पोखरा । प्रदेश निजामती सेवा ऐन र नियमावली लागु भएपछि गण्डकीमा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो बन्द भयो । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा गएर केही मन्त्रालयले सेवा करारमा कर्मचारी भर्ना गरे । कतिपय पुरानै कर्मचारीले समेत निरन्तता पाए । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र खानेपानी तथा ऊर्जा मन्त्रालयमा करारमा प्राविधिक राख्ने विषयमा सचिव र मन्त्रीबीच तालमेल मिलेन । प्राविधिक जनशक्तिकै अभावमा बजेट कार्यान्वयनमै समस्या देखिने भयो । सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई पत्र लेखेर सातौं तहको इन्जिनियर पदमा कर्मचारी सिफारिसका लागि अनुरोध गर्‍यो ।

प्रदेश लोकसेवाले वार्षिक क्यालेन्डरमा नै पहिलो प्राथमिकतामा राखी साउनमा सातौं तहको इन्जिनियरको २२ सिटका लागि दरखास्त आह्वान ग¥यो । दसैंअघि नै नतिजा प्रकाशन गर्ने गरी लोकसेवा अगाडि बढ्यो । कात्तिक १० गते लोकसेवाले इन्जिनियरिङको जनलरतर्फ १६ जनालाई सिफारिस ग¥यो । लोकसेवाले सिफारिस गरेको १५ दिनभित्र सरकारले उनीहरूलाई नियुक्तिपत्र दिनुपर्ने हो । तर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भने आलटाल गरिरहेको छ । लोकसेवाले बिल्डिङ एन्ड आर्किटेक्ट ४ र मेकानिकल इन्जिनियर २ पदमा मंसिर ४ गते सिफारिस गरेको छ । कार्यालयले सिफारिस भएका सबैलाई ८ गतेपछि सम्पर्क गर्ने भनेर पठाइदिएको छ ।

उता मन्त्रालयहरूले कर्मचारी अभाव खेपिरहेका बेला कर्मचारी व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ढिलासुस्तीले प्रश्न उब्जाएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव विनोद कुँवर लोकसेवाले सिफारिस गरेका इन्जिनियरलाई प्रक्रियागत समस्याका कारण सिफारिस गर्न नसकिएको बताए । बढुवाको सूचना अगावै लोकसेवाले प्रक्रिया थालेको र बढुवा भएका कर्मचारीले ३५ पछि मात्र नियुक्ति पाउने भएकाले अहिलेको अवस्था आएको उनको भनाइ थियो । सचिव कुँवरले भने, ‘छिटो भर्ना गर्नका लागि हामीले नै लोकसेवालाई पत्र लेखेरै आग्रह गरेको हो, बढुवाको सूचना निकाल्न र बढुवा समितिको बैठक बस्न विलम्ब भएकाले यो अवस्था आएको हो,’ उनले भने ।

बढुवा भएकाको ज्येष्ठता कायमका लागि नयाँ सिफारिस भएका इन्जिनियरको नियुक्तिमा आलटाल

खासमा खुला विज्ञापन अगावै बढुवाको काम सक्नुपर्ने हो । तर यहाँ त्यसो भएन, अर्थात् हतारमा खुला विज्ञापन नै भयो । प्रदेश सरकारका अधिकारी लोकसेवाले लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्ने बेलामा मात्र तात्यो । त्यसो त लिखित परीक्षा रोक्नका लागि बढुवाको सम्भाव्य सूचीमा रहेका १४ जनाले लोकसेवालाई लिखित आग्रह नै गरेका थिए । त्यतिमात्र होइन प्रदेश सरकारका अधिकारीहरूले पनि पटकपटक लोकसेवाका अधिकारीलाई फोन गरेर नतिजा प्रकाशन गर्न रोकिदिन आग्रह गरेका थिए । सुरु भएको प्रक्रिया रोक्न नसकिने भन्दै लोक सेवाले प्रक्रिया अगाडि बढायो । सम्भाव्य सूचीका १४ जनाले प्रक्रिया रोक्न लोकसेवाविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट पनि हाले । अदालतले काम नरोक्न आदेश दियो ।

नयाँ इन्जिनियरको नियुक्ति प्रक्रिया रोक्नुपर्नाको कारण ज्येष्ठता हो । नयाँ नियुक्ति भएकाभन्दा बढुवा भएकाहरू एक दिन भए पनि अघि नियुक्ति लिन चाहन्छन् । उनीहरूको चाहनालाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पनि साथ दिएको छ । लोकसेवाबाट सिफारिस भएर १५ दिन कटिसक्दासमेत नियुक्ति नपाएका इन्जिनियरहरू अहिले उकुसमुकुसमा छन् । यसबारेमा सार्वजनिक रुपमा बोल्न र कानुनी प्रक्रियामा जान उनीहरू सकेका छैनन् । बढुवा भएर आएकाहरू समय र उमेरका हिसाबमा ज्येष्ठ छन् । तर शैक्षिक योग्यताका हकमा नयाँ सिफारिस भएकाहरू अगाडि छन् । नयाँ सिफासि भएका इन्जिनियर अब उनै बढुवा भएकाहरूको मातहतमा काम गर्न बाध्य हुनेछन् । यसको असर उनीहरूको वृत्ति विकासमा समेत पर्नेछ ।