पोखरा । यातायात व्यवस्था विभागले आगामी साउन १ देखि सबै सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्न नखोजिएको स्पष्ट पारेको छ ।
मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै गत वर्षको कात्तिक २२ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा तोकिएका सवारीसाधनमा मात्रै इम्बोस्ड प्लेट अनिवार्य गर्न लागिएको उल्लेख गरेको छ ।
विभागले भनेको छ, ‘साउन १ गते बिहान देशभर गुड्ने सबै सवारीमा इम्बोस्ड प्लेट जडान भएको हुनुपर्नेछ भन्ने मनसाय अलिकति पनि होइन ।’ कात्तिक २२ मा प्रकाशित राजपत्रमा २०७८ मंसिर १ देखि नयाँ दर्ता हुने सवारीसाधन, फागुन १ देखि नामसारी हुने सवारी साधन र १ जेठ २०७९ देखि सवारीधनी प्रमाणपत्र नवीकरण हुने सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने उल्लेख थियो । विभागले राजपत्रको सूचनामा तोकिएको सवारी साधनमा मात्र अनिवार्य गरेको र अन्य सवारी साधनमा सम्बन्धित सवारी कार्यालयहरुले लट नम्बरअनुसार तोकेर सूचना निकालेर इम्बोस्ड प्लेट जोड्दै जाने बताएको छ ।
विभागले अहिलेकै गतिमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्दा ४० दिनमा २५ लाख सवारी साधनमा जडान गर्न नसकिने पनि स्वीकारेको छ । साथै अहिले करिब २ लाख ५० हजार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छापिएर भण्डारमा रहेको जानकारी दिएको छ । यस्तो अवस्थामा सवारीधनीले इम्बोस्ड प्लेट स्वेच्छिक मात्रै ठानेको र सवारी कार्यालयले पनि उदासीन भएर सेवा दिइरहेको विभागको भनाइ छ । विभागले इम्बोस्ड प्लेट जडानका लागि आवश्यक सबै पूर्वाधार तयार रहेको दाबी पनि गरेको छ ।
यसैबीच, यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी गण्डकीले सेवाग्राहीको चाप बढेको र विभागबाट जडित बायोमेट्रिक सर्भरको क्षमताअनुसार दैनिक ५० जनासम्मलाई सेवा दिन सकिने भएपछि थप जनशक्ति व्यवस्थापन नभएसम्म नयाँ तथा सरुवा भइ आउने गाडीमा मात्र इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने जनाएको छ ।
सवारीसाधनमा इम्बोस्ट नम्बर लागु गर्नुपर्ने नियमको गण्डकीका उद्योगी तथा उपभोक्ताले भने विरोध जनाएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकी र उपभोक्ता मञ्च गण्डकीले मंगलबार संयुक्तरुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै सो को विरोध जनाएका हुन् ।
महासंघ गण्डकीतर्फबाट सञ्जीवबहादुर कोइराला र उपभोक्ता मञ्चतर्फबाट कपिलनाथ कोइरालाले विज्ञप्ति जारी गर्दै सवारीसाधनमा इम्बोस्ट नम्बर लागु गर्नुपर्ने सरकारको धम्कीपूर्ण भाषाप्रति विरोध जनाउँदै तत्काल त्यसको खारेजीको माग गरेका छन् ।
सरकारसँग यो नम्बर रिड गर्न कुनै संयन्त्र नभएको, कार्यशैली उही पुरातनवादी तथा ढर्रामा आधारित रहेको र क्षमता नै नभएको संयन्त्र लिएर सरकारले प्रतिसवारीसाधन ३१ सय उठाउन खोजिनु बदनियपूर्ण रहेको भन्दै तत्काल खारेजको माग गरेका छन् । यदि सो निर्णय खारेज नगरे कुनै पनि कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
बेनी–जोमसोम सडक अवरुद्ध
निशुल्क कपाल काट्ने तालिम
कंक्रिट संरचनाले घट्दैछ धानखेत
‘कांग्रेस–एमाले मिलाउनु रास्वपाको उपलब्धि’
मापदण्ड मिचेका संरचना हटाउन सुरु
hero news full width
मुख्य समाचार
रेवान पोखरामा विश्वराज
कर्जा विस्तार हुनेगरी मौद्रिक नीति ल्यायौंः गभर्नर अधिकारी
श्रावण ११, २०८१गायक तथा गीतकार एलपी जोशी रहेनन्
श्रावण ११, २०८१आज मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुँदै
श्रावण ११, २०८१पोखराको गन्नीलाई रनिङ सिल्ड
श्रावण १०, २०८१लीलादेवी बनिन् पहिलो महिला मुख्यसचिव
श्रावण १०, २०८१