पोखरा । पोखरा २६, गुँदेतालकी मीठुदेवी ढुंगानाको ९ रोपनी जग्गा ताल किनारमा छ । उनको जग्गा तालको बाँधले छोइएको छ । सरकारले १३ वर्षदेखि उक्त जग्गा रोक्का राखिदिएपछि बेचबिखन र बण्डा गर्न समस्या परेको छ । ‘बैंकमा धितो राख्न पाइएन । बेचेर केही गरौं भने पनि बेच्न मिलेन,’ उनले भनिन्, ‘हामीले नै जग्गा दिएर बाँध बाँधियो । अहिले आफ्नै जग्गाको विजोग भयो ।’ उनको जस्तो समस्या त्यहाँका दर्जनौं जग्गाधनीको छ ।
बद्री बरालको पनि गुँदे किनारमा ७ रोपनी जग्गा छ । यसबाहेक उनको अन्त जायजेथा छैन । भएको जग्गा समेत लामो समय रोक्का राखेपछि दैनिकी चलाउन मुस्किल परेको उनले बताए । ‘बिरामी हुँदा उपचार गर्न पाइएको छैन । तालसँग छोएका सबै कित्ता रोक्का राखिएको छ,’ उनले भने, ‘५ सय रोपनीसम्मको जग्गा पनि रोक्का छ । नेताहरुको ताल छोइएकै जग्गामा पनि प्लटिङ भैरहेको छ ।’
आफूहरुलाई महानगरले विभेद गरेको भन्दै त्यहाँका पीडित नागरिकले बुधबार पोखरा महानगरको कार्यपालिका बैठकमै घेराउ गरे । ‘मेरो जग्गा तालबाट २ सय मिटर पर छ । त्यो रोक्का छ । तालका नजिकका जग्गामा प्लटिङ भयो,’ पीडित अर्जुन खनालले भने, ‘अध्ययनबिना यो काम भयो । सरकारले अध्ययन गरेर चाहिने जग्गा मुआब्जा दिएर लिन सक्छ तर मनपरि रोक्का राख्ने र पहुँचवालाले भने भित्रभित्रै फुकुवा गरेका छन् ।’ २ वर्षभन्दा बढी बिनाप्रयोजन ब्यक्तिको जग्गा रोक्का राख्न नपाइने व्यवस्था छ । तर पोखराका अधिकांश ताल किनारका जग्गा लामो समय रोक्का राखेर छोडिएको छ ।
पोखरा वडा २६ र २७ मा ५ वटा ताल छन् । ताल छेउमा भएका जग्गा राज्यले रोक्का गरेको १२ वर्ष भयो । बण्डापत्र गर्न पनि नपाएपछि जग्गाधनी पीडित बनेका हुन् । ‘बेचबिखन गर्न पनि पाइएन । रोक्का फुकुवाहोस् र निश्चित मापदण्ड कायमहोस्,’ अगुवा वामदेव ढुंगाना भन्छन्, ‘मापदण्ड कति हो थाहा छैन । १५ मिटर भए हुन्छ मापदण्ड, अरु फुकुवाहोस् ।’ तालको संरक्षण आफैले गरे पनि माग सुनुवाइ नगरेको उनको गुनासो छ ।
‘ताल संरक्षण गरेका छौं, बाँध बाँधेका छौं । जग्गा बेचेर बाबुआमाको उपचार गर्न पाइएन, छोराछोरी पढाउन पाइएन,’ उनले भने, ‘केही व्यापार–व्यवसाय गरौं भने पनि मिलेन । मेयरसा’वलाई धेरै पटक भनिसक्यौं । त्यतिमात्रै झिटी भएको मान्छेले के गरेर खाने ?’

कार्यपालिका बैठक भइरहेको बेला ताल किनारका पीडित जग्गाधनीले मेयरसहित जनप्रतिनिधिलाई थुनेका थिए

बुधबार पोखराको कार्यपालिका बैठकले यहाँका तालहरुको नयाँ मापदण्ड कायम गरेको छ । बैठकले फेवासहित ९ वटै तालहरुको मापदण्ड तोकेको हो । फेवातालको मापदण्ड अब ३० मिटर कायम गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार समयमा काम गर्न नसकेपछि मानहानी मुद्दा खेप्दै आएको पोखराले कार्यकालको अन्तिम समयमा मापदण्ड तोकिदिएको हो । यसअघि ६५ मिटर मापदण्ड रहेकोमा घटाएर ३० मिटर कायम गरिएको छ । मापदण्ड तोक्न पोखरा वडा १७ का वडाध्यक्ष तीर्थराज अधिकारीको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन भएको थियो । समितिले लिएको सुझाव आधारमा मापदण्ड तोकिएको महानगरले जनाएको छ । यस्तै, बेगनास र रुपातालको मापण्दड ५५ मिटर कायम गरिएको छ । सरकारले यी तालहरुको मापदण्ड १ सय मिटर तोकेको थियो । तर स्थानीयलाई असर पर्ने भन्दै ५५ मिटरमा झारिएको हो ।
अरु साना तालको मापदण्ड भने २० मिटर कायम गरिएको छ । योसँगै मापदण्डभन्दा बाहिरका कित्ताको जग्गा फुकुवा गर्न सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ । उपत्यका नगर विकास समितिले १३ वर्षअघि ताल विकासका लागि भन्दै नजिकका जग्गा रोक्का राख्ने निर्णय गरेको थियो । तर जग्गाधनीहरुले भने अन्याय भएकोले फुकुवाको माग गरेका थिए । अहिले महानगरले निर्णय गरेको मापदण्डलाई पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति र राष्ट्रिय ताल विकास बोर्डमा पठाउने र आवश्यक सुझावसहित मापदण्ड टुंगाउने महानगरले जनाएको छ । तर मापदण्ड कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय भएकोले यही कार्यान्वयन हुने बताइएको छ । योसँगै, छोरेपाटन, गुप्तेश्वर, पामे, खपौंदी, लगायतको पनि मापदण्ड घटाइएको छ ।

कार्यपालिका बैठकमै थुनिए जनप्रतिनिधि
पोखराका ताल किनारका पीडित जग्गाधनीले मेयर मानबहादुर जिसीसहितको जनप्रतिनिधि टोलीलाई थुनिदिएका छन् । महानगरको सभा हलमा कार्यपालिका बैठक चलिरहेका बेला जग्गाधनीले बाहिरबाट ताला लगाइदिएका हुन् । लामो समयदेखि रोक्का राखेको आफ्नो जग्गा फुकुवा गर्न माग गर्दै जग्गाधनीले जनप्रतिनिधिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तर जनप्रतिनिधिले आफ्ना माग सुनुवाइ नगरेको भन्दै कार्यपालिका बैठकमै थुनिदिएका हुन् । मेयर मानबहादुर जिसी, उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङ, वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यसहित कर्मचारीहरु सभा हलमै थुनिएका थिए । पछि प्रहरी बोलाएर ताला खोलिएको थियो ।

ल्यान्डफिल पोखरा ३३ मा
बैठकले हालको ल्यान्डफिल साइट वडा ३३ मा सार्ने निर्णय गरेको छ । साविक भरतपोखरी गाविसको ६ र ७ नम्बर वडामा पर्ने जग्गामा ल्यान्डफिल सार्ने निर्णय भएको हो । त्यस क्षेत्रमा १ सय रोपनी सार्वजनिक जग्गा छ भने २ ठाउँमा गरी ९५ रोपनी अधिग्रहण गर्न लागिएको छ । कार्यपालिका बैठकले यसबाहेकका निर्णय पनि गरेको छ । तर निर्णय सार्वजनिक भएको छैन ।