इम्बोस्ट नम्बर प्लेटको उल्झन

आदर्श समाज सम्वाददाता
जेठ २५, २०७९
Embossed number

पोखरा । यातायात व्यवस्था विभागले आगामी साउन १ देखि सबै सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्न नखोजिएको स्पष्ट पारेको छ ।

मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै गत वर्षको कात्तिक २२ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा तोकिएका सवारीसाधनमा मात्रै इम्बोस्ड प्लेट अनिवार्य गर्न लागिएको उल्लेख गरेको छ ।

विभागले भनेको छ, ‘साउन १ गते बिहान देशभर गुड्ने सबै सवारीमा इम्बोस्ड प्लेट जडान भएको हुनुपर्नेछ भन्ने मनसाय अलिकति पनि होइन ।’ कात्तिक २२ मा प्रकाशित राजपत्रमा २०७८ मंसिर १ देखि नयाँ दर्ता हुने सवारीसाधन, फागुन १ देखि नामसारी हुने सवारी साधन र १ जेठ २०७९ देखि सवारीधनी प्रमाणपत्र नवीकरण हुने सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने उल्लेख थियो । विभागले राजपत्रको सूचनामा तोकिएको सवारी साधनमा मात्र अनिवार्य गरेको र अन्य सवारी साधनमा सम्बन्धित सवारी कार्यालयहरुले लट नम्बरअनुसार तोकेर सूचना निकालेर इम्बोस्ड प्लेट जोड्दै जाने बताएको छ ।

विभागले अहिलेकै गतिमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्दा ४० दिनमा २५ लाख सवारी साधनमा जडान गर्न नसकिने पनि स्वीकारेको छ । साथै अहिले करिब २ लाख ५० हजार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छापिएर भण्डारमा रहेको जानकारी दिएको छ । यस्तो अवस्थामा सवारीधनीले इम्बोस्ड प्लेट स्वेच्छिक मात्रै ठानेको र सवारी कार्यालयले पनि उदासीन भएर सेवा दिइरहेको विभागको भनाइ छ । विभागले इम्बोस्ड प्लेट जडानका लागि आवश्यक सबै पूर्वाधार तयार रहेको दाबी पनि गरेको छ ।

यसैबीच, यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी गण्डकीले सेवाग्राहीको चाप बढेको र विभागबाट जडित बायोमेट्रिक सर्भरको क्षमताअनुसार दैनिक ५० जनासम्मलाई सेवा दिन सकिने भएपछि थप जनशक्ति व्यवस्थापन नभएसम्म नयाँ तथा सरुवा भइ आउने गाडीमा मात्र इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने जनाएको छ ।

सवारीसाधनमा इम्बोस्ट नम्बर लागु गर्नुपर्ने नियमको गण्डकीका उद्योगी तथा उपभोक्ताले भने विरोध जनाएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकी र उपभोक्ता मञ्च गण्डकीले मंगलबार संयुक्तरुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै सो को विरोध जनाएका हुन् ।

महासंघ गण्डकीतर्फबाट सञ्जीवबहादुर कोइराला र उपभोक्ता मञ्चतर्फबाट कपिलनाथ कोइरालाले विज्ञप्ति जारी गर्दै सवारीसाधनमा इम्बोस्ट नम्बर लागु गर्नुपर्ने सरकारको धम्कीपूर्ण भाषाप्रति विरोध जनाउँदै तत्काल त्यसको खारेजीको माग गरेका छन् ।

सरकारसँग यो नम्बर रिड गर्न कुनै संयन्त्र नभएको, कार्यशैली उही पुरातनवादी तथा ढर्रामा आधारित रहेको र क्षमता नै नभएको संयन्त्र लिएर सरकारले प्रतिसवारीसाधन ३१ सय उठाउन खोजिनु बदनियपूर्ण रहेको भन्दै तत्काल खारेजको माग गरेका छन् । यदि सो निर्णय खारेज नगरे कुनै पनि कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

hero news full width