पोखरा । गण्डकी प्रदेशको पहिलो आवधिक योजनाको आधार वर्षदेखि हालसम्म गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर सन्तोषजनक छैन । मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा गण्डकीको हिस्सा ८.९ प्रतिशत छ । यो तथ्यांकलाई सन्तोषजनक मान्न सकिएला तर यसमा तृतीय अर्थात् सेवा क्षेत्रको हिस्सा ठूलो छ । योजनाको आधार वर्ष २०७५/७६ मा प्राथमिक क्षेत्र अर्थात् कृषि, वन खानी तथा उत्खनन्को योगदान ३०.७, द्वितीय क्षेत्र अर्थात् उद्योग, विद्युत, ग्यास, पानी र निर्माणको योगदान १७ र तृतीय क्षेत्र अर्थात् सेवाको योगदान ५२ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा क्रमशः २६.६, १७.३ र ५६.१ पुगेको अनुमान छ ।

आर्थिक विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि द्वितीय क्षेत्र मजबुत हुनुपर्छ । अब प्रदेश सरकारले दोस्रो आवधिक योजना बनाउँदा द्वितीय क्षेत्रमा लगानी बढाउन जरुरी रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् । रेमिट्यान्स, सेवा व्यापार र सरकारी खर्चले मात्र तृतीय क्षेत्रको आकार बढेको हो । यसले राष्ट्रिय र प्रादेशिक अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रुपमा सकारात्मक प्रभाव पार्दैन ।

गण्डकीमा दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाका लागि नीति तथा योजना आयोगले आधारपत्र सार्वजनिक गरिसकेको छ । आयोगले मुस्ताङ र मनाङका सरोकारवालासँग छलफल गरिसकेको छ । आयोग उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटाले विकास प्रयासमा देखिएका मूलभूत सवा तथा चुनौतीलाई २१ बुँदामा सूचीकृत गरिएको बताए । उनले आयातमा निर्भर र निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रलाई रुपान्तरण गर्दै आत्मनिर्भर, उत्पादनउन्मुख प्रदेश अर्थतन्त्रको निर्माणलाई प्रमुख सवाल र चुनौतीका रुपमा प्रदेशले पहिचान गरेको ताए । यसैगरी उत्पादन क्षेत्रमा लगानीको विकर्षणलाई आकर्षणमा रुपान्तरण गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई लगानीका निम्ति प्रोत्साहित गर्नुपर्ने चुनौती प्रदेशसामु छ । बढ्दो ब्यापार घाटा कम गर्न तुलनात्मक लाभ भएका उपभोग्य वस्तु तथा निर्माण सामग्रीको उत्पादन बिक्री वितरण र प्रयोगमा प्रोत्साहन गरेमा प्रदेशले आर्थिक उन्नति हासिल गर्न सक्ने उपाध्यक्ष डा. देवकोटाको भनाइ छ । साथै आन्तरिक रोजगारीको अवसर बढाउँदै युवाशक्ति पलायन निरुत्साहित गर्नु प्रदेशको सबैभन्दा पेचिलो चुनौती हो ।

यी चुनौती पार गर्न प्रदेशले ‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेशः सम्मानित प्रदेशवासी’ को सोच अघि सारेको छ । साथै उत्पादकत्व वृद्धि, सामाजिक न्याय र समुन्नति हासिल गर्ने लक्ष्य प्रदेशले तय गरेको छ । उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि तथा कृषि क्षेत्रमा रुपान्तरण, विकास पूर्वाधारको सुदृढीकरण, पर्यटन प्रबद्र्धन, औद्योगिक विकास र रोजगारी सिर्जनासहित ५ उद्देश्य आत्मसात गर्दै प्रदेश सरकारले दोस्रो आवधिक योजनाको आधारपत्र बनाएको छ ।

यही आधारपत्र र प्रदेश योजना बैंकका बारेमा नीति तथा योजना आयोगले शनिबार प्रदेशका सांसदहरुसँग सुझावसहितको छलफल गरेको छ । छलफलमा सहभागी धेरैजसो सांसदले प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाका कमजोरी सुधार्ने, राम्रा पक्षलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्न सुझाव दिएका छन् । पहिला तय गरिएको नारा ‘समृद्ध प्रदेश सुखी प्रदेशवासी’ लाई फेरेर दोस्रो आवधिक योजनाका लागि ‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेशः सम्मानित प्रदेशवासी’ प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश सभामा एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरुले कम्युनिस्ट सरकारले बताएकै भएकाले पहिलो आवधिक योजनाको नारालाई पछ्याउन कन्जुस्याइँ गरिएको बताए । सार्वजनिक लेखा समिति सभापति सुुधीकुमार पौडेलले पहिलो आवधिक योजनाको सोच कुनै आधारबिना फेरिएको भनाइ राखे । एमाले सांसद गणेशमान गुरुङले पहिलो आवधिक योजनामा विद्युत, खानेपानीको पहुँमा प्रदेशले हासिल गरेको सफलता उल्लेख गर्न यो सरकारले हिम्मत नगरेको बताए । उनले भने, ‘सोचकोे नारा फेरेर लामो बनाएर मात्र हुँदैन, योजना निर्माण र कार्यान्वयनको कार्यशैली पनि फेर्नुपर्छ ।’ एमालेकै सांसद रामराजा महतले पूर्वमन्त्री र सांसदहरुलाई समेत बोलाएर सल्लाह लिनुपर्ने भनाइ राखे ।

छलफलमा सांसदहरु कृष्ण पाठक, भेषबहादुर पौडेल, भोजराज अर्याल, फडिन्द्र देवकोटाले लक्ष्य र सोच एकातिर, आयोजना अर्कोतिर हुने गरे आवधिक योजना नबनाउन सुझाव दिए । प्रदेश संरचनामाथि उठेका प्रश्न र शंका निवारण हुने गरी योजना बनाउनुपर्नेमा उनीहरुको जोड थियो । सांसद कल्पना तिवारीले संविधानमा सूचीकृत एकल अधिकार कार्यान्वयन नभएसम्म प्रदेशकोे औचित्य सावित नहुने बताइन् । आन्तरिक आय बढाउन संघ सरकारसँग समन्वय गरी खानी र खानीजन्य उद्योग चलाउन आवश्यक रहेको उनको सुझाव थियो ।

यसैगरी सांसदहरु बिन्दु पौडेल, हरि भण्डारी, देवका पहारी, पद्मा जिसी, भक्तबहादुर कुँवर, रोशनबहादुर गाहामगर, महेश भट्टराई, सरस्वती गुरुङ, प्रकाश बराल, लीलबहादुर थापा, यशोदा रिमालले सुझाव दिए ।

पूर्व मुख्यमन्त्री एवं एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले दुर्गम भेगमा यातायातको विकल्प खोज्ने, उत्पादनपछि बजारको जिम्मा सरकारले लिने गरी अगाडि बढ्न सुुझाव दिए । आवधिक योजना साझा संकल्प भएकाले यसमा तपाईँ, मपाईं गर्नु नपर्ने उनको भनाइ थियो । उपसभामुख बिना थापामगर, माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान, राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङ, कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता बिन्दुकुमार थापाले व्यापक छलफल गरेर मात्र आवधिक योजना ल्याउनुपर्ने बताए ।

उक्त अवसरमा प्रोजेक्ट बैंक विज्ञ डा.गणेश पौडेलले योजना बैंकको महत्व, यसको कार्यान्वयनपछि हुने उपलब्धिका बारेमा प्रस्तुति राखेका थिए । प्रदेश योजना आयोगले योजना बैंक दिग्दर्शन पारित गरिसकेको छ । यो बजेट अगावै योजना बैंक बनाएर त्यसैका आधारमा बजेट बनाउने तयारीमा सरकार जुटेको छ ।