पोखरा । सबैभन्दा बलियो रहेको नेकपा एमालेलाई गण्डकी प्रदेश सरकारबाट हटाएर चारदलीय गठबन्धनको सरकार बन्यो । वर्ष २०७८ मा गण्डकीको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक घटना नै जेठ २९ अर्थात् सरकार फेरबदल हो ।
एमाले नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको ४३ सांसदसहितको दुई तिहाई बहुमतको सरकारमा एमाले एक्लैसँग २७ सांसद थिए । केन्द्रीय राजनीतिको प्रभावले गण्डकीलाई छपक्कै छोप्यो । मिलेर सत्ता चलाइरहेका दलहरुले च्वाट्टै छोडे र कांग्रेस नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो । त्यही बाछिटा देशभर पुग्यो, सबै प्रदेशमा नयाँ सरकार बने । आर्थिक वर्षको अन्तिममा नयाँ सरकार बनेकोले प्रभावकारी बजेट र नीति तथा कार्यक्रम बन्न सकेन ।
पर्यटनमा पाहुर
गण्डकी प्रदेशको पर्यटन विकासका लागि केही महत्वपूर्ण कामको थालनी भएको छ । विश्व पर्यटन दिवसको अवसरमा असोज ११ मा गण्डकी सरकारले ११ देशका राजदुतसहित दातृनिकायका प्रमुख एकैसाथ पोखरा ल्याएर यहाँको भ्रमण गरायो । त्यसले थलिएर रहेको पर्यटनमा केही उभार आयो । अहिले पोखराको पर्यटन औसत भइसकेको छ । त्यसबाहेक असोज ६ मा मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री डा. लालबाबु राउतले पोखराको औपचारिक भ्रमण गरेपछि त्यहाँबाट पनि पर्यटक घुम्न निस्किएका छन् । उनकै निम्तोमा गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलसहितको टोलीले फागुन २१ देखि २३ सम्म मधेस प्रदेश घुमेर फर्किएको थियो ।
योसँगै २०७८ सालमा गण्डकीको राजधानी पोखराबाट विभिन्न प्रदेशका सहरहरुसँग हवाइ कनेक्सन जोडिएको छ । बुद्ध एयरले सुर्खेत, सिमरा, जनकपुर, भैरहवा र धनगढी उडान सुरुआत गरेको हो । यसअघि सिमरा उडान भरेको बुद्धले यात्रु नपाएपछि त्यहाँको उडान स्थगित गरेको छ ।
हतारमा विमानस्थल हस्तान्तरण
निर्माणाधीन पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । निर्माणको ७ प्रतिशत बाँकी हुँदै निर्माण कम्पनी चीनको सिएएमसिईले सरकारलाई चाबी बुझाएको हो । चैत १२ गते चिनियाँ विदेशमन्त्री याङ यीको नेपाल भ्रमणको मौका छोपेर कामै नसकिएको एयरपोर्ट हस्तान्तरण गर्दा चौतर्फी आलोचना भएको थियो । त्यसबाहेक विमानस्थलको बाह्य व्यवस्थापन अझै अघि बढेको छैन । ल्यान्डफिल साइट स्थानान्तरणदेखि ढल र बाढी निकास, डाँडा कटान, इन्धन डिपो निर्माण लगायतका काममा अझै अन्योल छ ।
पोखरामा २०७८ सालमै पहिलो केवलकार सञ्चालनमा आएको छ । कोभिडको असरले २ वर्ष ढिलो गरी निर्माण भएको पोखरा सेदीदेखि सराङकोट जोड्ने अन्नपूर्ण केवलकार फागुन पहिलो सातादेखि सञ्चालनमा ल्याइएको हो । २ अर्ब लगानीमा निर्माण गरिएको केबलकार पर्यटनको नयाँ आकर्षणको रुपमा स्थापित भएको छ । सँगै पोखरामा जिपलाइनदेखि बन्जि जम्पसम्मका साहसिक गतिविधि थपिएका छन् ।
प्राकृतिक प्रकोप
हिमाली जिल्ला मुस्ताङमा एकै वर्ष एउटै ठाउँबाट २ पटकसम्म हिउँपहिरो खस्यो । मानापाथि हिमालबाट ३ महिना पनि नपुग्दै २ पटक हिउँपहिरो खसेको हो । कात्तिक २८ र फागुन २० गते पहिरो खसेको हो । मानवीय क्षति नभए पनि यसले जलवायु परिवर्तनको असरलाई गम्भीर रुपमा संकेत गरेको छ । यसबाहेक मनाङ, मुस्ताङ, उत्तरी गोरखा, म्याग्दी र बागलुङमा डरलाग्दो बाढी चल्यो । हिउँ पर्ने ठाउँहरुमा पानी परेर माटाका घरहरु ढले भने खोल्साहरुमा ठूलो बाढी आयो । खासगरी मनाङको चामे र नासों गाउँपालिकाका अधिकांश घरहरु विस्थापित भए । सुन्दर गाउँहरु वर्षाले खण्डहर बन्यो ।
जेठ २९ : सरकारको फेरबदल
असार/साउन: मनाङ, मुस्ताङसहित उत्तरी क्षेत्रमा बाढीपहिरो
असोज ६: मधेसका मुख्यमन्त्री डा.राउतको गण्डकी भ्रमण
असोज ११ : ११ देशका राजदुत पोखरामा
कात्तिक २८: मुस्ताङमा हिमपहिरो
फागुन २१ : गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री पोखरेलको मधेस भ्रमण
चैत १२ : पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हस्तान्तरण
चैत १६ : पोखराका तालको मापदण्ड तय
एक अध्ययनले नेपाल र मुस्ताङ जिल्ला सबैभन्दा छिटो तापक्रम वृद्धि हुने जिल्लाको रुपमा सूचीकृत गरेको छ । अरु ठाउँमा १० वर्षमा हुने तापक्रमको वृद्धि मुस्ताङमा १ वर्षमै हुने रिपोर्ट निकालिएको छ । विज्ञहरु हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असरले निकै छिटोछिटो भयानक प्रकोप दोहोरिने दाबी गर्छन् । डा. मन्जित ढकालले जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा बढी असर मुस्ताङ र मनाङ लगायत जिल्लामा परेको बताए ।
पोखरा पीडित हुने ठूला निर्णय
पोखरा महानगरपालिकाले पोखराका महत्वपूर्ण सम्पत्तिहरु निजी क्षेत्रलाई सुम्पिने निर्णय गरेको छ । पोखराको सेती खोंच, पाताले छाँगो, फेवातालको सिल्ट्रेसन ड्याम, रामघाट, मरेखहरे लगायतका क्षेत्रहरु २५ देखि ४० वर्षका लागि निजी कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको हो । झन्डै आधा शताब्दी यी ठाउँहरु पोखराले चलाउन पाउने छैन । सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत लामो समयका लागि सम्पदा सुम्पिंदा पोखरालाई दीर्घकालीन असर पर्ने सरोकारवालाको गुनासो छ ।
फेवातालमा भोटको राजनीति
सर्वोच्च अदालतले फेवाताल संरक्षण र सिमांकनको जिम्मा ३ वटा सरकारलाई दिएर २०७५ सालमा ऐतिहासिक फैसला गरेको थियो । सोही फैसला आधारमा संघ सरकारले पूर्व जिविस सभापति पुण्य पौडेलको संयोजकत्वमा सिमांकन तथा नक्सांकन समिति गठन गर्यो । उक्त समितिले फेवाको नयाँ क्षेत्रफल सहित सिमांकन तोकिदियो । अब फेवातालको क्षेत्रफल ५.७२६ वर्ग किमी कायम भएको छ । यसबाहेक समितिले तालको गुरुयोजना समेत र्माण गरिदिएको छ ।
मापदण्ड तोक्ने जिम्मा भने पोखरा महानगरको भएकाले नगर कार्यपालिकाको अन्तिम बैठकबाट तालको मापदण्ड ३० मिटर तोकिएको छ । यसअघि ६५ मिटर रहेको मापदण्ड घटाएर पोखराले ३० मिटरमा झारिदिएको हो । यसबाहेक बेगनास र रुपातालको मापदण्ड ५५ मिटर र अरु साना तालको मापदण्ड २० मिटर तोकिएको छ । महानगरको यो निर्णयलाई पोखरेलीले भोटको राजनीतिसँग दाँजेका छन् ।
चर्चामा मनाङे
गण्डकी प्रदेशका युवा तथा खेलकुद मन्त्री राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) एकै वर्ष तेस्रो पटक मन्त्रीमा नियुक्त भए । यो देशभरमै अनौठो घटना हो । बैशाख १६ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पहिलो पटक उनलाई मन्त्रीका रुपमा नियुक्त गरेका हुन् । राजनीतिक घटनाक्रम जटिल बन्दै गयो, मुख्यमन्त्री गुरुङले राजीनामा दिए । त्यसपछि संविधानको धारा १७६ (३) अनुसार दोस्रो पटक उनी मुख्यमन्त्री बन्दा पुरानै मन्त्रीमण्डललाई निरन्तरता दिए । मनाङे दोस्रो पटक मन्त्रीमा नियुक्त भए । गुरुङ सरकारले संसदबाट विश्वासको मत पाएन । उनी असफल भएपछि उपधारा (५) बमोजिम कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल जेठ २९ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । स्वतन्त्र सांसद मनाङेलाई फकाएर मुख्यमन्त्री बनेका नेपालीले तेश्रो पटक मनाङेलाई सोही मन्त्रीमा नियुक्त गरे ।
मन्त्री मनाङेको नियुक्तिले मात्रै होइन, उनको दैनिकीले पनि चर्चित बने । मन्त्री नहुँदै २०७६ माघमा एन्फा कास्कीका अध्यक्ष मिलन गुरुङलाई मुक्का हानेर चर्चित बनेका उनको गुण्डागर्दी मन्त्री बन्दा समेत सुध्रिएन । उनले पटक पटक मन्त्रालयका कर्मचारीमाथि अभद्र ब्यवहार गरे भने कसैलाई झापड समेत हाने । महाशाखा भर्खरै रिटायर्ड भएका कर्मचारी तेज काफ्लेलाई उनले पेपर स्टाम्पले हिर्काएका थिए । त्यसपछि अधिकृत कर्मचारी प्रकाश ओझालाई केही दिन अघि मुक्का हानेका हुन् । त्यसबाहेक अरु कर्मचारीलाई पनि उनले हातपात गरेको बताइएको छ ।
कोभिडको दोस्रो लहर, खोपको सही व्यवस्थापन
कोभिड संक्रमणको चरम समयमा गण्डकी सरकारले लेखनाथमा संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गर्यो । मासिक ८ सयभन्दा बढी कोभिड बिरामीको उपचार त्यहाँबाटै भयो । त्यसबाहेक पोखरा महानगरपालिकाले १५ दिनमै ५० बेडको कोभिड उपचार केन्द्र बनायो । तर संक्रमण तीव्र फैलिएपछि गरिएको प्रत्येक लकडाउनले पोखरालाई पनि नराम्रोसँग असर गरेको छ । पर्यटन र आर्थिक क्षेत्रमा परेको असर अझै लयमा फर्किएको छैन । तर प्रदेश सरकारले कोभिड नियन्त्रणका लागि खोपको आपूर्तिमा भने निकै राम्रो व्यवस्थापन गर्यो । मनाङ र मुस्ताङ सबैभन्दा पहिले कोभिड खोप पूरा गर्ने जिल्ला भए ।
अहिले यहाँका प्रायः सबैले तोकिएको मात्रामा खोप पाएका छन् । केही पालिकाहरु कोभिडको पूर्ण खोपयुक्त पालिकाको रुपमा पनि घोषणा गरिएको छ । यसबाहेक प्रदेश सरकारले गण्डकी प्रदेशलाई असोज २४ गते पूर्ण साक्षर घोषणा गरेको छ । सरकारले घोषणा गरेका धेरै कामको थालनी समेत हुन सकेका छैनन् । अन्ततः २०७८ मा अपेक्षा गरिएका अधिकांश काम कोरोना र राजनीतिक अस्थिरताका कारण सफल हुन सकेनन् । वर्ष २०७८ गण्डकीका लागि औसत रह्यो ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
पत्रकार पोखरेल सम्मानित
रेवान पोखरामा विश्वराज
फिल्म ‘ईश्वर’ प्रदर्शन सुरु
कर्जा विस्तार हुनेगरी मौद्रिक नीति ल्यायौंः गभर्नर अधिकारी
बेनी–जोमसोम सडक अवरुद्ध
hero news full width
मुख्य समाचार
गायक तथा गीतकार एलपी जोशी रहेनन्
आज मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुँदै
श्रावण ११, २०८१पोखराको गन्नीलाई रनिङ सिल्ड
श्रावण १०, २०८१लीलादेवी बनिन् पहिलो महिला मुख्यसचिव
श्रावण १०, २०८१राइड सेयरिङविरुद्ध पोखराका यातायात व्यवसायीको आन्दोलन
श्रावण १०, २०८१जहाज सि चेकका लागि पोखरा आउँदै थियो
श्रावण ९, २०८१