पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अख्यिारको २२ बुँदे निर्देशनले आफू हैरान भएको बताएका छन् । प्रदेश योजना आयोगले दोस्रो आवधिक योजनाका बारेमा शनिबार पोखरामा गरेको अन्तरक्रियामा उनले भने, ‘यो काम गरौं भन्यो, कर्मचारी साथीहरु यही २२ बुँदे तेस्र्याउनुहुन्छ, मधु मरासिनीको उदाहरण दिनुहुन्छ, म त हैरान भइसकें ।’ नीति नियमभन्दा बाहिर गएर काम गर्ने चाहना आफ्नो नभएको भन्दै उनले मन्त्रालयका सचिवहरुलाई लक्ष्य गर्दै नियमानुसार काम गर्दा डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । अख्तियारको निर्देशनलाई नाघेर जान नसकिने भन्दै उनले उल्लेख गरे । ‘यसलाई क्यारी अन पनि गर्ने हो, अहिले त पुँजीगत खर्च ७० प्रतिशत छ, यसलाई अक्षरश पालना गर्ने हो भने अवस्था के होला ?

मुख्यमन्त्री पाण्डेले अर्को प्रसंगमा प्रदेशले आवश्यकता अनुसार कानुनहरु बनाएको भन्दै अब प्रदेशमातहतका कार्यालयले संघको होइन प्रदेश कानुनको हवाला दिने हो भने । डिभिजन वन कार्यालय कास्कीले संघको कानुनलाई हवाला दिएर भौतिक मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रप्रति कटाक्ष गर्दै उनले भने, ‘संघको २०७६ को वन ऐन होइन, प्रदेशले २०८० मा वन ऐन पारित गरेको छ, हामी त्यही अनुसार चल्ने हो ।’ अब प्रदेशले संघलाई होइन, संघले प्रदेशलाई मुद्दा हाल्नुपर्ने अवस्था आउने उनको भनाइ थियो ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले योजना बैंकलाई सरकारले कडा रुपमा अवलम्बन गर्ने भन्दै ससाना टुक्रे योजना संघ सरकारले पठाएको भए पनि कार्यान्वयन नगरिने भनाइ राखे । ३ तहकै सरकारले योजनामा रकमको सिलिङ तोक्न जरुरी रहेको उनले बताए । अहिले राखेजस्तै २/४ लाख रुपैयाँका योजना ठिक भएको भए प्रदेशमाथि किन प्रश्न उठ्यो त ? भन्दै उनले यो वर्षको बजेटमा भवनका लागि रकम नछुट्याए पनि जनताले चित्त बुझाएको बताए । पूर्वाधारतर्फ सडकमै बढी रकम माग हुने गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले घरमा बाटो लैजाने कि बाटोमा घर लैजाने भन्ने सोच्नुपर्ने अवस्था आएको भनाइ राखे ।