गण्डकीको अर्थतन्त्र अहिले ठ्याक्कै कुन अवस्थामा छ ?

अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले पनि प्रदेशको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने रहेछ । कोरोनाका कारण गण्डकीको अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो उतारचढाव आयो । हाम्रो अर्थतन्त्र पनि निकै जटिल अवस्थामा पुगेको छ । अर्थविद्हरुसँग छलफल गरेर नयाँ ढंगबाट बहस गर्नुपर्ने छ । आर्थिक मन्दीको असर विश्वभरि पर्‍यो । हामी पनि अछूतो रहेनौं । काम गर्ने सन्दर्भमा पछिल्लो सरकारले केही कमजोरी गरेको देखिन्छ । संस्थापक सरकारले ल्याएका विशेष र जनमुखी कार्यक्रमहरु काटेर आफू अनुकूलका योजना ल्याएको टीका टिप्पणी सुन्नुपरेको थियो । यसलाई एउटा प्रणालीमा छिराउनुपर्छ । व्यक्ति केही होइन, प्रणाली बनाएर छोड्नुपर्छ ।

तपाईंहरु पनि गलत प्रवृत्ति समात्दै हुनुहुन्छ नि । वर्षको मध्येमा आर्थिक ऐन किन संशोधन गर्नुपर्‍यो त ?

त्यस्तो होइन । गत सरकारले बनाएका कतिपय कार्यक्रम कार्यान्वयन नै नहुने अवस्थामा छ । आर्थिक ऐनमा धेरै कमजोरी भएको देखिन्छ । जसका कारण बजेट खर्च हुन नसक्ने र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नसकिने विज्ञहरुको नि सुझाव रह्यो । तिनै कमजोरी सुधार्नका लागि ऐन संशोधन गरेका हौं । हामी रिजल्ट देखिने गरी काम गर्न चाहन्छौं । खर्चका लागि खर्च गर्ने होइन, समयमै विकास निर्माणका काम गर्नुपर्ने छ ।

बीचमा ऐन संशोधन गर्नुभन्दा पूरक बजेट ल्याएको भए राम्रो हुन्थ्यो होइन र ?

ऐन संशोधन गरेर सिस्टमअनुसार हामी जान सक्छौं । हामी आएर आफ्नो ढंगले काम गर्ने होइन नि । प्रणालीको विकास गर्नका लागि संशोधन गरेका हौं । थिति बसाल्यौं भने काम गर्न सकिन्छ नि । पूरा गर्न कति सकिन्छ थाहा छैन तर अरुले ‘छिः’ भन्ने काम गर्नु भएन । हाम्रा योजना ल्याउनका लागि, आफ्नालाई पोस्नका लागि केही गर्नुपर्ने छैन । हामीले गर्ने पनि यही प्रदेशमा हो । हामी ६० जना सांसदहरुसँग सल्लाह गरेर नै काम गर्छौं ।

ऐन संशोधन नहुँदै सत्तापक्षका सांसदहरुलाई योजना संकलनमा खटाएको सुनिन्छ, ६० जनासँग कहिले माग्नुहुन्छ ?

आशंका गर्नुपर्ने केही कुरा लुकाएका छैनौं । नयाँ योजना हाल्नका लागि ऐन संशोधन गरेका होइनौं । प्रदेशअन्तर्गत विशेष र गौरवका योजना सोचमा आयो भने गरौं भन्ने हो । तर अहिलेको संशोधनले हिजो अलपत्र परेका योजना पूरा गर्नेतर्फ केन्द्रित हुन्छ । हिजोकालाई च्वाट्टै काटेर नयाँ गर्ने होइन । फेरि विकास भनेको सत्तापक्षको मात्रै दायित्व हो र ? सबै सांसदसँग समन्वय हुन्छ । २ वटा पालिकामा अझै सडक पुगेको छैन । त्यहाँ सडक लैजानु एमालेको मात्रै दायित्व हो ? यसमा सबैले सहयोग गर्नुपर्दैन ?

कर बढाउने होइन, दायरा बढाउन लागिपरेका छौं

५ वर्षभित्र प्रदेशलाई कुन अवस्थामा पुर्‍याउने लक्ष्य छ ?

पहिलो चरणमा प्रदेशलाई संस्थागत रुपबाट स्थापित गर्ने दायित्व हामीसँग छ । त्यसमा हामी गम्भीर र जिम्मेवार छौं । गठन प्रक्रिया सकिएपछि अर्थको जिम्मेवारी मैले पाएँ । म बुझ्दैछु, बुझ्नेक्रममा छु । अर्थतन्त्रलाई सवल बनाउन स्थापनाकालको जगमा टेकेर उभिएका छौं । खासगरी उज्यालो प्रदेश, एक घर, एक धाराको अवधारणा पूरा गर्न लागिपरेका छौं । प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दै आर्थिक स्रोत वृद्धि गर्ने र राजस्वका पनि दायरा खोजी गर्ने क्रममा छौं ।

प्रदेशलाई धेरैले बेकामे भनेर अथ्र्याएका छन् । यसलाई कामयामी बनाउन के कुराले रोक्यो ?

नयाँ व्यवस्थाको संस्थागत विकासका लागि भइराखेको अभ्यास हो । तीन वटै सरकारको छुट्टै अधिकार क्षेत्र छ । जग बस्दैछ, बल्ल । स्थानीय तहमा उसैलाई बलियो बनाउन विचार राख्ने । प्रदेश र संघमा जाने पनि उस्तै विचार राख्ने ट्रेन्डबाट मुक्त हुनुपर्छ । संविधानअनुसार अधिकार प्रयोग गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । संघलाई बलियो नबनाउने कसैले भनेको छैन तर प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि अधिकार प्रयोग गर्न दिनुपर्छ । नेतृत्वमा देखिएको समस्याले प्रदेशलाई संघको प्रशासनिक इकाइका रुपमा अथ्र्याइएको छ । एमालेको नेतृत्वमा विगत ३ वर्षमा भएका काम न हिजो भएका थिए, न भोलि हुने छन् । नेपालको इतिहासमा यो एउटा कोशेढुंगा बन्छ । यति धेरै बाटा बनेका छन्, यति धेरै भौतिक पूर्वाधार पुगेका छन्, राज्य भएको अनुभूति दिन सकेको छ । तीनै सरकारको समन्वयकारी भूमिका र सबैको अधिकारलाई स्वीकार गर्न सक्ने नेतृत्व आएपछि सहज हुन्छ ।

अब नयाँ सरकार आएको अनुभुति नागरिकले कसरी गर्न पाउँछन् ?

हिजो मन्त्रालय १२ थिए । हामीले जनताको अपेक्षाअनुसार नै संख्या घटाएका छौं । यो सबैभन्दा राम्रो र जनमुखी निर्णय हो भन्ने ठानेको छु । मन्त्रालय सञ्चालनको त्यति धेरै आर्थिक भार प्रदेशले थेग्न सक्दैनथ्यो । ५ वटा मन्त्रालय घट्दा त लगभग ६० करोड हाराहारी सञ्चालन खर्च घटाएका छौं । करका दायरा फराकिलो बनाउने र अझै खोजी गर्न परामर्श गरिरहेका छौं । निर्णयमा पुगेका त छैनौं तर हामीले कर बढाउने होइन, दायरा बढाउन लागिपरेका छौं । प्रदेशको अर्थतन्त्र व्यवस्थित ढंगले चलाउन थप कार्यविधि बनाउँछौं । सुशासन कायम गर्न सके नागरिकले राज्य भएको अनुभूति गर्न सक्ने रहेछन् ।

आफ्नै आम्दानीबाट प्रदेश सरकार कहिलेदेखि चल्न सक्छ ?

हाम्रो प्रदेश प्राकृतिक स्रोतले भरिपूर्ण छ । प्रकृतिले दिएको वरदानको सही सदुपयोग गर्न सके आफ्नै स्रोतबाट चल्न सम्भव हुन्छ । वैज्ञानिकहरु जन्माउनुपर्ने छ, हामीले । कुन जिल्लामा के फल्न सक्छ ? हाम्रो कालिगण्डकीमा सुन बगेको छ । त्यो सुन टिप्न सक्ने छोराछोरी जन्माउनै छ, नेपालले ।

प्रदेश संरचनाले त्यति ठूला सपना पूरा गर्न सक्छ ?

यो सपना होइन, गर्नैपर्ने काम हो । हामीसँग भएका स्रोतको खोजी गर्ने वैज्ञानिक जन्माउन सकेनौं । प्रकृतिलाई सिंगारेर प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । समृद्ध प्रदेश बनाउने हो भने यस्ता क्षेत्रहरु खोज्नैपर्छ । करका दायरा बढाउन अब ढिलो गर्नु हुँदैन ।