पोखरा ।  सत्तारुढ गठबन्धनले सुशासन पहिलो प्राथमिकता भएको जनाएको छ । गठबन्धनको तर्फबाट पोखरा महानगरपालिकाका मेयर पदका उम्मेदवार धनराज आचार्य र उपमेयर कोपिला रानाभाटले सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धता पत्रमा सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको हो । प्रतिबद्धताको पहिलो बुँदामा भनिएको छ,‘सुशासन हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो । यहाँको जनतालाई हामी सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउँछौं ।’

पोखरा महानगरपालिकामा अहिले सुशासन कायम हुन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । अझ केहिले त पोखरा महानगरपालिका भ्रष्टाचारको अखडा बनेको भनेर टिप्पणी गर्ने गर्छन् । महानगरमा वार्षिक १४ करोड भन्दा बढी बेरुजु देखिनु र महानगरपालिकाकै कर्मचारी भ्रष्टाचारमा मुछिनुका साथै मेयरका कानूनी सल्लाहकार लेनदेन मिलाईदिने भन्दै घुस खाएको आरोपमा पक्राउ पर्नुले महानगरपालिका भित्र कतिधेरै बेथिति छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

महानगरभित्र भएको यस प्रकारका विकृति र विसंगति अन्त्य गर्ने गठबन्धनले प्रण गरेको छ । महानगरभित्र हुने घुस, कमिसनलगायतका कार्यको अन्त्यका लागि गठबन्धनका तर्फबाट मेयर पदका उम्मेदवार धनराज आचार्यले डिजिटलाइजेसन गरेर घरमै बसीबसी सेवा लिने ब्यबस्था मिलाउने बताएका छन् । जसका लागि एप्स निर्माण गरेर सञ्चालन गरिने उनको भनाई छ ।

मेयरका उम्मेदवार आचार्यले महानगरमा अहिले भइरहेका भद्रगोले स्थितिको अन्त्य गरेर सिस्टम बसाउने बताए । महानगरमा सुशासन कायम गर्न सकिन्छ, उनले भने,‘यसका लागि कार्यशैली फेर्ने हो र डिपार्टमेन्टलाई उत्तरदायी बनाउने हो । यसो गरियो भने सुशासन सम्भव छ ।’

आचार्यले आफू निर्वाचित भएलगत्तैदेखि भनसुनको आधारमा जागिर खाने, भनसुनको आधारमा काम गर्ने स्थितिको अन्त्य गर्ने उद्घोष गरे । ‘त्यसका लागि वेल म्यानपावर चाहिन्छ । हामी अदक्ष जनशक्तिलाई दक्ष बनाउँछौं । राइट प्लेसमा राइट पर्सन नियुक्त गर्छौं । कसैको नियत नै खराब छ भने बिदा गर्नपनि पछि पर्दैनौं’–उनले भने । उनले महानगरबाट फाइल हराउने र काममा हुने ढिलासुस्तीको अन्त्य गर्ने बताए ।

आचार्यले महानगरको फ्रण्ट डेस्क बैंकको टेलर जस्तो बनाउने बताए । जसरी अहिले बैंक भित्र पस्ने वित्तिकै कहाँ के हुन्छ र त्यसका लागि के के चाहिन्छ भन्नेदेखि सेवा चुस्त बनाइएको हुन्छ त्यसरी नै महानगरमापनि काम हुने वातावरण निर्माण गर्ने उनको भनाई छ । ‘महानगरको फ्रण्ट डेस्कमा बस्नेले कागजपत्र हेरेर केका लागि केके कागजपत्र चाहिन्छ ? त्यो भए नभएको हेर्छ र छैन भने कुन कागजात नपुगेको हो भन्नेबारेमा उसले जानकारी दिन्छ’–उनले भने । हैन त्यहिं मिल्ने भए डेस्कमा बस्नेले त्यहिंबाट सहजीकरण गरिदिने खालको हेल्पडेस्क स्थापना गर्ने उनले बताए । त्यसपछि कागजात पूरा भएपछि कति समय लाग्छ ? एक घण्टा, ३ घण्टा, १ दिन, ३ दिन कति लाग्ने हो उसले त्यतिबेलै भन्दिनेपनि उनको भनाई छ । अहिले कुनै एउटा व्यक्तिले गाडी किनेको भने उसलाई गाडी सर्भिसिङका लागि त फोन आउँछ, उनले भने,‘नीजि क्षेत्रले त यस्तो गर्न सक्छ भने सेवा दिने महानगरपालिकाले किन सक्दैन । त्यहाँका कर्मचारीले किन सक्दैन । सक्छ, सक्ने बनाईन्छ ।’