जातीय राज्य माग्दै संघीय लोकतान्त्रिक मञ्च

आदर्श समाज सम्वाददाता
वैशाख ४, २०७९
Political 2

पोखरा । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार लिङ्देन मिराकले नेपालमा ११ राज्यसहितको जातीय व्यवस्था आवश्यक भएको बताएका छन् ।

मञ्चको कास्की जिल्ला कमिटीले शनिवार पोखरामा आयोजना गरेको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिकीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता लिङ्देनले अहिले देशको प्रमुख विषय नै जातीय मुद्दा भएको दाबी गरे । सो अवसरमा उनले गुरुङ र दलित सशक्तरुपमा सहकार्य गर्दै संयुक्त आन्दोलन अगाडि बढाउनु पर्ने बताए । दलितहरुको छुट्टै राज्य आवश्यक पर्ने भन्दै उनले त्यस्तो राज्य स्थापना भएपछि मात्र ‘दलित’ शब्द हटाउनुपर्ने सुझाव राखे । समुदायको राजनीतिक पूर्णताका लागि जातीय राज्य आवश्यक भएको उनको भनाइ थियो ।

सो अवसरमा उनले प्रधानमन्त्री केपी ओली पहिचान विरोधी र राप्रपा नेपालका नेता कमल थापा मण्डले भएको आरोप लगाउँदै उनले आगामी चुनावमा सत्ताधारी गठबन्धनसँग तालमेल हुने बताए । कार्यक्रममा उनले स्थानीय चुनावमा उम्मेदवारीका लागि गण्डकी प्रदेशका लागि २० वटा टिकट पनि मञ्चका कास्कीस्थित नेतालाई हस्तान्तरण गरे । मञ्चले पोखराको मेयर पद र केही वडामा उम्मेदवारी दिने बताएको छ । चुनाव चिन्ह भने दापसहितको खुकुरी रहेको छ ।

समुदायको राजनीतिक पूर्णताका लागि जातीय राज्य आवश्यक : कुमार लिङ्देन

लिङ्देनले प्रदेश १ को नाम ‘कोशी’ वा ‘सगरमाथा’ राखे त्यस्तो नाम राखे कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिए । प्रदेश १ को नाम लिम्बुवान वा किराँत राख्नु पर्ने उनको माग थियो । उक्त प्रदेशको नाम राख्ने कार्य अहिले आफूहरुले रोकिरहेको भन्दै उनले लिम्बुवान वा किराँत नाम राखे गण्डकीको नाम पनि तमुवान राख्न बल पुग्ने उनको तर्क थियो ।

२०६२ सालमा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले संघीय सामुदायिक समाजवाद, संघीय सहअस्तित्ववाद र संघीय इको–इकोनोमी जस्ता वाक्यांश जोडेर मञ्चको मूल एजेन्डाहरु तयार गरेको छ । यसमार्फत् देश, जाति र सम्पूर्ण वर्गको उत्थान गर्ने मुख्य राजनीतिक मार्ग मञ्चको रहेको जनाइएको छ ।

मञ्चले १० राज्यहरु–लिम्बुवान, किरात खुम्बुवान, तामसालिङ, शेर्पा, नेवाः, मगरात, तमुवान, खशान, थारुहट, मधेश र अर्को एक राज्य दलित थप गरी दस प्लस एकको अवधारणा अगाडि सारेको हो । मञ्चले २०६४ को संविधानसभामा २ र हाल प्रदेश १ मा १ जना सांसद पठाउन सफल भएको छ ।

संघीयता र जातीय राज्यलाई नै घोषणापत्रले मुख्य जोड दिएको छ । मञ्चका केन्द्रीय उपमाहसचिव गजेन्द्र सुब्बाको अध्यक्षमा भएको कार्यक्रममा केन्द्रीय उपाध्यक्ष विष्णुकुमार यब्सो लिम्बू र केन्द्रीय सदस्य बालकुमार राईले पनि विचार राखेका थिए । कार्यक्रम संचालन मञ्चको कास्की जिल्ला अध्यक्ष राजु परियारले गरेका थिए ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

hero news full width