पोखरा । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत मुग्लिन–पोखरा सडकखण्ड विस्तारका क्रममा कोत्रेदेखि विजयपुरसम्मका विभिन्न खानेपानी आयोजनाका पाइपलाइनमा हुने क्षतिको मूल्यांकनका लागि अनुगमन समिति गठन गरिएको छ ।
लेखनाथ खानेपानी उपभोक्ता संस्थाको कार्यालयमा आयोजनाका प्रतिनिधि, खानेपानी संस्थाका प्रतिनिधि र प्रभावित क्षेत्रका वडाध्यक्षसहितको भेलाले आयोजनाका इन्जिनियर नारायण पौडेलको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय अनुगमन समिति गठन गरेको हो ।
समितिका सदस्यहरू आयोजनाका सिनियर इन्जिनियर सरोज बस्नेत, निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि सिवासिस सिं स्वर, खानेपानी उपभोक्ता संस्थाका उपाध्यक्ष पुष्पकमल ढुंगाना, सदस्य दीपकमणि भण्डारी र खानेपानी उपभोक्ता संस्थाका इन्जिनियर रमेश गिरी छन् । समितिले १५ दिनभित्र अनुगमन गरी लागत स्टिमेट खानेपानी उपभोक्ता संस्थामा पेस गर्ने भएको हो ।
पृथ्वी राजमार्ग मुग्लिन सडक योजना पश्चिम खण्ड विस्तारको क्रममा कोत्रेदेखि विजयपुरसम्मको सडक खण्डको बाटोको दायाँबायाँको करिब २२ किलोमिटरको पाइप लाइनमा क्षति पुग्ने देखिएको छ ।
सो क्षेत्रका पाइप लाइन स्थानान्तरण तथा मर्मतका लागि १७ करोड ७० लाख ७१ हजार ६सय १२ रुपैयाँ खर्च हुने लागत स्टिमेट गरिएको थियो । कम भन्दा कम क्षति पुग्ने गरी काम गर्न जनस्तरमा सहजीकरणका लागि समितिले पहल गर्नेछ ।
लेखनाथ खानेपानी उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष मुरारी शर्माको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा मुग्लिन–पोखरा सडक योजना पश्चिम खण्डका योजना प्रमुख अमीतकुमार श्रेष्ठ र ई.नारायण पौडेलले कमभन्दा कम क्षति हुने गरी काम गर्न सहज वातावरण आवश्यक हुने बताए ।
संस्थाका सल्लाहकार विश्वप्रकाश लामिछाने, पोखरा ३२ का अध्यक्ष अक्कलबहादुर कार्की, लेखनाथ खानेपानी उपभोक्ता संस्थाका उपाध्यक्ष पुष्पकमल ढुंगाना र सचिव नारायणी भट्टराईले आम उपभोक्ताको हितमा हुने गरी काम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
रास्वपा पोखरा २६ गठन
सेती संरक्षण र बसपार्क निर्माणमा वडाध्यक्षको प्रतिबद्धता
मगर संघ बुढीबजारमा रामबहादुर
हेम्जा बोर्डिङमा जुरेस
कल्याण शेरचन प्रतिष्ठानमा पूर्णबहादुर
hero news full width
मुख्य समाचार
एमाले प्रमुख सचेतकमा बागलुङका गोविन्द नेपाली
पर्वतीय संग्रहालय परिसरमा ३२ प्रजातिका चरा
जेठ २२, २०८०अनेरास्ववियु गण्डकी संयोजकमा आरके पोखरेल
जेठ २२, २०८०सफा हिमाल अभियान : ३५ हजार ७०० किलो फोहर संकलन
जेठ २२, २०८०जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको प्रस्तावप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण
जेठ २२, २०८०गण्डकीमा सुरुङ मार्ग : काम हुँदैन, नीति कार्यक्रमबाट चर्चा बटुल्ने बाटो
जेठ २२, २०८०