पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालका अध्यक्षसहित ४ जनालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको पालामा नियुक्त अध्यक्ष प्राडा कृष्णप्रसाद पौडेलसहित पदाधिकारीलाई नयाँ सरकारले २४ घन्टे अल्टिमेटमसहित स्पष्टीकरण सोधेको हो । यो त्यही अस्पताल हो, जसलाई प्रदेश सरकारले स्थापना दिवसको बेला उत्कृष्ट कार्यालयको रुपमा सम्मानित गरेको थियो ।

चैत १८ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो तर पौडेलले मंगलबार मात्रै पत्र बुझेका छन् । ‘सरकारले २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएको हो । तर त्यसका लागि सम्बन्धित ब्यक्तिले चिठी बुझेको हुनुपर्छ,’ सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले भने, ‘अस्पताल सञ्चालनको छुट्टै कार्यविधि छ । सोही कार्यविधि आधारमा उहाँहरु नियुक्त हुनुभएको हो । तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगरेको सम्बन्धित मन्त्रालयको रिपोर्टिङ आधारमा स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।’

पौडेललाई क्याबिनेटले स्पष्टीकरण सोधे पनि बाँकी ३ जनालाई भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले पत्र पठाएर स्पष्टीकरण मागेको हो । डा. धुव्र अधिकारी, मे. रामप्रसाद गुरुङ र सूर्यकुमारी बञ्जरालाई कार्य सम्पादन सन्तोषजनक नभएको भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘हामी स्वंसेवक भएर काम गरेका हौं । कुन पार्टीको सरकार आयो भन्ने के मतलव ?,’ पौडेलले भने, ‘कामको मूल्यांकन गर्नुपर्ने सरकारले हो । राजनीतिक घटनाक्रमले सरकार फेरवदल हुन्छ तर मातहतको निकायमा पनि त्यो प्रभाव प¥यो भने सेवा कसरी गर्ने ?’

आफूहरुले गरेको कामको मूल्यांकन स्थलगतरुपमै गर्न उनको आग्रह छ । ‘एक महिनाअघि उत्कृष्ट अस्पतालको रुपमा पुरस्कृत गर्ने, अहिले १ महिनामै पदाधिकारीलाई ठाडो स्पष्टीकरण सोध्नुले नियत त छर्लंगै छ नि,’ उनी अघि भन्छन्, ‘तैपनि म स्पष्टीकरण तोकिएकै समयमा दिन्छु । त्यसपछि पत्रकार सम्मेलन गरेर मेरा कामबारे जानकारी गराउँछु ।’

‘राजनीतिक घटनाक्रमले सरकार फेरवदल हुन्छ तर मातहतको निकायमा पनि त्यो प्रभाव पर्‍यो भने सेवा कसरी गर्ने ?’

लेखनाथको मोहरियामा रहेको तत्कालीन लेखनाथ लायन्स सामुदायिक अस्पताललाई संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालरुपमा परिर्वतन गरिएको थियो । यसअघि फागुन २५ मा मन्त्रालयले विगतमा गरेका काम, हालको परिस्थिति र भविष्यको कार्यनीति मागेको थियो । ३ दिनभित्रै समितिले १ सय ८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सरकारले हटाउने नियतकै तयारी स्वरुप आफूहरुमाथि चार्जिङ गरेको उनको आरोप छ ।

कोभिड संक्रमणका बेला टेकुपछि सबैभन्दा धेरै संक्रमित उपचार गर्ने अस्पताल यही हो । ५० बेडको अस्पतालमा ७० जनासम्म उपचार भैरहेको थियो । अस्पतालका अनुसार मासिक ८ सयसम्म बिरामीले त्यहाँबाट सेवा लिएका थिए ।
यसैबीच, मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रहरी ऐन संशोधन र नियमावली तर्जुमाका लागि समिति गठन गरेको छ । बनेको डेढ वर्षसम्म कार्यान्वयनमा नगएको उक्त ऐन संशोधन तयारी थालिएको हो । ऐन संशोधन र नियमावली तर्जुमाका लागि मुख्य न्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन भएको छ । सदस्यहरुमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव, आन्तरिक मामिला मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालयका सचिव र गण्डकीका प्रहरी नायव महानिरीक्षक छन् । केन्द्रमा संशोधन भएकोले सोहीअनुसार प्रदेशमा संशोधन गर्न लागिएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्री समेत रहेका सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले जानकारी दिए ।

यस्तै, बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि संशोधन गरिएको छ । अब बहुवर्षीय योजनामा ५ करोडभन्दा माथिका योजनालाई मात्रै समितिमा लैजाने र त्यो भन्दा साना योजना मन्त्रालयमार्फत गर्ने निर्णय भएको छ । बैठकले खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी विधेयक, सूचनाको हक प्रचलन गराउन बनेको विधेयक, केही गण्डकी प्रदेश ऐन संशोधन र पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र परीक्षा सञ्चालन प्रोत्साहन भत्ता कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ । ढिलासुस्ती र नागरिकलाई परेको समस्या हटाएर छिटो सुविधा दिन अफिस समय बाहेक अन्य समयमा कर्मचारीलाई खटाउँदा भत्ता दिने कार्यविधि बनाएको हो ।