पोखरा । गण्डकी प्रदेशका ८५ पालिकामा आगामी वर्षका लागि ३५ अर्ब ४३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । त्यसमा चालुतर्फ ३० अर्ब ६३ करोड ८ लाख र पुँजीगततर्फ ४ अर्ब ८० करोड ८४ लाख छ ।

आउँदो वर्षका लागि पोखरा महानगरपालिकाले संघबाट पाएको २ अर्ब ५८ करोड बजेटमध्ये १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ सशर्त अनुदान छ । यो रकम महानगरका जनप्रतिनिधिले चलाउन पाउँदैनन् । जुन शीर्षकमा तोकेर पठाइएको छ, त्यही शीर्षकमा खर्च गर्नुपर्छ । महानगरले चलाउन पाउने गरी आएको समानीकरण अनुदान निकै कम छ ।

६५ करोड ८६ लाख रुपैयाँ समानीकरण अनुदान पाएको पोखराले ४ करोड समपूरक र २ करोड ८० लाख विशेष अनुदान पाएको छ । आगामी वर्षका लागि पोखराले संघबाट पाएको अनुदानमध्ये २ अर्ब १५ करोड चालु प्रकृतिको छ भने ४२ करोड मात्रै पुँजीगत शीर्षकमा छ । पोखराले समानीकरण अनुदानतर्फ १० करोड २५ लाख न्युनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान ५५ करोड ९ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान ५२ लाख मात्रै पाएको छ । यसले के प्रष्ट हुन्छ भने पोखराको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक छैन ।

यस्तै अवस्था छ, कास्कीका अन्य ४ पालिकाको पनि । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले समानीकरण अनुदान ११ करोड १९ लाख पाएको छ भने सशर्त अनुदान २६ करोड ८८ लाख, विशेष अनुदान १ करोड ९७ लाख, समपूरक अनुदान ३ करोड ६० लाख सहित चालु र पुँजीगत गरी ४३ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ ।

गण्डकीका ८५ पालिकामा समानीकरणको बजेट १० अर्ब ३० करोड छ भने सशर्त शीर्षकमा २२ अर्ब ९५ करोड छ ।

माछापुच्छे«लाई १० करोड ७० लाख समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान २४ करोड ५९ लाख, विशेष अनुदान १ करोड, समपूरक अनुदान ८० लाख गरी ३७ करोड बजेट दिएको छ भने मादीलाई ९ करोड ६२ लाख समपूरक, २९ करोड ९२ लाख सशर्त, १ करोड विशेष र ८० लाख समपूरक गरी ४१ करोड ३४ लाख बजेट छ । रूपालाई विशेष र समपूरक अनुदान दिइएको छैन । समानीकरणतर्फ ८ करोड ८८ लाख र सशर्त २१ करोड ४० लाख गरी ३० करोड २८ लाख बजेट परेको छ ।

गण्डकी प्रदेशभरी सशर्त शीर्षकमा २२ अर्ब ९५ करोड ५९ लाख र समानीकरण अनुदान १० अर्ब ३० करोड ६६ लाख छुट्टिएको छ । विशेष अनुदान १ अर्ब १६ करोड ९६ लाख तथा समपूरक अनुदानमा १ अर्ब २ करोड ३१ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यसरी हेर्दा समानीकरणभन्दा सशर्त शीर्षकमा १२ अर्ब ६४ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बढी आएको छ । सशर्त शीर्षक बढ्दा संघीय संरचनाको विपरित हुने प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष डा. बालानन्द पौडेल बताउँछन् । ‘सशर्तका कार्यक्रम विकृत बन्दै गएको छ । संघले नै सशर्तका कार्यक्रम बढाएपछि तल्ला सरकार कामविहीन भएका छन्,’ उनले भने, ‘यो संघीयताको मर्मविपरीत हो । आयोगले संघ सरकारलाई यो सुझाव दिएको छ । यस्तो कार्यक्रमप्रति हाम्रो गम्भीर खेद छ ।’

सशर्त अनुदान बढ्दै जाँदा पालिकाले लिएका लक्ष्य पूरा गर्न समस्या पर्ने पोखरा महानगरका लेखा प्रमुख जयराम पौडेल बताउँछन् । ‘सुरुका वर्षहरूमा योजना हस्तान्तरण हुँदा ती योजना पूरा गर्ने पैसा पठाउनु ठिकै हो । अब पनि सशर्त कार्यक्रम बढ्नु भनेको नेताले जनता रिझाउने काममात्रै हो । बटम अप योजना प्रक्रियाको विरुद्धमा छ,’ उनले भने, ‘सशर्त कार्यक्रम कार्यान्वयन पनि चुनौतीपूर्ण भइरहेको छ । हामीसँग सोध्दै नसोधी छुटाइएका पैसा खर्च गर्न गाह्रो भयो ।’ सशर्त अधिकांश कार्यक्रम शिक्षा र स्वास्थ्य लगायत क्षेत्रमा छन् भने केही सामान्य योजनाहरूमा पनि बजेट छुट्याइएको छ ।