पोखरा, १८ चैत । निर्माण सामाग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिको विरोध र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को एघारौं संशोधनका केही बुँदाहरू संशोधन हुनुपर्ने माग सहित नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ मातहतका सात प्रदेश महासंघ र ७७ जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघहरूले बिहीबार देशभर ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

राष्ट्रिय भेला–२०७८ ले पारित गरेका निर्णयहरु प्रदेश महासंघहरूले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय तथा जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । त्यसैगरी महासंघले पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलाई ज्ञापन–पत्र बुझाएको छ ।

ज्ञापन–पत्र बुझ्दै मुख्यसचिव बैरागीले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय संग छलफल गरी एघारौं संशोधनमा भएका त्रुटीहरु सच्चाउन पर्ने बताए । केही कमजोरी भएका छन त्यसलाई सुधार गरी थप संशोधन गरी समस्याको समाधान गरी निकास दिने सकारात्मक जवाफ दिएका थिए ।

ज्ञापन–पत्रमा हालै पेट्र«ोलियम पदार्थ डिजेल, पेट्र«ोल, ग्यास, फलामजन्य निर्माण सामाग्री–छड, पाता, आइरन ब्लेड, बिटुमीन, सिमेन्ट, ग्यावीन तार र नदीजन्य एवं खानीजन्य–गिट्टी, बालुवा, ढुंग, ईट्टा लगायतका निर्माण सामाग्रीहरुको अप्रत्यासित रुपमा अत्याधिक मुल्यवृद्धि भएकामा यसरी अत्याधिक रुपमा भएको मूल्यवृद्धिको समायोजनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले व्यवस्था गरे बमोजिम सबै आयोजनाहरूमा व्यवसायीले मुल्यवृद्धि पाउने गरी २०६५ सालमा जस्तै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले प्राविधिक मागदर्शन २ तुरुन्त जारी गर्न महासंघले पर्ने ज्ञापनपत्रमा जनाइएको छ ।

महासंघले ५ वटा टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी भएपछि छैटौंमा टेन्डर हाल्न नपाउने प्रावधान हटाई ५ वटा निर्माण कार्यमा सम्झौता गरिसकेपछि छैटौं काममा सहभागिता जनाउन नपाउने व्यवस्था हुनुपर्ने लगायत माग गरेको छ । ठूला कम्पनीलाई आयोजनाको ६६ प्रतिशत काम सकिएको स्थितिमा वृद्धि विकास गर्न मिल्ने र सानालाई ८० प्रतिशत काम सकिएको अनुभवको प्रमाणपत्र नभई वृद्धि विकास गर्न नमिल्ने एघारौ संशोधनको व्यवस्था त्रुटिपूर्ण भएको महासंघको ठहर छ । निर्माण कम्पनीको वृद्धि विकासका लागि ८० प्रतिशत अनुभवको प्रमाणपत्रलाई घटाएर ५० प्रतिशत गरिनुपर्ने महासंघले अडान छ । एउटा निर्माण कम्पनीले ५ वटा भन्दा बढी आयोजना ओगट्न नपाउने महासंघको माग एघारौं संशोधनले सम्बोधन नगरेको महासंघको भनाइ छ ।

केही निर्माण कम्पनीको प्रभावमा परी सरकारले एघारौं संशोधनमा उस्तै विधाको ३ वटा आयोजना प्राप्त गर्न पाउने प्रावधान राख्दा सबै निर्माण कम्पनीमा समानुपातिक ठेक्का प्रक्रिया लागू नहुने महासंघको ठहर छ ।
पाँच करोड रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान भएको निर्माण कार्यको खरिद योग्यता निर्धारण गरिने छैन भनी संशोधनमा उल्लेख हुनुपर्ने महासंघले जनाएको छ । तर दुई करोडदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्मको निर्माण कार्यको लागि पाँच वर्ष पुरानो निर्माण व्यवसाय इजाजतपत्र प्राप्त गरेको फर्म कम्पनीले मात्र भाग लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।