पोखरा । गण्डकी सरकारको आयोजनामा सातै प्रदेशका यातायात मन्त्रीहरु पोखरामा भेला भएका छन् । संघ सरकारसँग अधिकार खोस्न उनीहरुले साझा धारणा बनाउन लागेका हुन् । भौतिक पूर्वाधार र यातायात प्रणालीको सुधार गर्न मन्त्रीहरुले पोखराबाट साझा घोषणापत्र जारी गर्ने छन् । कार्यक्रममा मधेस प्रदेशबाहेकका ६ मन्त्रीहरु र सातै प्रदेशका भौतिक सचिव उपस्थित छन् । प्रदेश यातायातका समस्या र भौतिक पूर्वाधारको गुणस्तरीयताबारे छलफल हुनेछ । संविधानप्रदत्त अधिकार समेत संघले विकेन्द्रित गर्न नचाहेपछि प्रदेश संरचनाप्रति नागरिकहरुको गुनासो बढेको भन्दै मन्त्रीहरुले संघीयतालाई प्रश्न गर्नेहरुलाई जवाफ दिने गरी काम गर्नुपर्ने बताए । अधिकार प्रत्यायोजन नहुँदा राजस्व संकलनदेखि सेवा प्रवाहसम्ममा असर परेको उनीहरुले सुनाए । सहभागी मन्त्रीहरुले बिचौलियाका नागरिकहरू ठगीमा परेको, राजस्व चुहावट रोक्न नसकिएको, संघसँग समन्वय अभाव हुँदा लाइसेन्स वितरणदेखि अन्य कामहरु अलपत्र परेको लगायत समस्या अघि सारेका छन् ।
‘प्रदेशहरुले ४ वर्षको अनुभव पाइसकेका छन् । भौतिक पूर्वाधारको काम प्रदेश सरकारले मात्रै गर्न असम्भव छ,’ गण्डकीका भौतिक सचिव रामचन्द्र श्रेष्ठ भन्छन्, ‘विकास निर्माणका क्रममा देखा परेका समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने बेला भएको छ । त्यसैले यो भेला राखिएको हो ।’ भेलामा मन्त्रीहरुले यातायात सेवा महत्वपूर्ण भएकोले यसकै व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारमाथिको विश्वास कायम हुने बताए । ‘हेर्दा साना देखिने तर धेरै महत्वपूर्ण समस्या छन् । जग्गा प्राप्ति र बिरुवा हटाउने काम प्रमुख समस्या हो,’ मन्त्रीहरुले भने, ‘कर्मचारीहरु दरबन्दी भन्दा निकै कम छ । प्रदेशहरुमा समस्या र चुनौती फरक हुन सक्छन् । तर समस्या छन् र समाधान खोजिनुपर्छ ।’
आपसी अनुभव साटासाट गरेर समाधानको खोजी गर्ने र एकीकृत समस्याका लागि साझा धारणा बनाउन यो भेला प्रमुख हुने गण्डकीका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कुमार खड्काले बताए । पारस्पारिक सहकारिता, सह अस्तित्व र समन्वय आधारमा समस्याको समाधान खोजी गर्ने उनले बताए । ‘पाँचतारे होटलहरुमा मेगा प्रोजेक्टको काम गर्न संघ सरकार छ र जनताका दिनानुदिनका आवश्यकता पूरा गर्ने स्थानीय सरकार छ भने प्रदेश संरचनाको औचित्य किन भन्ने प्रश्नहरु उठिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यसको आलोचना गर्ने, प्रतिप्रश्न गर्नेभन्दा जड कारणको उत्खनन आवश्यक छ ।’ सेवा प्रवाह सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भएको भन्दै उनले प्रदेशले दिएको सेवा टिठलाग्दो भएको बताए । ‘जनताले नजिकबाट सरकार भेट्ने भनेको अस्पताल, पूर्वाधार र यातायात कार्यालयमा रहेछ । यी कार्यालयका सेवा उत्कृष्ट नभएसम्म संघीयता बलियो हुँदैन,’ उनी अघि भन्छन्, ‘दुखका साथ भन्नुपर्छ, हामीले लाइसेन्स दिने प्रक्रिया, सवारीको दर्ता र नवीकरणमा हामीले दिएको सेवा सुविधा लज्जाले शीर निहुरिने खालको छ । सधैं आलोचना गर्नेभन्दा छलफलबाट निचोड निकाल्न आवश्यक छ ।’

नेपालको पूर्वाधार निर्माण र यातायात सेवा प्रवाहमा विद्यमान समस्या र समाधानको प्रयासबारे छलफल गर्न अन्तर प्रादेशिक बैठक डाकिएको हो

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले भौतिक पूर्वाधारको गुणस्तरले प्रदेशको विकासको अवस्था प्रतिविम्बित गर्ने भएकोले यसतर्फ जोड दिनुपर्ने बताए । ‘सहरको बसाइँ व्यवस्थापन, सौन्दर्यीकरण, यातायात र फोहोरको व्यवस्थापन हामी सबैको चासो र चिन्ताको विषय हो । यसबाहेक सडक निर्माणलाई जोड दिनैपर्छ,’ उनले भने, ‘यातायातलाई आधुनिकतातर्फ लैजान राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण गर्ने, राजमार्गहरुको स्तरोन्नतिबाट थोरै समयमा गन्तव्यमा पुग्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।’ संविधानले प्रदेशलाई दिएको यातायात क्षेत्रको अधिकार पनि केन्द्रले दिन हिचकिचाएको उनको आरोप छ । ‘ लाइसेन्सको निवेदन दिनेले वर्षौंसम्म लाइसेन्स पाउन नसक्ने अवस्था छ । हामीले निवेदन दिएका १ महिनामा अनुमतिपत्रका लागि ट्रायल दिन पाउने अवस्था निर्माण गर्न चाहन्छौं,’ उनले थपे, ‘त्यसमा कोटा निर्धारण गर्ने, लाइसेन्स केन्द्रले जारी गर्ने लगायतका थुप्रै अवरोध हामीमाझ छ । केन्द्रले निर्धारण गरिदिएको प्रक्रिया पूरा गरेर जनतालाई भनेजस्तो सेवा दिन सकिंदैन ।’ गण्डकी सरकारले धेरै राम्रा कामको सुरुआत गरेको उनको दाबी छ ।
सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले संविधानले दिएको अधिकार खोसेर लिनुपर्ने सुझाव दिए । ‘पहिले मुख्यमन्त्रीको भेलाले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भूकम्प गयो । त्यतिबेला ६ वटै मुख्यमन्त्रीको एउटै गुनासो संघीयता कार्यान्वयन गर्न संघले उपेक्षा गरेको थियो । सबै तरिका, कर्मचारी विन्यास, केन्द्रिकरण, बजेट निर्माण हेर्दा मानसिक हिसाबले संघीयता बुझ्न तयार छैनन्,’ उनले भने, ‘अधिकार भन्ने कुरा खोसेर लिने हो । खोस्ने कुरामा एकढिक्का हुनुपर्छ । संविधानमा भएको कुरा लिन एक ठाउँमा हुनुपर्छ । सहज ढंगले संघले दिँदैन ।’
प्रदेश नम्बर १ का यातायात मन्त्री उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले संविधानअनुसार अधिकार हस्तान्तरण नगर्दा समस्या जस्ताको त्यस्तै रहेको बताए । ‘संविधान बनेको ७ वर्ष भयो । कहिले संघको कुरा तल नपुग्ने, कहिले प्रदेशका कुरा संघले नमान्ने भएको छ,’ उनले भने, ‘पश्चिमा राष्ट्रमा धेरै पहिले अनलाइन सिस्टम चलेको छ । हामी अझै कागज बोकेर हप्तौंसम्म लाइन बस्नुपर्ने छ । यो सिस्टम अब चेन्ज गर्नुप¥र्यो ।’
वागमती प्रदेशका यातायात मन्त्री घनश्याम दाहाल संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र संघका विवादहरु समाधान गर्नुपर्ने बताउछन् । ‘यातायात राजस्व संकलनको हिसाबले सबैभन्दा राम्रो क्षेत्र हो । तर सबैभन्दा धेरै समस्या यहीं छ । लाइसेन्स नवीकरणमा पनि समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘पुरानो सिस्टम परिवर्तन नगर्दासम्म समस्यामा जेलिइरहनु परेको छ । यो छलफलबाट सबैखाले समस्याको समाधान खोजी हुन्छ ।’ उनले वागमती प्रदेशमा मात्रै झण्डै १५ लाख जनाले लाइसेन्सको आवेदन फाराम अनलाइनबाट भरेको भन्दै २ वर्षसम्म लाइसेन्स बाँडेर नभ्याउने अवस्था रहेको उनले बताए ।
लुम्बिनी प्रदेशकी मन्त्री पुर्मती ढेंगामगरले समन्वय अभावले निकास ननिस्किएको बताइन् । ‘समस्याहरु धेरै छन् र समाधान चुनौतीपूर्ण छ । समन्वयको अभावले धेरै समस्याले निकास पाएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘लाइसेन्समा बिचौलियाले हैरान बनाए । प्रयासमा त गरेका छौं–छौं तर निकास निकाल्न सकेका छैनौं । केन्द्रसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने छ ।’
कर्णालीका भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री पदमबहादुर रोकाया भूगोलका हिसाबले कर्णाली सबैभन्दा ठूलो भए पनि विकास र स्रोतसाधनमा सबैभन्दा कमजोर रहेको गुनासो गर्छन् । ‘देशमा संघीयता आयो । सबैतिर चिल्ला सडक बनेका छन् । कर्णालीमा बाटाघाटा पुगेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘तपाईंहरुको ध्यान पनि कर्णालीमा जाओस्, तपाईंहरुकै प्रदेश जस्तोहोस् कर्णाली पनि । संघले अधिकारमा बन्देज लाउने अनि विकास कसरी हुन्छ ?’
सुदूरपश्चिमका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले प्रदेशले संघबाट पैसा माग्ने अवस्थाबाट माथि उठ्ने गरी स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने बताए । ‘प्रदेशहरु संघको पैसा मागिखाने मात्रै हुन् भन्छन् । स्थानीय सरकार पनि यस्तै छ । संघले जसरी संघीयतालाई लैजानुपर्ने हो त्यो गरेन । दिने र लिनेजस्तो भयो,’ उनले भने, ‘सहकार्य र सहअस्तित्वमा लैजानुपर्नेमा धेरैतिर प्रतिस्पर्धा र निषेधमा चल्यो । प्रतिस्पर्धा ठिकै लाग्न सक्छ तर निषेध गर्ने र काम छैन भन्ने चलन बढ्यो । हामी त ४२ प्रतिशत कर्मचारीमा काम गरिरहेका छौं । प्रदेशले आफ्नो सचिव बनाउन सक्दैन, के को सरकार भन्ने ?’ संघीयतापछि कम्तीमा मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट प्रदेशभित्रका कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न पाउनुपर्ने उनको माग छ ।
नेपालको पूर्वाधार निर्माण र यातायात सेवा प्रवाहमा विद्यमान समस्या र समाधानको प्रयासबारे छलफल गर्न अन्तर प्रादेशिक बैठक डाकिएको हो । भेला बुधबारसम्म चल्ने छ । गण्डकीकै आयोजनामा यसअघि मुख्यमन्त्रीहरुको भेला भएको थियो भने त्यसपछि सभामुख र आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरुको बैठक बसेको थियो । केही समयभित्रै पुनः मुख्यमन्त्रीहरुको भेला डाक्ने तयारी गण्डकीले गरेको छ ।