अघिल्लो कार्यकाल प्रदेश सभा सदस्यमात्र भएर ५ वर्ष बित्यो । दोस्रो पटक निर्वाचित भएपछि पार्टीले मन्त्री बनाएको छ । विगतमा सांसदमात्र तपाईं मन्त्री हुँदा कस्तो अनुभूति भइरहेको छ ?

सुरुआति ५ वर्ष हामी संविधान कार्यान्वन गर्नतर्फ लाग्यौं । संविधानबमोजिम संघीय संरचना कार्यान्वयन गर्न शून्यबाट सुरु गर्‍यौं । हामीले गण्डकी प्रदेशको नामकरण, प्रदेश राजधानीसँगै गण्डकी प्रदेश उज्यालो प्रदेश, एक घर एक धाराको अवधारणासहित अघि बढ्यौं । मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री कृषि अन्य विकास निर्माणका कामहरु गर्‍यौं । दोस्रो पटक जितेर आउँदा मन्त्री भएको १ महिनामात्र भएको छ । अब गर्दै जाऔं, व्यवहार र कामले नै देखाउने हो सबै कुरा ।
अहिलेसम्म ५९ कानुन पारित भयो । ६२ वटा दर्ता भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको निजामती कर्मचारीसम्बन्धी अध्यादेश दर्ज गरिएको छ । यसलाई प्रतिस्थापन विधेयकबाट के–के कुरामा अप्ठेरो भएको हो निजामती कर्मचारी र कानुनविद्सँग परामर्श लिएर अगाडि बढ्या छु । केही विधेयक नामकरणसहित परिभाषित गर्ने गरी टेबुल गरिएको छ । म सञ्चारमन्त्री पनि भएको नाताले पत्रकारको समस्या र गुनासो के–के छन् भनेर विज्ञ पत्रकार साथीहरुसँग बसेर समस्या समाधान गर्न अगाडि बढिरहेको छु ।

प्रदेश आवश्यक छैन भन्नेखालका टिकाटिप्पणी जनताबाट सुनिन्छिन् । साँच्चै प्रदेश आवश्यक छ भन्ने बनाउन कसरी काम गर्ने योजना छ ?

म आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री भइरहँदा यो संविधान, संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्रलाई दोष छैन । जसले यो कार्यान्वयन गर्छु भनेर नेतृत्व लिएको छ, त्यहाँबाट कमी कमजोरी भएको स्वभाविक हो । मलाई लाग्छ, समानुपातिक समावेशी हिसाबमा संसारमा यति राम्रो संविधान र कानुन बनेको छैन । २०७२ सालमा संविधान बने पनि संघीयताको मर्मअनुसार वडामा १ दलित र १ महिला अनिवार्य छ । यसरी नै संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा अधिकार प्रत्यायोजन त गरेको छ । संविधान र संघीयता कार्यान्वयन गर्न नेतृत्वबाट कमजोरी भएको हो तर विद्यमान कमीकमजोरी सच्याएर/सच्चिएर जनताका आवाज सुनेर जानुपर्ने हुन्छ । संघीयताबिना यो मुलुकको विकास सम्भव छैन ।

बजेटका हिसाबले सानो तर कामका हिसाबले महत्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालिरहनु भएको छ, मन्त्रालयका काम कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ ?

देश नै कानुनी राज्य हो । कानुनको सबैले परिपालना गर्नुपर्छ । कानुन हामीले बनाएको हो । यो मेरो निम्ति हो भनेर आमजनताले अनुभूति गर्न कानुनको विश्लेषण गर्नेदेखि तल्लो दर्जाका नागरिकलाई बुझाउने गरी म अगाडि बढेको छु । भविष्यमा यसले कस्तो परिणाम देखाउँछ त्यो त पछि नै थाहा होला । कानुनको ठिक ढंगबाट कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय तयार छ । मेरो मन्त्रालयको विकासे काम त छैन तर कानुनलाई अनुशासित ढंगबाट कार्यान्वयन गर्दै लैजाने भन्ने मैले सोचेको छु ।

गण्डकी प्रदेशसभाबाट अहिलेसम्म ५९ कानुन पारित

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय फुटाएर २ मन्त्रालयमा विभाजित थियो । अहिले फेरि पुरानै अवस्थामा फर्किएको छ । २ मन्त्रालय समायोजनको काम र कर्मचारी मिलाउँदै समय बित्ने भयो नि ?

यो मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट गर्ने काम हो । हिजो हामीले नै त्यसलाई फराकिलो बनाएको हो तर व्यवस्थित बनाउँदै आर्थिक भार कम गर्नुपर्छ भनेर अहिले माननीय मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले १२ बाट ७ मन्त्रालयमा झार्नुभएको छ । यसले आर्थिकभारदेखि कर्मचारी पदपूर्तिमा त धेरै राम्रो भएको छ नि । अरु प्रदेशले यो तरिकाबाट यति सजिलै र छिटो मन्त्रालय घटाउन गाह्रो छ । गण्डकीमा त्यो सम्भव भएको छ । अब रह्यो, कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापनको पाटो हामीले मिलाएका छौैं । मन्त्रिपरिषदले पनि निर्णय गरेर यसको व्यवस्थापन भइनसकेको ठाउँमा छिट्टै हुन्छ । कर्मचारीको पनि ठिक ढंगबाट व्यावस्थापन हुन्छ ।

प्रदेशमा ऐन भटाभट बनिरहेका छन् तर कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ नि ! तपाईको कार्यकालमा कार्यान्वयनका लागि कस्तो पहल रहला ?

हामीलाई आवश्यक परेरै कानुन निर्माण गरिएको हो । आवश्यकता आधारमै संशोधन गर्नुपरेको हो । काम गर्दै जाँदा के–के अप्ठेरो पर्छ ती कुराको अध्ययन गर्ने र बाधा अड्चन परेकाले पनि हामीले फुकाउँदै लगिएको हो । बनेका ऐन कानुन कार्यान्वयनमा तदारुकताका साथ अघि बढ्नेछौं ।

कानुन निर्माणमा नागरिकको सहभागिता अलि कम भयो र सुझाव पनि कम लिइयो । किन ?

प्रदेशका जनताको हक अधिकारका निम्ति ऐन कानुन बनाइएको हो । मलाई लाग्छ हामीले कानुन निर्माण गर्दा माथिल्लो तहमा मात्र होइन, तल्लो तहका सचेत नागरिकसँग सल्लाह गरेर कस्तो कानुन निर्माण गर्दा हामीलाई सहज हुन्छ भन्ने कुरामा उहाँहरुसँग पनि सहकार्य गर्ने गराउने कुरामा भविष्यले पनि देखाउँछ । त्यो कुरा मैले कार्यान्वयन गरेरै जानेछु ।

सूचना र सञ्चारमा मन्त्रालयबाट के कस्ता काम भइरहेका छन् ? आइटी पार्कको कुरा चलेको धेरै भयो । आमसञ्चार विधेयक यत्तिकै छ ।

विगतमा सरकारले गरेको कामको प्रगतिको फाइल पनि अध्ययन गर्दैछु । आइटी पार्कको सन्दर्भमा कुरा गर्दा म अस्ति त्यो पार्क बन्ने स्थानमा गएको थिएँ । त्यहाँ करिब १ किलोमिटर जति पर्खाल निर्माण सम्पन्न भइसकेको रछेछ । अब नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्षसँग कुरा भइसकेको छ । तत्काल डिपिआर गरेर भवन बनाउने काम अगाडि बढाउने कुरा भएको छ । सञ्चार क्षेत्रलाई अझै व्यवस्थित गर्दै पहुँच नभएका जनतामा पहुँच पु¥याउने र सबैले सञ्चारमाध्यमबाट सरकारका गतिविधिसँगै देशमा भइरहेका गतिविधि र आफूले जिताएर पठाएको नेताले के काम गर्दैछ भन्ने अनुभूति तल्लो तहसम्म पुर्‍याउन लाग्ने छु । त्यहीअनुसार ऐन, कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा कटिबद्ध छु ।

३ तहका सरकारबीच अझै पनि समन्वय प्रभावकारी भएको छैन । संघ सरकारको दबदबा कायमै छ । यसका लागि कहिलेसम्म लडिरहने ?

स्थानीय सरकार पनि जनताकै सरकार हो । प्रदेश सरकार र संघीय सरकार पनि जनताकै सरकार हो । हामीले लामो समयसम्म एकात्मक व्यवस्थाबाट परिचित हुँदै त्यहीबाट आएको हुनाले संघीयता कार्यान्वयन गर्नेक्रममा मेरो अधिकार उता लग्यो कि, उताको अधिकार यता ल्यायो कि भन्ने कुरामात्र नमिलेको हो । त्यसैले तीनै तहको आ–आफ्नै कानुन र अधिकार छ । यसलाई केन्द्रबाट नै मिलाएर जाने कुरा हो । कतिपय काम गर्दै जाँदा, सिक्दै जाँदा कही अप्ठेरो परेमा त्यसमा केन्द्रसँग पनि समन्वय गर्दै जाने कुरा हो । बजेट बिनियोजनका कुरामा पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच समन्वय गर्ने हो । भन्न त यहाँ सजिलो छ तर संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्न धेरै अप्ठेरो छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले पाँचौं वार्षिकोत्सव अवसरमा प्रदेशवासीलाई केही भन्नु छ ?

सबैभन्दा पहिला त संविधान कार्यान्वयनका निम्ति पहिलो चरणमा ५ वर्ष बितायौं । अब छैटौं वर्षमा लाग्दैछौं । हिजोको दिनमा विभिन्न उपलब्धि हासिल गर्‍यौं । अब भविष्यमा विकास निर्माणका काम अघि सार्दा यहाँको जनताको लागि समद्धि र खुसी भनेर योजना छनोट गरेर ७ प्रदेशमध्ये गण्डकीलाई नमुना प्रदेशरुपमा स्थापित गर्न हामी लाग्नेछौं । वार्षिकोत्सव अवसरमा प्रदेश सरकार र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको तर्फबाट प्रदेशवासीलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।