पोखरा । गण्डकी प्रदेशका स्थानीय पालिकालाई ५ वर्षभित्र गर्नैपर्ने कामको जिम्मेवारी दिइएको छ । गण्डकी र सरकार र संघ सरकारको समन्वयमा पोखरामा संचालित अभिमुखीकरणपछि उनीहरुलाई ५ वर्षभित्रको कार्यजिम्मेवारी दिएर पठाइएको हो ।

सबै पालिकाले ५ वर्षमा अन्तरस्थानीय तहको साझेदारीमा रोजगारी वृद्धि गर्ने कार्यक्रम संचालन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मागमा आधारित प्राविधिक शिक्षालय संचालन गर्नुपर्ने भएको छ । यस्तै, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको सुधारलाई अभियानरुपमा लैजाने र प्रत्येक वडामा एउटा नमुना सामुदायिक विद्यालय चलाउनुपर्नेछ । माविसम्मको शिक्षा पालिकाको जिम्मेवारीमा पर्छ । तर संघ र प्रदेशको कानुन नबन्दा अहिले सामुदायिक विद्यालयको अवस्था भद्रगोल बनेको छ ।

५ वर्षभित्र सबै गाउँपालिका र नगरपालिकालाई बालमैत्री पालिका बनाउने समझदारीमा पालिका प्रमुख र उपप्रमुखहरुले सहमति जनाएका छन् । वडा तथा कार्यपालिकाबाट प्रवाह हुने सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै विद्युतीय शासनलाई संस्थागत गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच अन्तरसम्बन्ध समन्वय, सहकारिता र सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा आधारित गर्ने प्रतिबद्धता छ । पालिकाबाटै चिकित्सकसहितको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिने, सबै पालिका र वडा भवन निर्माण गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । अधिकांश पालिका र वडाको भवन निर्माण भैसकेको छ । अझै केही पालिकामा केन्द्र विवाद कायम छ, जसका कारण भवन निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्नै सकेको छैन ।

५ वर्षभित्र गण्डकीका सबै गाउँपालिका र नगरपालिकालाई बालमैत्री पालिका बनाउने समझदारीमा पालिका प्रमुख र उपप्रमुखको सहमति

पालिकाभित्रका बाँझो जग्गा उपयोग गरी उत्पादन बढाउन सामूहिक, सहकारी तथा व्यावसायिक रुपमा प्रयोग गर्न सहजीकरण गर्ने, पालिकाभित्र निर्माण गरिने पूर्वाधारलाई बालमैत्री, वातावरणमैत्री, अपांगतामैत्री र लैंगिक संवेदनशीलता अनुकूल बनाउन उनीहरु सहमत भएका छन् । अहिले बनेका भवनसमेत अपांगतामैत्री बन्न सकेका छैनन् । पालिकाको वार्षिक नीति, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा दिगो विकास लक्ष्यमा आवद्ध गराउने, वडा कार्यालयलाई सेवा केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने र सडक सञ्जालसँग जोड्न सहमत भएका छन् । प्रदेश सरकारले प्रदेशको राजधानी पोखराबाट सबै पालिका केन्द्र जोड्ने सडक स्तरोन्नतीलाई तीव्रता दिएको छ । पालिकाहरुले भने पालिका केन्द्रदेखि वडा जोड्ने सडकलाई प्राथमिकताका साथ स्तरोन्नति गरेको छ । तर बजेट अभावले सोचे जति काम गर्न नपाएको उनीहरुको गुनासो छ ।

प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग हुने गरी संरक्षण, हरियाली प्रवद्र्धन तथा सम्बद्र्धन गर्ने र आवश्यक मापदण्ड पालना गर्ने उनीहरुको प्रतिबद्धता छ । नदीजन्य स्रोतको बिक्री शुल्क, लघु तथा घरेलु उद्योग दर्ता तथा नियमन, सामुदायिक वनबाट हुने आम्दानी लगायतमा रहेको कानुनी अस्पष्टतालाई स्पष्ट बनाउन भेलाले सम्बन्धित सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । धेरैजसो पालिकाहरुमा नदीजन्य सामग्री उत्खनन् विवादित बनेको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी उत्खनन् गर्ने र त्यसबाट क्षति निम्तिएको गुनासो धेरै ठाउँमा छ । त्यसमाथि ढुंगा, गिटी, बालुवाको आम्दानी स्थानीय सरकारले प्रदेशको सञ्चित कोषमा जम्मा गरेका छैनन् । धेरै क्रसरहरु मापदण्डविपरीत चलेका जिल्ला स्थित अनुगमन समितिले प्रतिवेदन निकालेको छ ।

गण्डकीका २० पालिका संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्छन् । जसले प्राकृतिक स्रोत उपभोग गर्न पाएका छैनन् । यसबारे गण्डकी भेलाले केही बोलेको छैन । तथापि आवश्यक समन्वय र सहजीकरणका लागि संघ र प्रदेशसँग अनुरोध गर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । सुरक्षित वस्ती तथा सहर निर्माण गर्न भवन संहिता पालना गर्ने, विद्यमान कुरीति, कुसंस्कार, विभेद र असमानाताको अन्त्य गर्ने तथा स्थानीय भाषा–संस्कृतिको संरक्षण बाट स्थानीय पर्यटन प्रवद्र्धनमा अन्तरपालिका साझेदारी गर्ने पालिका प्रमुख र उपप्रमुखहरुको वचन छ । अहिले अधिकांश पालिकामा बस्तीहरु छरिएर बसेका छन् । त्यसलाई एकीकृत गर्न कार्यक्रम बनाउने प्रतिबद्धता उनीहरुले जनाए । भेलामा जलवायु परिवर्तनको असरबारे पनि छलफल भएको छ । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट निर्माणदेखि पालिकाको प्रशासनिक कार्य संचालनमा सहजीकरण गरिएको थियो । २ दिनसम्म चलेको कार्यक्रममा ८५ वटै पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख भेला भएका थिए । गण्डकी प्रदेशमा १ महानगर, २६ नगरपालिका र ५८ गाउँपालिका छन् ।