पोखरा । नेपाल सरकारले सबै नागरिकको पहुँचमा स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने उद्देश्यले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन ग¥यो । हाल ३ हजार ५ सय प्रिमियम तिरेपछि ५ सदस्य रहेको परिवारले १ लाखसम्मको सेवा लिन सक्ने व्यवस्था स्वास्थ्य बिमा बोर्डले मिलाएको छ । यससँगै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमप्रति आमनागरिक थप आकर्षित भए । तर, स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरुप्रति अधिकांशको असन्तुष्टी चुलिएको छ ।

बिमामा आबद्ध भएकामध्ये अधिकांशले धेरै प्रकारका औषधी नपाएको, अस्पतालमा सेवा चुस्त दुरुस्त नभएको, बिमाको सेवा झन्झटिलो भएको गुनासो गर्ने गरेका छन् । यस सन्दर्भमा स्वास्थ्य बिमा बोर्ड गण्डकी प्रदेश संयोजक जीवलाल खरेल स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा गुनासो आउने गरेको बताए । चिकित्सकले बिमा बोर्डले सूचीकृत गरेका औषधी प्रेस्क्राइब गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । तर, चिकित्सकले जेनेरिक नेमबाट लेख्नुपर्नेमा ब्रान्डेड नेमबाट औषधी लेखिदिंदा समस्या भएको संयोजक खरेलको दाबी छ ।

पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल फार्मेसी प्रमुख भूपेन्द्र पौडेल फार्मेसीबाट नियमति औषधी वितरण भइरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘बिरामीको चापका कारण कहिलेकाहीं औषधी सकिएको हुन सक्छ, फलो अप गर्छाैं । आफूहरुको सम्पर्कमा आएका बिरामीलाई चिकित्सकलाई फेरि भेट्न पठाएर पनि समान प्रकृतिको औषधी बिमा कार्यक्रममा भएका लेखाएर पनि दिने गरेका छौं, म आफैंले यस्तो औषधी दिन सकिन्छ भनेर पठाएको छु ।’ पछिल्लो समय बिमा बोर्डले औषधी सूची अद्यावधि गरेको प्रमुख पौडेलले बताए । औषधी व्यवस्था विभागबाट अनुमति नपाएका औषधी भने दिन नसकिने उनको प्रष्टोक्ति थियो ।

यता, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालका निर्देशक प्राडा भरतबहादुर खत्री भने अस्पतालको भिड बिमाले व्यवस्थापन गर्न नसकेको बताउँछन् । बिमाले दाबी भुक्तानी गर्नसमेत नसकेको उनको आरोप छ । उनले थपे, ‘बिमाले मणिपाल र जिएमसीबाट दिंदै आएको बिमा कार्यक्रम पनि हटाउने भनेको छ ।’ तर बिमा बोर्ड प्रदेश संयोजक खरेल यसमा सत्यता नभएको दाबी गर्छन् । संयोजक खरेल भन्छन्, ‘हाल पोखरामा मणिपाल शिक्षण अस्पताल र जिएमसीमा दोस्रो विन्दु सेवा (रिफर) दिंदै आएको छ । यो निरन्तर रहन्छ ।’ बिमा दाबी भुक्तानी ढिलाइबारे उनले भने, ‘बोर्डले क्रमैसँग भुक्तानी गरिरहेको छ, १०/१२ करोड भुक्तानी गरिसकेकोमा ४/५ करोड भुक्तानी बाँकी भयो भने पनि तिर्दै जान्छ, भुक्तानी भएन भन्न मिल्दैन ।’

जेनेरिक नेमबाट लेख्नुपर्नेमा ब्रान्डेड नेमबाट औषधी लेखिदिंदा बिमितले औषधी प्राप्त गर्न समस्या

पछिल्लो सयम मोबाइल एपमार्फत स्वास्थ्य बिमा नवीकरण गर्न सकिने बनाइएको छ । अब अनलाइन टिकट लिने र कुपन सिस्टम लागु गर्नेबारे छलफल भइरहेको खरेलले बताए । बिमाअन्तर्गतका औषधी प्याकेज परिमार्जन, परिष्कृत गर्ने, स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई स्वास्थ्य बिमाबारे तालिम सेमिनार सञ्चालन गर्ने, सामान्य बिरामीलाई ठूला अस्पताल पुगेर भिडमा बस्ने झन्झट नगर्न सचेतना दिने गर्दा सेवा थप प्रभावकारी हुने उनको विश्वास छ ।

स्वास्थ्य बिमामा गण्डकीका ६ लाख ५० हजार ७ सय ६८ जना स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध छन् । जसमध्ये ३ लाख ८ हजार ६ सय ८६ पुरुष र ३ लाख ४२ हजार ६१ महिला छन् । निशुल्क स्वास्थ्य बिमा हुने ७० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक ९४ हजार ३ सय १९ जना छन् भने एचआइभी एड्स संक्रमित २ हजार ७ सय ९४ परिवार छन् । अति गरिब ३६ हजार ७ सय २२ घरपरिवार स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध छन् । रातो कार्ड प्राप्त ११ हजार ३ सय ८१ परिवार र एमडिआर टिबीअन्तर्गत २३ परिवार पनि निशुल्क रुपमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सहभागी छन् ।

गण्डकीमा बिमा योजनामार्फत सेवा दिने गरी ५३ अस्पतालसँग सम्झौता भएको छ । बोर्डअन्तर्गत ३१ कर्मचारी छन् । नवलपरासीमा ४२, बागलुङमा ८५, मनाङमा २२, कास्कीमा १ सय १८, पर्वतमा ६१, म्याग्दीमा ४५, स्याङ्जामा ९७, तनहुँमा १ सय ८, लमजुङमा ७७, मुस्ताङमा २५ र गोरखामा १ सय १ गरी कुल ७ सय ८४ दर्ता सहयोगीले काम गरिरहेका छन् ।

स्वास्थ्य बिमा नवीरकण गर्नेको संख्या ७५ प्रतिशत हाराहारीमा छ । सोबाहेक अन्यले सेवा एकपटक पनि नलिएको, नवीकरण गर्नुपर्ने समय ख्याल नगरेकोलगायत कारणले नवीकरण नभएको देखिएको प्रदेश संयोजक खरेलले बताए । स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी जानकारी पत्रपत्रिका र टेलिभिजनबाट दिइएको र पाठ्यक्रममा पनि यसलाई समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए ।

ठूला अस्पतालमा बिरामी चाप घटाउन जिल्ला अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक सेवा केन्द्रमा स्वास्थ्य बिमाको प्रथम विन्दु तोक्न सकिने संयोजक खरेलको सुझाव छ । उनले भने, ‘स्वास्थ्य बिमा बोर्डले अस्पतालहरुसँग सम्झौता गरेर सेवा खरिद गर्छ, अन्य व्यवस्थापन त अस्पतालले गर्नुपर्ने हो ।’ अस्पतालले बिरामीको चापका आधारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नसक्दा बिमा सेवा झन्झटिलो भएको गुनासा आउने गरेको उनको दाबी छ ।

स्वास्थ्य बिमाअन्तर्गत १ हजार १ सय ३३ प्रकारका औषधी बिमा बोर्डले सूचीकृत गरेको छ । हालै केही औषधीहरुको मूल्य समायोजन पनि गरेको छ । औषधी दिनुपर्ने पार्टीले समयमा औषधी उपलब्ध नगराउँदा पनि समस्या हुने गरेको अस्पताल फार्मेसी प्रमुखले बताउने गरेका छन् । तर प्रदेश संयोजक खरेल भने कहिलेकाहीं खरिद ऐनका कारण पनि औषधी नपाउने समस्या हुने गरेको बताउँछन् । कहिलेकाहीं ५ प्रकारका औषधीमध्ये १ प्रकार नपाउँदा पनि औषधी नै पाइएन भन्ने गुनासा पनि आउनु सामान्य भएको उनको भनाइ थियो ।