पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले २०७५ फागुन २७ गते प्रदेश सवारी तथा यातायातसम्बन्धी ऐन पारित गर्‍यो । २०७५ वैशाख ८ मा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन ऐन पारित भयो । २०७७ असोजमा प्रदेश प्रहरी ऐन पारित भएको छ । संविधानले यी क्षेत्रहरु प्रदेशको अधिकारमा समावेश गरेको छ । तर पारित भएका ऐनहरु कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । प्रहरी ऐन कार्यान्वयन गर्नुअघि नै संघ सरकारले प्रहरी समायोजन गरिदिनुपर्छ । सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण ऐनमा संघले अवरोध गरिरहेको छ । सवारी ऐनमा पनि संघको अंकुश छ । गण्डकी सरकार बनेपछि निर्माण भएको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा प्रदेश गौरवका योजना र रुपान्तरणकारी योजनासहित २३ वटा महत्वपूर्ण आयोजनाहरुको पहिचान गरेको छ । तर सबैजसो आयोजनाको कार्यान्वयन टिठलाग्दो छ, कारण संघ सरकार नै हो । कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन अझै भैसकेको छैन, शिक्षा ऐन नबन्दा शिक्षा क्षेत्र जटिल बनिरहेको छ ।

राजनीतिक रुपमा संघीय प्रणाली सुरु भए पनि वित्तीय संघीयता आउन नसकेको स्वयम् पूर्व मुख्यमन्त्रीहरु नै स्वीकार्छन् । ‘हामी राजनीतिक रुपमा संघीय संरचनामा छौं । तर स्रोत जति संघमै निर्भर छ । प्रदेशले चाहेका काम गर्न पाएको छैन,’ पूर्व मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल भन्छन्, ‘संघले मुठी नखोल्दासम्म प्रदेश बलियो हुँदैन ।’ संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ संघीयताको कार्यान्वयनमा सबैभन्दा बढी खरो उत्रिएका व्यक्ति हुन् । उनले आफ्नै पार्टीको नेता प्रधानमन्त्री हुँदा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध नै प्रश्न उठाइरहे । ‘जब कर्मचारी मातहतमा आएर नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा परिचालन गर्न सकिँदैन, शान्तिसुरक्षाका लागि आफ्नो प्रहरी परिचालन हुन सक्दैनन् भने यो कसरी सरकार भयो ?,’ पहिलो पटक मुख्यमन्त्रीहरुको भेला गरेर उनले भनेका थिए, ‘केन्द्र सरकारको नियत खराब छ । अधिकार केन्द्रबाट मागेर होइन, खोसेर लिनुपर्छ ।’ २०७५ भदौमा गुरुङले पहिलो पटक मुख्यमन्त्रीहरुको भेला आयोजना गरेका थिए ।

जेठ १० मा गण्डकीका मुख्यमन्त्रीको आयोजनामा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु पोखरामा भेला हुुँदै

कतिपय प्रदेशले सुरु गर्न लागेका आयोजनाहरु जग्गा प्राप्ति लगायत झन्झटका कारण अघि बढ्न सकेका छैनन् । अहिले पुन: गण्डकीकै आमन्त्रणमा मुख्यमन्त्रीहरुको भेला पोखरामा हुन लागेको छ । संघ सरकारबाट अधिकार माग्न सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरामा भेला हुन लागेका हुन् । संविधानले दिएका अधिकार समेत प्रयोग गर्न नपाएपछि प्रदेश संरचनामाथि नागरिकहरुको प्रश्न अत्यधिक छन् । संघीयतालाई स्थायित्व दिन र संघीय संरचनामाथि प्रश्न गर्नेहरुलाई व्यवहारबाट जवाफ दिन मुख्यमन्त्रीहरुले पोखराबाट साझा धारणा सार्वजनिक गर्ने छन् । अधिकांश अधिकारमा संघ सरकारले मुठी नखोल्दा प्रदेशले सोचेजति काम गर्न पाएका छैनन् । विशेषत: वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रधामन्त्री समक्ष मुख्यमन्त्रीहरुले आफ्ना एजेण्डा सुनाउने छन् ।

बुधबार गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको आयोजनामा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु पोखरामा भेला हुनेछन् । सोही अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बस्ने अन्तरप्रदेश समन्वय परिषदको बैठक समेत हुने भएको छ । बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरुले आफूलाई संघीयता कार्यान्वयनक्रममा आइपरेका समस्या प्रधानमन्त्रीलाई सुनाउने छन् । जसमा मुख्यमन्त्रीसँगै प्रमुख सचिवहरु पनि भेलामा उपस्थित हुनेछन् । मुख्यमन्त्रीहरुले एकल रुपमा अधिकार प्रत्यायोजनको माग गरे पनि सुनुवाइ भएको छैन । ‘संघीय संरचनामा समस्या छैन । समस्या संघले प्रदेशलाई हेर्ने दृष्टिमा हो,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘अधिकार नपाएपछि सरकार हुनुको अर्थ छैन । अधिकार प्राप्तिका लागि हामीले साझा धारणा बनाउँछौं । प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सबै मिलेर एकै स्वरमा सुनाउँछौं ।’ सबै प्रदेश सरकार नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको पूर्व सन्ध्यामा छन् । भेला ‘पोखरा घोषणापत्र’ जारी गर्दै सम्पन्न हुनेछ ।