पोखरा । गण्डकी सरकारले आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा छलफल गरिरहेको छ । सांसदहरुले सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे आफ्ना प्रतिक्रिया राखेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसद तथा पूर्व अर्थमन्त्री किरण गुरुङले अहिलेको सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई मनचिन्तेको झोली (मनले चिताएको जस्तो) रुपमा अथ्र्याएका छन् । ‘प्राथमिकता र सिद्धान्तमा भिन्नता नै छैन । कुन सिद्धान्त आधारमा, कसरी बजेट विनियोजन हुन्छ ?,’ उनले भने, ‘यो त मनचिन्ते झोली जस्तो भयो । जे खोजे पनि पाउनु हुन्छ । खेलाडीबारेमा खोजे त्यहाँ छ, स्वास्थ्यका बारेमा छ । सबै कुरा पाउनुहुन्छ । धेरै कुरा पाउने भएर प्राथमिकता छुट्टिएन ।’

उनले अधिकांश बुँदा पहिलेकै सरकारको निरन्तरता भएको बताए । ‘पढ्दै जाँदा सम्झेको जति बुँदा थपिएको छ । कागले मयुरको प्वाँख घुसारेजस्तै नीति घुसारिएको छ । प्राथमिकताको फुर्को हो कि के हो ?,’ अघि भन्छन्, ‘कुन आयोजना र कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ ? त्यसको आधार के होला ?’ उनले अर्थतन्त्र चलायमान हुनका लागि राष्ट्र बैंक मिलेर चल्नुपर्ने भन्दै आर्थिक संकट बढेकोतर्फ सचेत गराए ।

अर्का सांसद रामशरण बस्नेतले सिद्धान्त र प्राथमिकतामा कुनै दुरदृष्टि नरहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘घडेरी किन्ने पैसा पाएका छैनन् । बैंकबाट लोन आउँदैन । के सोचका साथ घडेरी बेचेर आम्दानी गर्ने कार्यक्रम ल्याएको हो ? धनाढ्यहरुको योजनाअनुसार काम गर्न लागेको छ,’ उनले भने, ‘दुर्गममा समान विकासको सोच सरकारले राख्नुपर्छ । यो सिद्धान्त र प्राथमिकता सरासर गलत छ । मिठा कुरा गरेर बजेट नहाल्ने हो भने कुरा नै नगर्नुस् । उत्तरी र विकट क्षेत्रमा बजेट हाल्नुपर्छ ।’ उनले अघिल्ला सरकारले ल्याएको एयर लिफ्टिङको योजनालाई छोडेकोमा पुनः निरन्तरता दिन सुझाव दिए ।

कागले मयुरको प्वाँख घुसारेजस्तै नीति घुसारिएको छ

विकास लम्सालले सरकारको प्राथमिकता निरस र निरन्तरता मात्रै भएको बताए । ‘निरस, पट्यारलाग्दो र झारा टार्नेखालको आयो । ल्याउनै पर्ने भएर ल्याएको जस्तो छ । नवीन सोच छैन । जे ल्याएको छ, यसमा क्रियाकलाप आवश्यक थिएन । सारतत्व यसमा छैन,’ उनी भन्छन्, ‘जे ल्याएको छ, यसले प्रदेशलाई ठूलो धोका दिएको छ । यो शैलीले बजेटको दुरुपयोग र समयको बर्वादी हो । यो सरकार रहनु भनेको गण्डकी प्रदेशबासीको लागि ठूलो दुर्भाग्य भयो ।’ इन्द्रलाल सापकोटाले पनि सरकार मितव्ययितामा चुकेको आरोप लगाए । ‘सरकार टिकाउनका लागि जे पनि गरिरहेका छौं । मन्त्रीको संख्या बढायौं, दलका नाममा भागबण्डा मिलाउन गाडी कुदाएका छौं । यहि हो मितव्ययिता ? यहि हो प्राथमिकता ?,’ भन्छन्, ‘पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । खै के काम गरेको छ ? यसमा गम्भीर हुनुपर्छ कि पर्दैन ?’

सत्तारुढ सांसदहरु भने बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पहिले भन्दा सुधारिएको दाबी गर्छन् । कांग्रेसकी ओमकला चालिसेले सरकारले सबै योजनालाई छोएर सिद्धान्त तय गरेको बताइन् । ‘प्रथम पञ्चवर्षीय योजना, राजनीतिक दलको घोषणापत्र र दिगो विकास लक्ष्यमा आधारित भएर सिद्धान्त र प्राथमिकता तय भएको छ । यसले अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ,’ उनले भनिन् । माओवादीका विनोद केसीले नवीनता थप्ने प्रयास गरेको बताए । ‘जनताका आवश्यकताका क्षेत्र खोजी गरेको छ । शिक्षा, खानेपानी, सिंचाइ लगायत विषयलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘बजेटमा अझै समीक्षा गर्न सकिन्छ । यो सिद्धान्त र प्राथमिकता आवश्यकताका आधारमा आएको छ ।’ प्रदेश सरकारले राजस्व बढाउन मेहनत गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

प्रकाशचन्द्र दवाडीले लघुवित्त संस्थाले धेरैको घरबास उठाएको भन्दै बैंक बिस्तारलाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गर्नुपर्ने बताए भने दीपा रोकाले प्रणाली फेरिए पनि कार्यान्वयन फितलो हुँदा नागरिकमा उत्साह नरहेको बताइन् । ललितकला गुरुङले सिद्धान्त र प्राथमिकता राम्रो भए पनि उपलब्धि र परिणाममा ध्यान दिन आग्रह गरिन् ।