पोखरा । सरकारले एकैपटक ७१ जना सहसचिवको सरुवा गर्दा गण्डकीसहित अरु प्रदेशका सचिवहरू फेरिएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न मन्त्रालय, निकाय, आयोग सचिवालय तथा कार्यालयमा कार्यरत सहसचिवको सरुवा गरेको हो ।

सरुवा सूचीअनुसार प्रशासन सेवा समूहका ५० जना, इन्जिनियरिङ सेवा समूहका ९ जना, शिक्षा सेवा समूहका ६ जना, वन सेवा समूहका ४ जना र स्वास्थ्य सेवा समूहतर्फका १ जना छन् ।
लामो समयदेखि गण्डकी प्रदेशमा कार्यरत विनोदबहादुर कुँवरको संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सरुवा भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट प्रदेश लोक सेवा हुँदै कुँवर पछिल्लो समय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा थिए । पहिला कास्कीमा सिडिओ रहेका रमेशकुमार केसीको स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अख्तियारमा सरुवा हुँदा उनको ठाउँमा कुँवरलाई लगिएको हो ।

गण्डकीमा अहिले २ तिर सचिव भएर काम गर्दै आएका बद्रीनाथ अधिकारीलाई सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा लगिएको छ । उनी पनि गण्डकीमा लामो समयदेखि कार्यरत छन् । अधिकारी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आन्तरिक तथा सञ्चारतर्फको सचिवको जिम्मेवारीमा पनि थिए । कुँवर र अधिकारी दुवै कास्कीका हुन् । अधिकारीले अघिल्लो सरकारका पालामा पनि सामाजिक विकास र युवा तथा खेलकुद गरी २ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सचिव ऋषिराम तिवारीको प्रदेशकै लोक सेवा आयोगमा सरुवा भएपछि उनको ठाउँमा अधिकारीलाई खटाइएको छ ।

गण्डकीको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा वागमती प्रदेशका सचिव तीर्थराज भट्टराई आउने भएका छन् । यसैगरी गण्डकीको सामाजिक विकास विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रक्षा मन्त्रालयबाट प्रकाश पौडेलको सरुवा भएको छ ।

गण्डकीमा मन्त्रालय घटे पनि सचिवको दरबन्दी भन्दै घटाइएको छैन

प्रदेश प्रमुखको कार्यालय गण्डकीका सचिव अणप्रसाद न्यौपानेको संघीय शिक्षा मन्त्रालयमा सरुवा पठाएको छ ।

प्रदेशकै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका विशाल घिमिरेको १ वर्ष नपुग्दै कोसी प्रदेशमा सरुवा भएको छ । मधेश प्रदेशबाट गण्डकीमा आएका घिमिरेको सरुवाका लागि संघीय वन मन्त्री नै लागेका थिए । संघीय वन मन्त्रीसमेतको हाइड्रोमाथि कारबाही अगाडि बढाएका लमजुङका डिभिजन वन प्रमुखलाई गत जेठमा नै सरुवा गर्न सचिव घिमिरेलाई दबाब आएको थियो । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कार्यालय प्रमुख सरुवा गर्दा राम्रो नहुने भन्दै घिमिरेले अडान लिएका थिए ।
साउनपछि भने लमजुङका कार्यालय प्रमुखको सरुवा भइसकेको छ । घिमिरेको ठाउँमा रामचन्द्र कँडेल आउने भएका छन् । कँडेल संघीय वन मन्त्रालयमा थिए ।

यसैगरी कृषि सेवा भेटेरिनरी समूहकी प्रेरणा सेढाईं भट्टराईलाई पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय गण्डकीका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पठाइएको छ । प्रदेशका निर्देशनालयहरूमा महानिर्देशकका लागि सहसचिवको दरबन्दी छ । मन्त्रालयमै कामको चाप नभएको अवस्थामा निर्देशनालयको औचित्यमाथि पुनर्विचार गरिनुपर्ने सुझाव पनि विज्ञहरूले दिने गरेका छन् ।

केही समय अगाडि पनि सरकारले सहसचिवको सरुवा गर्दा प्रदेश सचिवहरू फेरिएका थिए । सामान्यतया प्रदेश सचिवहरू १ वर्ष बस्ने चलन छ । गण्डकीमा साविकमा १२ मन्त्रालय रहेकामा घटाएर ७ वटामा झारिएको छ । तर सचिवको दरबन्दी भने पुरानै कायम छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रमुख सचिवबाहेक ४ सचिवको दरबन्दी छ ।

सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा २/२ सचिवको दरबन्दी कायमै छ । मितव्ययिताका लागि मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या घटाएको भनिए पनि सचिवको दरबन्दी पुरानै कायम राख्दा चालु खर्च पहिलाभन्दा खासै घटेको छैन ।

प्रशासनिक र संरचनात्मक सुधारका लागि सुझाव दिन गण्डकी सरकारले पूर्व सचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोकत्वमा कार्यदल गठन गरे पनि त्यसले अझै काम थालेको छैन । संघीय गृहमन्त्रालयले अघिल्लो साता पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिमा पनि शरदचन्द्रको पौडेलको नाम समावेश छ । अहिले पारिवारिक कामले देशबाहिर रहे पनि पौडेलले जिम्मेवारीअनुसार काम गर्ने र तोकिएकै समयमा प्रतिवेदन बुझाउने गरी आन्तरिक तयारी सुरु भइसकेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।