पोखरा । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा जुटेको गण्डकी प्रदेश सरकारले बुधबार प्रदेशमा क्रियाशील मुख्य राजनीतिक दलका प्रमुख र प्रतिनिधसँग छलफल गरेको छ । सीमित स्रोतसाधनबीच पनि नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्नुपर्ने अवस्थामा दलहरुको राय अनुसार नै अगाडि बढ्ने उद्देश्यले छलफल थालिएको मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बताए ।

मुख्यमन्त्रीको अग्रसरतामा अर्थ मन्त्रालयले गरेको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका भने कोही प्रतिनिधि सहभागी भएनन् । कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पोखरेलले आगामी बजेटलाई, व्यावहारिक, सन्देशमूलक र लोकप्रिय बनाउन सकिन्छ भनेर नै यसखालको छलफल आयोजना गरिएको र निकै उपयोगी सुझाव आएको बताए । उनले भने, ‘तपाईंहरुबाट निकै महत्वपूर्ण सुझाव आएका छन्, यी सुझावलाई लिपीबद्ध गरी कार्यान्वयनका लागि विज्ञको सुझाव लिएर अगाडि बढ्ने छौं ।’ सीमित बजेटबीच नागरिकका आवश्यकतालाई पूरा गर्ने गरी प्रदेश सरकार जान चाहेको भन्दै उनले रोजगारी र आम्दानी वृद्धि हुने गरी बजेट बनाउन थप सुझावको अपेक्षा गरिएको भनाइ राखे ।

अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल जीवनले अनिवार्य दायित्व बढ्दो अवस्थामा रहेकाले बजेटको आकार नबढेको बताए उनले भने, ‘बजेटको सीमा त्यही हो, केही नयाँ योजना पनि दिनुपर्ने र चुनावको मुखको बजेट भएकाले बडो समस्याबाट गुज्रिएको छ सरकार ।’ साधारण खर्च दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको भन्दै उनले केन्द्रमा रहेका नेताहरुमा एकात्मक सोचको प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले अधिकारका लागि संघसँग जुध्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो । आन्तरिक पुँजीको वृद्धिका लागि आयात कम गर्नुपर्ने र उत्पादन बढाउनुपर्छ ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री हरिशरण आचार्य विगतमा दिनमा पर्यटनमा गरेको लगानीले कति प्रतिफल दियो भनेर समीक्षा गर्नुपर्ने बताए । प्रदेशको समृद्धि कृषि उत्पादनमै निर्भर रहेकाले सबैभन्दा पहिला सिंचाइको प्रबन्ध गरिनुपर्ने सुझाव उनले दिए । उनले भने, ‘गण्डकीमा ३ लाख ७० हजार हेक्टर जमिनमा खेती हुन्छ । त्यसमा सिंचाइ जम्मा ३६ प्रतिशतमा मात्र पुगेको छ । त्योमध्ये पनि ६१ हजार ८ सय ३३ हेक्टरमा मात्रै बाह्रै महिना सिंचाइ उपलब्ध छ, यो दुखद पक्ष हो ।

नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले पनि गत विगत आर्थिक वर्षका बजेटको समीक्षा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘पर्यटनलाई प्राथमिकता तोकिएको छ अब यसमा पर्याप्त बजेट छुट्याउनु प¥यो, प्रदेश गौरवका योजना ल्याएर मात्र भएन, ती योजना अगाडि बढाउन हामीले गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने छ ।’ अघिल्लो सरकारका पालामै सुरु भएका कतिपय ठूला आयोजना बेलैमा विचार नपुर्‍याउँला बीचैमा अलपत्र परेको उनले सुनाए । चुमानले भने, ‘देवघाटदेखि चापाकोटसम्म भनिएको कालीगण्डकी करिडोरको खण्ड न देवघाटमा न चापाकोटमा भेटिन्छ, तत्कालीन अर्थमन्त्री किरण गुरुङको क्षेत्रमा केही बजेट परेर काम सुरु भयो, अन्यत्र त्यसै छ ।

कांग्रेस गण्डकी महामन्त्री विष्णुप्रसाद लामिछाने किसानले आत्मसम्मान पाउने गरी योजना बनाउन सुझाव दिए । अहिले विभिन्न जिल्लाहरुमा भूमिगत सिंचाइ प्रणाली बढी प्रभावकारी देखिएको उनको भनाइ थियो । ‘निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नेखालको नीति निर्माण गर्नुपर्छ, विद्युतको उपभोग बढाउने गरी कार्यक्रम अगाडि सार्नुपर्छ ।’

माओवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष गायत्री गुरुङले कृषिका कुरा गर्न सहज छ तर कर्म गर्न कठिन रहेको भन्दै अनुदान सानातिना किसानले पाउनै कठीन रहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘कृषि उत्पादनमा विचौलीया हाबी, २ वर्ष अगाडि मैले कृषि बजार उद्घाटन गरें अहिले त्यो बजारै छैन ।’

माओवादी केन्द्र केन्द्रीय सदस्य एवं गण्डकी प्रदेश इन्चार्ज हितराज पाण्डे प्रदेश बनाउन सबैको बुद्धि र बर्कतको प्रयोग गर्न आग्रह गर्छन् । उनले भने, ‘प्रदेशको पञ्चवर्षीय योजना नै बनेको छ, त्यसैमा बढी केन्द्रित भएर जाने हो कि ?’ माओवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष गायत्री गुरुङ कृषिका कुरा गर्न सहज छ तर कर्म गर्न कठिन छ । अनुदान सानातिना किसानले पाउन कठिन । कृषि उत्पादनमा विचौलीया हाबी, २ वर्ष अगाडि मैले कृषि बजार उद्घाटन गरें अहिले त्यो बजारै छैन ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशमा क्रियाशील दलका प्रमुख र प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको छ

केन्द्रीय सदस्य एवं गण्डकी प्रदेश इन्चार्ज हितराज पाण्डे प्रदेश बनाउनका लागि सबैको बुद्धि र बर्कतको प्रयोग गरौं । ‘पञ्चवर्षीय योजना नै बनेको छ, त्यसैमा बढी केन्द्रित भएर जाने हो कि ?’ उनले सुझाव दिए । प्रदेशमा पर्यटक आए पनि उनीहरुलाई उपहारका रुपमा दिने विषयवस्तु नै नभएको भन्दै उनले यसबारेमा सोच्न आग्रह गरे । कोरोला नाका खोल्नका लागि नेपाल सरकारसँग लबिङ गर्न जरुरी रहेको भन्दै उनले यसले हाम्रो प्रदेशलाई मात्र होइन मुलुककै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने भनाइ राखे । ‘कोरोला नाका खोल्न नेपाल सरकारसँग लबिङ गर्न जरुरी छ । यसले हाम्रो प्रदेशलाई मात्र होइन मुलुककै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । गोरखाको नाका होस् वा त्रिवेणी नाकाको स्तरोन्नति जरुरी छ,’ उनले भने ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्लेले क्षेत्रगत रुपमा निरन्तर छलफल चलाइ रहेको जानकारी गराए । संघबाट प्राप्त हुने अनुदान विस्तारै बढोत्तरी हुँदै जाने, प्रदेशको आम्दानी बढाउने, राजस्व संकलनमा जोड दिएको भएर आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेशको आर्थिक अवस्था सुधार हुँदै जाने विश्वास व्यक्त उनले गरे । ‘पञ्चवर्षीय योजनाले तोकेका लक्ष्य प्राप्तिका लागि थप मेहनत जरुरी छ, प्राप्त सुझावलाई समावेश गरेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको खाका तयार पारिनेछ ।’

जनता समाजवादी गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष मोति रिजालले जुन बजेट ल्याइएको र त्यसको कार्यान्वयमा जोड दिनुपर्ने भनाइ राखे । चालु वर्षमा महँगी बढेका कारण ठेक्का लाग्न नसकेको अवस्था रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘हामीले जति खर्च गरेका छौं त्यसको अनुपातमा उत्पादन किन बढ्न सकेको छैन ?’ विकासको क्षेत्रका प्राथमिकता तोकिनु पर्ने भन्दै उनले कसरी प्रदेशवासीको आय बढाउन सकिन्छ त्यस अनुसारको योजना बनाएर अगाडि बढ्न सुझाव दिए ।

जनमोर्चाका गण्डकी अध्यक्ष शंकर बरालले राष्ट्रिय प्रादेशक अर्थतन्त्र सुधारका लागि उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताए । कृषियोग्य भूमिको संरक्षण गरी उत्पादकत्व बढाउने र परनिर्भरता घटाउने बारेमा सोच्न अब ढिला भइसकेको उनको भनाइ थियो । व्यावसायिक कृषिमा हामीले किन दीर्घकालीन योजना बनाउन नसकिएको भन्दै उनले प्रश्न गरे ।

एकीकृत समाजवादीका प्रदेश अध्यक्ष रामजीप्रसाद शर्माले नागरिकले अनुभूति गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, प्रदेशको आम्दानी बढ्ने गरी योजना बनाउन सुझाव दिए । उनले भने, ‘हिजो रुग्ण भएका गोरखकाली रबर उद्योग, भृकुटी कागज कारखाना सञ्चालन गर्नु पर्छ । कृषिमा उत्पादन बढाउन अर्गानिक मल कारखाना खोल्न पर्छ ।’

जसपा कास्की अध्यक्ष गिरिप्रसाद गुरुङले माछापुच्छ्रे हिमाल आरोहण खुला गरेर पालिका र प्रदेशको आम्दानी बढाउन सहयोग पुग्ने सुझाव दिए । वन्यजन्तु र जडीबुटीको संरक्षण र सदुपयोगबारे सोच्नुपर्ने बेला आएको भन्दै उनले एक्यापका कारणले प्राकृतिक स्रोत उपभोगमा जहिल्यै समस्या निम्तिने गरेको, विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम गर्न जोड दिए । जसपा नेता किरण थापाले ‘नागरिकलाई छुने, विकास पनि हुने अनि रोजगारीसँग जोड्ने योजना चाहियो’ भने ।

उक्त अवसरमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव वैकुन्ठ अर्यालले प्रदेशको अहिलेको वस्तुस्थिति र खर्चको अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए ।