सुविधा हुने नै यसको ठूलो विशेषता हो । पेन्सनका लागि १५ वर्षसम्म कोषमा योगदान गरेको हुनुपर्छ ।

व्यवसायी र मजदुरबीचका सबै समस्या समाधान गर्ने गरी कोष आएको छ
–श्रमिक नेता रुद्र खत्री

वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर सोमबार कोषले पोखरामा गरेको अन्तक्र्रियामा लाभग्राही कमला ढकालले अनुभव साटिन् । उनका पति सुदीप पौडेल वाइवाई चाउचाउ उद्योगका कर्मचारी थिए । उद्योगकै कामकाजमा व्यस्त भइरहेका बेला कोभिड १९ ले समात्यो । तत्कालै अस्पताल भर्ना भए पनि २०७८ को साउन २८ मा उनको निधन भयो । सुदीपकै जागिरमा आश्रित थिए, पत्नी कमला र २ छोरा ।

काजक्रिया सकिएपछि सुदीपका साथीहरूले उद्योगबाट पाइने सुविधाका सहजीकरण थाले । सिजीको चाउचाउ उद्योग २०७८ वैशाखमा मात्रै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएको थियो । कोषबाट पनि सुविधा पाइने आशामा कागजपत्र मिलाउन थालियो । कमला कोषको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं धाइन् । कोषले सुदीपकी श्रीमतीलाई ‘आश्रित पेन्सन’ सुविधा दिने भयो ।

प्रक्रिया पूरा गरेर खाता खोलेपछि कमलाको खातामा पेन्सन र छोराहरूको खातामा पढाइबापत्को रकम आउन थाल्यो । पेन्सनबापत् मासिक ९ हजार र २ छोराको पढाइ खर्चबापत् मासिक ५ हजार आउँछ । निजी कम्पनीमा काम गरेका पतिको निधनपछि पेन्सन पाइन्छ भनेर उनले कल्पनै गरेकी थिइनन् । तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएकैले त्यो सुविधा उनले लिन थालेकै ३ वर्ष पुगेको छ । आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतका दरले कोषबाट पेन्सन आउँछ । कमलाको अहिले मासिक पेन्सन झन्डै ९ हजार रुपैयाँ छ । छोराहरूको पढाइ खर्च ५ हजार रुपैयाँका दरले उनीहरू २१ वर्ष नपुग्दासम्म आउनेछ ।

खास रोजगार कम्पनीबाहेकमा जागिर नभएका दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने लगायत अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुर पनि कोषमा आबद्ध हुन मिल्ने व्यवस्था सरकारले गरिसकेको छ । स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकाले अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुर र किसानलाई कोषमा आबद्ध गराइसकेको छ । देशभरका ६ पालिकाले त्यसो गरेका छन् । फेदीखोला पहिलो हो ।

कार्यक्रममा पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालनका लागि महानगरले नीति तथा कार्यक्रममै उल्लेख गरेर कार्यपालिकाबाट पारित भइसकेको बताए ।

पहिलो चरणमा महानगरका स्थायीबाहेकका कर्मचारीबाट यो काम थालिने उनको भनाइ थियो ।

कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेले सामाजिक सुरक्षा कोष अँध्यारोमा परेको गहनाजस्तो भएको बताए । यसलाई अझ व्यापक प्रचार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

नेपाल उद्योग परिसंघ गण्डकी उपाध्यक्ष दीपेन्द्रराज बस्ताकोटीले आफ्ना प्रतिष्ठानका श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गराइसकेको बताए । ‘बिमाको पैसा लिनजस्तो झन्झटिलो कोषमा छैन,’ उनले भने, ‘यो उद्योगी र मजदुरबीचको समस्याको समाधान हो ।’ इन्सेकका पोखरा संयोजक शिव खकुरेलले पनि बिमामा जस्तो झन्झट कोषमा नरहेको अनुभव सुनाए ।