पोखरा । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार गण्डकी प्रदेशमा लोक सेवा आयोग गठन भएको २ वर्ष पूरा भएको छ । यो अवधिमा आयोगले चौथोदेखि ११ औं तहसम्मका १ हजार ३ सय ८१ जनालाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ । संघीय सरकारले तय गरेको प्रावधान अनुसार प्रदेशलाई हस्तान्तरण भएका तर रिक्त रहेका पदमा मात्रै प्रदेश लोक सेवा आयोगले सिफारिस गरेको छ । प्रदेशले सिर्जना गरेका पदमा उसले विज्ञापन खुलाएकै छैन । सिफारिस भएका सबै कर्मचारीको दायित्व संघ सरकारले नै बेहोर्नुपर्छ । विडम्बना यसरी सिफारिस भएका कर्मचारीको निजामती किताबखानाले सिटरोल नै दर्ता गरिदिएको छैन । अर्थात् निजामती सेवाकै जागिरका लागि सिफारिस भएका ती कर्मचारीको रेकर्ड निजामती किताबखानामा भेटिँदैन ।

स्थानीय तह र प्रदेशले रिक्त भनेर पठाएका पदमा प्रदेश लोकसेवा आयोगले विज्ञापन खुलाउँछ, प्रक्रिया पूरा गरेर सिफारिस गर्न नभ्याउँदै संघबाट त्यही पदमा कर्मचारी सरुवा भएर आउँछ । लोकसेवाबाट सिफारिस भएको उम्मेदवारलाई कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने समस्या खडा हुन्छ ।

ढिलै भए पनि गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन सम्बन्धी ऐन ल्याएको छ । ऐनका अधिकांश दफामा तोकिए वमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ । तर प्रदेश सरकारले नियमावली बनाएको छैन । जसका कारण प्रदेश लोकसेवा आयोगको वार्षिक क्यालेन्डर प्रभावित भएको छ । ‘तोकिए वमोजिमका प्रावधान समेटी नियमावलीबाट शैक्षिक योग्यता, बढुवाको संयन्त्र तथा प्रक्रिया लगायतका प्रावधान तय नगरिदिँदा आयोगको वार्षिक कार्यतालिका प्रभावित भएको छ,’ प्रदेश लोक सेवा आयोग अध्यक्ष विष्णुप्रसाद नेपाल भन्छन् । यसका कारण एकातिर प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्तिको अभावले कार्यसम्पादनमा प्रभाव परेको छ भने अर्कोतिर आयोग कामविहीन भएको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगले २ वर्षको अवधिमा चौथोदेखि ११ औं तहसम्मका १३ सय ८१ कर्मचारी सिफारिस गरेको छ ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगले झेन्दै आएका यी र यस्तै समस्याका बारेमा शनिबार पोखरामा आवाज उठाइएको छ । आयोगको दोस्रो वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमका सहभागी वक्ताले यी र यस्तै व्यवधानका कारण संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको भनाइ राखे ।

गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले माथिबाट कार्यान्वयन गरिएको संघीयता भएकाले अधिकार हस्तान्तरणमा समस्या उब्जेको बताए । उनले भने, ‘संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार हस्तान्तरण गर्न बाँकी छ, व्यवस्था परिवर्तन भए पनि प्रवृत्ति फेरिएन, राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी तन्त्र जसले पनि अधिकार आफैसँग राख्न खोज्ने अनि हस्तान्तरण नगर्दा संघीयतामाथि धोका भएको छ ।’ कर्मचारी तन्त्र जनमुखी हुन नसकेको उनको भनाइ थियो ।

मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले संघको लोकसेवा आयोगको जस्तै विश्वसनीयता कायम राख्दै अगाडि बढ्न आग्रह गरे । सरकारले ल्याउनुपर्ने निजामती सेवा नियमावलीको तयारीमा आफूहरु जुटिरहेको उनले बताए । उच्च अदालत पोखराका कामु मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यले लोक सेवा आयोगको विश्वसनीयतामा माथि शंका गर्न ठाउँ नरहेको भन्दै परीक्षा प्रणालीमा भने सुधार जरुरी रहेको बताए । वैकल्पिकका उत्तीर्ण भएकालाई अस्थायी नियुक्ति दिइने प्रावधान रहेकामा छ महिनाभित्र सोही पदमा रिक्त भएमा वैकल्पिकलाई नियुक्त गर्न उनले सुझाव दिए ।

गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले छोटो अवधिमा प्रदेश लोक सेवा आयोगले उदाहरणीय काम गरेको भन्दै आयोगलाई आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधारका बारेमा सरकारले बेलैमा सोच्नुपर्ने बताए ।

प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले आयोगको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न नउठ्ने गरी काम गर्न आग्रह गरे । उनले भने, ‘हामी राजनीतिककर्मीलाई पनि सजिलो भएको छ, लोक सेवा आयोगले निश्पक्ष काम गर्न भनेपछि हामीलाई भनिदेऊ न भनेर आउने कमै हुन्छन्, आयोगको विश्वसनीयताकै कारण यसो भएको हो ।’ अधिकार र स्रोत हस्तान्तरण अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको उनको भनाइ थियो । प्रहरी ऐन बने पनि कार्यान्वयन नभएको, निजामती कर्मचारी ऐन संघबाटै जारी नभएका कारण प्रदेशले समस्या खेपेको पाण्डेले बताए ।

कार्यक्रममा लोक सेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष तीर्थमान शाक्य, गण्डकी विश्वविद्यालयका कुलपति एवं लोक सेवा आयोगका पूर्व सदस्य प्राडा गणेशमान गुरुङ, प्रमुख सचिव रवीलाल पन्थले लोक सेवा आयोगको काम र विश्वसनीयताका बारेमा भनाइ राखे ।

आयोगका सदस्य कल्पना लम्सालले अनलाइनबाटै दरखास्त दिने, भौचर जम्मा गर्न सकिने र प्रवेशपत्र समेत लिन सकिने व्यवस्था गरिएको जानकारी गराइन् । आयोगले विज्ञापन गरेका पदहरुमा ७७ जिल्लाका १ लाख १७ हजार ६ सय ५१ जनाले आवेदन दिएकामा तीमध्ये ४५ प्रतिशत महिला रहेकोको उनले बताइन् । सिफारिस हुनेमा पनि ४३ प्रतिशत महिला रहेको र अहिले सार्वजनिक क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति उल्लेख्य देखिन थालेको उनको भनाइ थियो । आयोगका सदस्य योगेन्द्र गौचनले विविध चुनौतीबीच आयोगले अन्य प्रदेशमा भन्दा उत्कृष्ट काम गरेका दाबी गरे ।

आयोगले प्रकाशन गरेको वार्षिक स्मारिका प्रदेश प्रमुख गुरुङले उक्त अवसरमा विमोचन गरेका छन् । आयोगमा कार्यरत कर्मचारीमध्ये कम्प्युटर अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पोखरेललाई उत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कार प्रदान गरिएको छ ।