पोखरा । संघ सरकारले समानीकरणभन्दा सशर्तका बजेट बढाउन थालेको छ । सानो बजेटसमेत शीर्षक छुट्याएर पठाउन थालेपछि स्थानीय सरकार संघ र प्रदेशसँग रुष्ट बनेका छन् । ‘५० हजारको कम्प्युटर किन्न पनि संघले शीर्षक छुट्याएर पैसा हालिदिन्छ । साना–साना योजना दिएर स्थानीय तहमा धेरै बजेट दिएजस्तो गरेको छ,’ नगरपालिका संघका केन्द्रीय महासचिव भीम ढुंगानाले भने, ‘यसरी पैसा र कार्यक्रम काठमाडौंबाटै छुट्टिने हो भने हामीले के काम गर्ने ? कलम चोब्न पनि पाएनौं ।’ उनले बजेट बनाउने पद्धति उल्टो भएकोले विकासका काम प्रभावकारी नभएको गुनासो गरे । ‘पहिले स्थानीय सरकारको बजेट आउनुपथ्र्यो । स्थानीयले गर्न नसकेका काम प्रदेशमा जान्थ्यो । त्यसपछि प्रदेशले बजेट बनाउने र उसले पनि गर्न नसक्ने ठूला काम संघमा पुग्थ्यो,’ उनले अघि भने, ‘तर संघले पहिला बजेट बनाउँछ । अनि प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट आउँछ । स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने योजना कता लाने ?’

सशर्तका कार्यक्रम बढेपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्नो अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको महसुस गरेका छन् । नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक ब्यान्जू स्थानीय तह सबल नहुँदासम्म संघीयता सफल नहुने भन्दै तल्लो तहमा बजेट बढाउन आग्रह गर्छन् । ‘जसले जति पैसा हाले पनि आखिर जाने त स्थानीय तहमै हो । भूगोल त योभन्दा अन्त छैन । बरु स्थानीय तहमै बढी बजेट दिए, उनीहरुले आफ्नो आवश्यकताअनुसारको विकास गर्छन् । केन्द्रबाटै योजना तोक्नु राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘काठमाडौंले अधिकार प्रत्यायोजन गर्नै मानिरहेको छैन । केन्द्रीकृत मानसिकता रहँदासम्म संघीय प्रणाली सक्षम हुन सक्दैन ।’ गण्डकी प्रदेशका नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई अभिमुखीकरण गर्न आयोजित कार्यक्रममा अधिकांश जनप्रतिनिधिले केन्द्र र प्रदेशले स्थानीय तहलाई हेर्ने दृष्टिकोण फेर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

हामी हाम्रो बजेट आफैं बनाउन सक्छौं । कार्यक्रम आफैं बनाउन सक्छौं । योजना होइन, बजेट बढाइदिऊन्

गलकोट नगरपालिकाका मेयर भरत शर्मा गैह्रेले संविधानले दिएका अधिकार कार्यान्वयन गर्दा कुनै अड्चन ल्याउन नहुने बताए । ‘संविधानले नै अधिकार क्षेत्र तोकिदिएको छ । त्यसको कानुन बनाएर लागु गर्दा संघ र प्रदेशलाई किन टाउको दुख्नुपर्ने,’ उनले भने, ‘योजना र बजेट पनि त्यस्तै हो । हामी हाम्रो बजेट आफैं बनाउन सक्छौं । कार्यक्रम आफै बनाउन सक्छौं । योजना होइन, बजेट बढाइदिऊन् ।’ साना साना योजनासमेत केन्द्र र प्रदेशले बनाउन थालेपछि देखिने गरी विकास नहुने गोरखा नगरपालिकाकी उपप्रमुख मसलीमाया थोकर बताउँछिन् । ‘सय डेढसय मिटर लामो बाटोमा पैसा छुट्याएको छ । के संघको काम यही हो ?,’ उनले भनिन्, ‘ती साना योजना त वडाले नै छुट्याउँछ । संघले त करोडौंका योजना बनाओस् । बरु योजना देख्दैन भने हामीसँग मागोस्, हामी पठाउँछौं ।’

बेनी नगरका प्रमुख सुरत केसी संघीयताको जग स्थानीय सरकार भएकोले सोही सरकारलाई मजबुत बनाउनुपर्ने धारणा राख्छन् । कार्यक्रममा विज्ञहरुले स्थानीय सरकार सञ्चालनबारे सहजीकरण गरेका थिए । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष डा. बालानन्द पौडेलले अब पालिकाहरु नजिकका पालिकालाई जोडेर विकास मोडल बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । ‘दमकल सबै पालिकाले किन्न गाह्रो हुन्छ । फोहोर व्यवस्थापन त्यस्तै हो,’ उनले भने, ‘बरु २÷३ वटा पालिका मिलेर यसको व्यवस्थापन गर्न सके खर्च कम हुन्छ । जनताले सेवा पाउँछन् ।’ उनले पनि सशर्तका कार्यक्रम विकृत अवस्थामा पुगिसकेको बताए । संघले नै सशर्तका कार्यक्रम बढाएपछि स्थानीय सरकार कामविहीन हुने अवस्था आउने र काम प्रभावकारी नहुने उनको तर्क छ ।

संघीयता विज्ञ काशीराज दाहालले स्थानीय जनप्रतिनिधि जनतासँगै रहनुपर्ने सुझाव दिए । ‘संघीयता जनप्रतिनिधिले मात्रै लाभ हुने पद्धति नबनोस् । नागरिकलाई प्रतिफल दिनैपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले कति कानुन बनायौं ? लागु कति भएका छन् ? बजेट कस्तो बन्यो ? विकास कति भएको छ ? सबै जनताले हेर्छन् ।’ कानुन निर्माणसँगै सुशासन र लेखा प्रणाली चुस्त राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । विज्ञहरु डा. सोमलाल सुवेदी र कृष्णहरि बाँस्कोटालगायतले जनप्रतिनिधिका काम, सुशासन प्रत्याभुत गराउने उपायलगायत कार्यपत्र प्रस्तुत गरे ।

सोही कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय नहुँदा धेरै काम हुन नसकेको बताए । ‘प्रदेशको राजधानी पोखरामा छ । तर पोखराकै सरकारसँग हाम्रो समन्वय भएको छैन । सम्बन्ध विस्तार गर्न नसक्दा धेरै कामहरु रोकिएका छन्,’ उनले भने, ‘अबको कार्यकाल त्यस्तो हुन भएन । हामी सबै संघीयता र नागरिकको पक्षमा काम गर्ने सरकार हौं । मिलेर काम गर्नुपर्छ ।’ उनले स्थानीय सरकारले प्रदेशलाई पठाउनुपर्ने राजस्व नपठाएको आरोप लगाए । ‘ढुंगा, गिटी, बालुवाको राजस्व प्रदेश सञ्चित कोषमा आउनुपर्ने हो । १५ वटाले पनि पठाएका छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो भयो भने द्वन्द्व रहिरहन्छ ।’ उनले संविधानको अधिकार सूची पूर्ण कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।