वर्ष समीक्षा २०७८ गण्डकी : राजनीतिक अस्थिरताको बिजारोपण, पर्यटन सुधारको प्रयास

प्रकाश ढकाल
वैशाख १, २०७९
Gandaki-Map

पोखरा । सबैभन्दा बलियो रहेको नेकपा एमालेलाई गण्डकी प्रदेश सरकारबाट हटाएर चारदलीय गठबन्धनको सरकार बन्यो । वर्ष २०७८ मा गण्डकीको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक घटना नै जेठ २९ अर्थात् सरकार फेरबदल हो ।
एमाले नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको ४३ सांसदसहितको दुई तिहाई बहुमतको सरकारमा एमाले एक्लैसँग २७ सांसद थिए । केन्द्रीय राजनीतिको प्रभावले गण्डकीलाई छपक्कै छोप्यो । मिलेर सत्ता चलाइरहेका दलहरुले च्वाट्टै छोडे र कांग्रेस नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो । त्यही बाछिटा देशभर पुग्यो, सबै प्रदेशमा नयाँ सरकार बने । आर्थिक वर्षको अन्तिममा नयाँ सरकार बनेकोले प्रभावकारी बजेट र नीति तथा कार्यक्रम बन्न सकेन ।

पर्यटनमा पाहुर

गण्डकी प्रदेशको पर्यटन विकासका लागि केही महत्वपूर्ण कामको थालनी भएको छ । विश्व पर्यटन दिवसको अवसरमा असोज ११ मा गण्डकी सरकारले ११ देशका राजदुतसहित दातृनिकायका प्रमुख एकैसाथ पोखरा ल्याएर यहाँको भ्रमण गरायो । त्यसले थलिएर रहेको पर्यटनमा केही उभार आयो । अहिले पोखराको पर्यटन औसत भइसकेको छ । त्यसबाहेक असोज ६ मा मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री डा. लालबाबु राउतले पोखराको औपचारिक भ्रमण गरेपछि त्यहाँबाट पनि पर्यटक घुम्न निस्किएका छन् । उनकै निम्तोमा गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलसहितको टोलीले फागुन २१ देखि २३ सम्म मधेस प्रदेश घुमेर फर्किएको थियो ।

योसँगै २०७८ सालमा गण्डकीको राजधानी पोखराबाट विभिन्न प्रदेशका सहरहरुसँग हवाइ कनेक्सन जोडिएको छ । बुद्ध एयरले सुर्खेत, सिमरा, जनकपुर, भैरहवा र धनगढी उडान सुरुआत गरेको हो । यसअघि सिमरा उडान भरेको बुद्धले यात्रु नपाएपछि त्यहाँको उडान स्थगित गरेको छ ।

हतारमा विमानस्थल हस्तान्तरण

निर्माणाधीन पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । निर्माणको ७ प्रतिशत बाँकी हुँदै निर्माण कम्पनी चीनको सिएएमसिईले सरकारलाई चाबी बुझाएको हो । चैत १२ गते चिनियाँ विदेशमन्त्री याङ यीको नेपाल भ्रमणको मौका छोपेर कामै नसकिएको एयरपोर्ट हस्तान्तरण गर्दा चौतर्फी आलोचना भएको थियो । त्यसबाहेक विमानस्थलको बाह्य व्यवस्थापन अझै अघि बढेको छैन । ल्यान्डफिल साइट स्थानान्तरणदेखि ढल र बाढी निकास, डाँडा कटान, इन्धन डिपो निर्माण लगायतका काममा अझै अन्योल छ ।

पोखरामा २०७८ सालमै पहिलो केवलकार सञ्चालनमा आएको छ । कोभिडको असरले २ वर्ष ढिलो गरी निर्माण भएको पोखरा सेदीदेखि सराङकोट जोड्ने अन्नपूर्ण केवलकार फागुन पहिलो सातादेखि सञ्चालनमा ल्याइएको हो । २ अर्ब लगानीमा निर्माण गरिएको केबलकार पर्यटनको नयाँ आकर्षणको रुपमा स्थापित भएको छ । सँगै पोखरामा जिपलाइनदेखि बन्जि जम्पसम्मका साहसिक गतिविधि थपिएका छन् ।

प्राकृतिक प्रकोप

हिमाली जिल्ला मुस्ताङमा एकै वर्ष एउटै ठाउँबाट २ पटकसम्म हिउँपहिरो खस्यो । मानापाथि हिमालबाट ३ महिना पनि नपुग्दै २ पटक हिउँपहिरो खसेको हो । कात्तिक २८ र फागुन २० गते पहिरो खसेको हो । मानवीय क्षति नभए पनि यसले जलवायु परिवर्तनको असरलाई गम्भीर रुपमा संकेत गरेको छ । यसबाहेक मनाङ, मुस्ताङ, उत्तरी गोरखा, म्याग्दी र बागलुङमा डरलाग्दो बाढी चल्यो । हिउँ पर्ने ठाउँहरुमा पानी परेर माटाका घरहरु ढले भने खोल्साहरुमा ठूलो बाढी आयो । खासगरी मनाङको चामे र नासों गाउँपालिकाका अधिकांश घरहरु विस्थापित भए । सुन्दर गाउँहरु वर्षाले खण्डहर बन्यो ।

जेठ २९ : सरकारको फेरबदल
असार/साउन: मनाङ, मुस्ताङसहित उत्तरी क्षेत्रमा बाढीपहिरो
असोज  ६: मधेसका मुख्यमन्त्री डा.राउतको गण्डकी भ्रमण
असोज ११ : ११ देशका राजदुत पोखरामा
कात्तिक २८: मुस्ताङमा हिमपहिरो
फागुन २१ : गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री पोखरेलको मधेस भ्रमण
चैत १२ :  पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हस्तान्तरण
चैत १६ :  पोखराका तालको मापदण्ड तय

एक अध्ययनले नेपाल र मुस्ताङ जिल्ला सबैभन्दा छिटो तापक्रम वृद्धि हुने जिल्लाको रुपमा सूचीकृत गरेको छ । अरु ठाउँमा १० वर्षमा हुने तापक्रमको वृद्धि मुस्ताङमा १ वर्षमै हुने रिपोर्ट निकालिएको छ । विज्ञहरु हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असरले निकै छिटोछिटो भयानक प्रकोप दोहोरिने दाबी गर्छन् । डा. मन्जित ढकालले जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा बढी असर मुस्ताङ र मनाङ लगायत जिल्लामा परेको बताए ।

पोखरा पीडित हुने ठूला निर्णय

पोखरा महानगरपालिकाले पोखराका महत्वपूर्ण सम्पत्तिहरु निजी क्षेत्रलाई सुम्पिने निर्णय गरेको छ । पोखराको सेती खोंच, पाताले छाँगो, फेवातालको सिल्ट्रेसन ड्याम, रामघाट, मरेखहरे लगायतका क्षेत्रहरु २५ देखि ४० वर्षका लागि निजी कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको हो । झन्डै आधा शताब्दी यी ठाउँहरु पोखराले चलाउन पाउने छैन । सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत लामो समयका लागि सम्पदा सुम्पिंदा पोखरालाई दीर्घकालीन असर पर्ने सरोकारवालाको गुनासो छ ।

फेवातालमा भोटको राजनीति

सर्वोच्च अदालतले फेवाताल संरक्षण र सिमांकनको जिम्मा ३ वटा सरकारलाई दिएर २०७५ सालमा ऐतिहासिक फैसला गरेको थियो । सोही फैसला आधारमा संघ सरकारले पूर्व जिविस सभापति पुण्य पौडेलको संयोजकत्वमा सिमांकन तथा नक्सांकन समिति गठन गर्‍यो । उक्त समितिले फेवाको नयाँ क्षेत्रफल सहित सिमांकन तोकिदियो । अब फेवातालको क्षेत्रफल ५.७२६ वर्ग किमी कायम भएको छ । यसबाहेक समितिले तालको गुरुयोजना समेत र्माण गरिदिएको छ ।

मापदण्ड तोक्ने जिम्मा भने पोखरा महानगरको भएकाले नगर कार्यपालिकाको अन्तिम बैठकबाट तालको मापदण्ड ३० मिटर तोकिएको छ । यसअघि ६५ मिटर रहेको मापदण्ड घटाएर पोखराले ३० मिटरमा झारिदिएको हो । यसबाहेक बेगनास र रुपातालको मापदण्ड ५५ मिटर र अरु साना तालको मापदण्ड २० मिटर तोकिएको छ । महानगरको यो निर्णयलाई पोखरेलीले भोटको राजनीतिसँग दाँजेका छन् ।

चर्चामा मनाङे

गण्डकी प्रदेशका युवा तथा खेलकुद मन्त्री राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) एकै वर्ष तेस्रो पटक मन्त्रीमा नियुक्त भए । यो देशभरमै अनौठो घटना हो । बैशाख १६ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पहिलो पटक उनलाई मन्त्रीका रुपमा नियुक्त गरेका हुन् । राजनीतिक घटनाक्रम जटिल बन्दै गयो, मुख्यमन्त्री गुरुङले राजीनामा दिए । त्यसपछि संविधानको धारा १७६ (३) अनुसार दोस्रो पटक उनी मुख्यमन्त्री बन्दा पुरानै मन्त्रीमण्डललाई निरन्तरता दिए । मनाङे दोस्रो पटक मन्त्रीमा नियुक्त भए । गुरुङ सरकारले संसदबाट विश्वासको मत पाएन । उनी असफल भएपछि उपधारा (५) बमोजिम कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल जेठ २९ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । स्वतन्त्र सांसद मनाङेलाई फकाएर मुख्यमन्त्री बनेका नेपालीले तेश्रो पटक मनाङेलाई सोही मन्त्रीमा नियुक्त गरे ।

मन्त्री मनाङेको नियुक्तिले मात्रै होइन, उनको दैनिकीले पनि चर्चित बने । मन्त्री नहुँदै २०७६ माघमा एन्फा कास्कीका अध्यक्ष मिलन गुरुङलाई मुक्का हानेर चर्चित बनेका उनको गुण्डागर्दी मन्त्री बन्दा समेत सुध्रिएन । उनले पटक पटक मन्त्रालयका कर्मचारीमाथि अभद्र ब्यवहार गरे भने कसैलाई झापड समेत हाने । महाशाखा भर्खरै रिटायर्ड भएका कर्मचारी तेज काफ्लेलाई उनले पेपर स्टाम्पले हिर्काएका थिए । त्यसपछि अधिकृत कर्मचारी प्रकाश ओझालाई केही दिन अघि मुक्का हानेका हुन् । त्यसबाहेक अरु कर्मचारीलाई पनि उनले हातपात गरेको बताइएको छ ।

कोभिडको दोस्रो लहर, खोपको सही व्यवस्थापन

कोभिड संक्रमणको चरम समयमा गण्डकी सरकारले लेखनाथमा संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गर्‍यो । मासिक ८ सयभन्दा बढी कोभिड बिरामीको उपचार त्यहाँबाटै भयो । त्यसबाहेक पोखरा महानगरपालिकाले १५ दिनमै ५० बेडको कोभिड उपचार केन्द्र बनायो । तर संक्रमण तीव्र फैलिएपछि गरिएको प्रत्येक लकडाउनले पोखरालाई पनि नराम्रोसँग असर गरेको छ । पर्यटन र आर्थिक क्षेत्रमा परेको असर अझै लयमा फर्किएको छैन । तर प्रदेश सरकारले कोभिड नियन्त्रणका लागि खोपको आपूर्तिमा भने निकै राम्रो व्यवस्थापन गर्‍यो । मनाङ र मुस्ताङ सबैभन्दा पहिले कोभिड खोप पूरा गर्ने जिल्ला भए ।

अहिले यहाँका प्रायः सबैले तोकिएको मात्रामा खोप पाएका छन् । केही पालिकाहरु कोभिडको पूर्ण खोपयुक्त पालिकाको रुपमा पनि घोषणा गरिएको छ । यसबाहेक प्रदेश सरकारले गण्डकी प्रदेशलाई असोज २४ गते पूर्ण साक्षर घोषणा गरेको छ । सरकारले घोषणा गरेका धेरै कामको थालनी समेत हुन सकेका छैनन् । अन्ततः २०७८ मा अपेक्षा गरिएका अधिकांश काम कोरोना र राजनीतिक अस्थिरताका कारण सफल हुन सकेनन् । वर्ष २०७८ गण्डकीका लागि औसत रह्यो ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

  • प्रकाशकीय : हामी डगमगाएका छैनौं

    कृष्णप्रसाद बास्तोला, अध्यक्ष/प्रधान सम्पादक वैशाख १, २०८१
    आदर्श समाज राष्ट्रिय दैनिक आजबाट २९ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यस सुखद अवसरमा आदर्श समाज बहुमुखी प्रकाशन प्रालिका तर्फबाट…
  • गण्डकीको वर्ष ८० : प्रदेश तहमाथि प्रश्न थपिएको वर्ष

    आदर्श समाज सम्वाददाता वैशाख १, २०८१
    पोखरा । विकास खर्च कमजोर छ । प्रदेशलाई बलियो बनाउन चाहिने कानुन अझै बनिसकेका छैनन् । सेवा प्रवाह जनमैत्री हुन…
  • सम्भावनाले भरिपूर्ण गैंडाकोट

    आनन्द पोखरेल वैशाख १, २०८१
    गैंडाकोट नगरपालिका नेपालको मध्यभागमा अवस्थित साविक नवलपरासी जिल्लाबाट टुक्रिएर बनेको पूर्वतर्फको खण्ड हो । साविकको नवलपरासी जिल्लाबाट नयाँ जिल्ला बनेको…
  • धार्मिक पर्यटनको गन्तव्य गैंडाकोट

    प्रेम क्षेत्री वैशाख १, २०८१
    नेपालको मध्यभागमा पर्ने नवलुरको गैंडाकोट नगरपालिका धार्मिक हिसाबले महत्वपूर्ण छ । गैंडाकोटमा ऐतिहासिक धार्मिक क्षेत्रहरु धेरै छन् । गैंडाकोट नगरपालिकामा…
  • दुवै पक्षले जित महसुस गर्नेगरी विवाद मिलाउँछौं

    आदर्श समाज सम्वाददाता वैशाख १, २०८१
    नेपालमा न्यायसम्पादनको अधिकार ३ तहका अदालतमा रहे पनि नेपालको संविधान २०७२ र कानुनले केही न्यायिक अधिकार स्थानीय तहलाई समेत दिएको…

hero news full width

trending post

ट्रेन्डिङ्ग