एक जना मनोविद्ले भनेका छन्–‘नामअनुसार मानिस/संस्थाको स्वभावमा कहीं न कहीं तालमेल मिल्न जान्छ ।’ यसो त ‘बलबहादुर’ नाम हुँदैमा सबै बलिया हुन्छन् भन्ने छैन । आज पनि थुप्रै ‘धनीरामहरु’ गरीब रहेको देखिरहेका छौं । तैपनि नाम जुराउँदा वैज्ञानिक पक्ष पनि हेर्ने चलन हामीकहाँ आजपर्यन्त छ । महानगरका हकमा भने नाम ‘नगर’ भए पनि काम ‘गर’ होस् भन्ने आमअपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो ।

जनप्रतिनिधिपछिको पालिका
नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरेअनुसार ५ वर्षअघि सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात् जननिर्वाचित प्रतिनिधिको बहालीले स्थानीय विकास र निकासका लागि अर्थपूर्ण सरोकार राखेको थियो । लामो समयसम्म जनप्रतिनिधि नहुँदा कर्मचारीका भरमा यी निकाय चलेका थिए । कार्यकारी अधिकृतले कर्मचारी र राजनीतिक दुवैखाले अधिकार उपयोग गर्थे । राजनीतिक सहमतिका लागि सर्वदलीय संयन्त्रको परिकल्पना गरेर १४/१५ वर्ष व्यथित भए । राजा मरेर रजाइँ र काजी मरेर कजाइँ खाली भएन । सिष्टमको शून्यता देखिएन । प्रशासकीय प्रमुखले पालिका प्रमुखसमेतको जिम्मेवारी निभाउन सफल भए । यसबीचमा कति त राम्रा काम पनि भए । कति अप्ठेरा काम कर्मचारीले आँट्न नसक्ने भएकोले जनप्रतिनिधि बहाल भएपछि सम्पन्न हुने आशा खेती अघिल्लो चुनावमा बाँडियो । जनप्रतिनिधिहरु पनि बहाल भए । जनता वर्षौदेखि थाँती रहेका कामहरु सम्पन्न गरेर नाम ‘नगर’ पालिका भए पनि सारमा यो संस्था ‘गर’ पालिका नै रहेछ है भनेको सुन्न र हेर्न आतुर थिए । समयक्रमले जनताका यी आशा कति पूरा भए, भएनन् कुन्नि ? स्थानीय जनप्रतिनिधिको पहिलो पाँचवर्षे कार्यकाल भने सकिनै लागेको छ । प्रकारान्तरले आगामी ३० वैशाख २०७९ मा हुने दोस्रो कार्यकालको चुनावको तामझाम क्रमशः देखिन थालेको छ ।

विगतमा के दिए ?
पोखरा महानगरका हकमा चर्चा गर्दा यो अवधि मिस्रित देखियो । चुनावताका धेरै राम्रा, मीठा र आकर्षक नाराहरु लिएर उम्मेदवारहरु जनतासमक्ष आए । जनताको दैनिकीसँग सरोकार राख्ने कतिपय विषयमा भने आजको आजै समाधान खोज्ने जनचाहनालाई यस अवधिले पूरा गर्न सकेन । स्मार्ट सिटी, वृद्घ भत्तामा वृद्घि,आइसिटी पार्क लगायत थुप्रै कुराको खोजी महानगरको चुनावी घोषापत्रमा लेखिएका थिए । ती कति पूरा भए, कति भएनन् ? आज त्यसको समीक्षा हुनु जरुरी छ । नगर पालिकामा जनता जाँदा पाउनुपर्ने सेवा सुविधा, कर तिर्न, नक्सा पास गर्न, सिफारिस लिन, विवाह दर्ता गर्न, जन्म तथा मृत्यु दर्ता गर्न जाँदा शीघ्र सेवा पाउने जनताको अपेक्षा कतै कर्मचारी अभाव, कतै परिणाममा भन्दा प्रक्रियामा अल्मलाउने नोकरशाही शैलीका कारण पूरा हुन नसकेको पक्कै हो । आज पनि पुरातन शैली त्यहाँ हावी छ । चाहेअनुसार छिटोछरितो सेवा जनताले पाउन सकेका छैनन् । महानगर भएपछि गाभिएको साविकको लेखनाथ नगरपालिकासँग सम्बन्धित कतिपय डकुमेन्ट एकत्रित भै नसकेको हुँदा सेवाग्राही दुईतिर जानुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था आज पनि कायमै छ ।

मुख्य–मुख्य कामहरु
कर्मचारीले नगर पालिकाको नेतृत्व लिंदा कतिपय सुधारका कामको आरम्भ गरिएको थियो । फुटपाथको व्यवस्थापन, सडक सोलार बत्तीको प्रबन्ध, अतिक्रमित घर, जग्गाको व्यवस्थापन, काने प्लाष्टिकको झोलामाथिको प्रतिबन्ध आदि । नगरभित्र कालो प्लाष्टिकको झोला पूरै बन्देज छ । लेक साइड, न्युरोड लगायत महत्वपूर्ण ठाउँका सडकमा सौर्य सोलार बत्तीले झिलीमिली पारिएको छ । कालो प्लाष्टिक बन्देज गरिए पनि सेतो प्लाष्टिकका झोला बन्देज गरिएको छैन । नगरपालिकाले अतिक्रमित जग्गा, घरलाई साइजमा ल्याउने मनसायले सार्वजनिक जग्गा चर्चेका जग्गाधनी तथा घरधनीलाई सचेत गराई चर्चेको हदसम्मको घर, पर्खाल, बरण्डा भत्काउन सुरु ग¥यो । भत्काउनुपर्ने घर वा त्यसले चर्चेको भाग चिन्ह् लगाएर छाडियो । सुरुमा घरधनीलाई भत्काउन भनियो । उसले अटेर गरेकोमा नगरपालिका स्वयंले केही ठाउँमा भत्कायो पनि । तर पहुँचवाला र चर्को डाँको गर्नेका घरमा पुग्दा नगरपालिकाले आफ्नो पूर्ववर्ती कदममा ब्रेक नै लगायो । सीधा साधाका घर, पर्खालहरु भत्काइए । टाठाबाठाका भत्काउने बेलामा रोकियो । यो नगर पालिकाको असफलताको द्योतक नै होे ।

पोखरा महानगरले मात्र यसबीचमा ७० करोडभन्दा बढी रकम अनियमित तवरले खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ

पुस्तौपुस्तौदेखि सुधार्न नसकिएको महेन्द्रपुल–पालिखे चोकको सडकको घर भत्काई सडक विस्तार गरियो । यो महानगरको मुख्य उपलब्धि हो । जनसहभागितामा सडक विस्तार र स्वचालित बत्ती जडानले पोखराको सुन्दरतामा वृद्धि गरेको छ । ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि गण्डकी प्रदेशकै पहिलो आकाशे पुलका रुपमा सिर्जनाचोकको आकाशे पुललाई लिन सकिन्छ । सबै वडाबाट नगरपालिका जोडने गरी कनेक्टिभिटी रोड तथा स्मार्ट सिटीको कन्सेप्ट पारित भएको छ । यी कामलाई छोटो समयमा नै राजनीतिक नेतृत्वले देखाएको कुशाग्रता मान्न सकिन्छ । अब विगतमा थालनी गरिएको अतिक्रमित घरहरु भत्काउन आवश्यक छ । नगरपालिका जाँदा छिटोछरितो सेवा पाउन जरुरी छ । पालिकाले आज सालिक फाल्ने भोलि पुनः राख्ने अपरिपक्व निर्णय नगरी स्थायी व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । एक पटक सुरुआती भैसकेको कानेप्लाष्टिकको झोलामा पूर्ण रुपमा बन्देज गरेर देखाउन जरुरी छ । नियमितरुपमा पालो बसाली घर र बाटोको फोहोर उठाउन जरुरी छ । भनिन्छ–सेकेण्डले आफ्नो चिन्ता आफै गर्ने हो भने घण्टा र मिनेट स्वतः चल्छन् । अहिलेलाई जनतासँग सरकोकार राख्ने यी न्युनतम कुरामा विचार गर्ने हो भने अन्य कुराको खोजी वान्छनीयभित्र पर्दछन् ।

अधुरा कामहरु
पोखराको मध्यभागबाट बगेको फिर्केखोलाको दायाँबायाँका संरचना हटाउन २०७५ असार १ मा महानगर प्रमुखले डोजर चलाए तर यो काम नगर प्रमुखकको पहिलो कार्यकाल सकिन लाग्दासम्म पनि जस्ताको तस्तै रह्यो ।
तत्कालीन ऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टको शैली पछाउँदै नगर प्रमुखले पोलमा गुजुल्टिएका तार हटाउन आफैं कैंची लिएर सडकमा निस्किए । सिद्धार्थचोकमा टाँगिएको तार काटेर अभियान सुरु पनि गरे । २०७५ मंसिर २७ मा सुरु भएको अभियान अहिले अलपत्र छ । नगर प्रमुख आफैले कैंची समात्नुको साटो सिष्टमले काम गर्ने नीति बनाइदिन जरुरी थियो । महानगर यो मामिलामा पनि चुकेकै हो । आज पनि महानगर अगाडिकै पोलमा जेलिएका तारको अवस्था उस्तै छ । तार महानगरतिर फर्केर नगर प्रमुखलाई नै व्यंग्य गर्दै गिज्याइरहेको दृश्य आज पनि देख्न सकिन्छ ।
सार्वजनिक जमिनमा बनाइएका, मापदण्ड मिचेर बनाइएका व्यक्ति र संस्थाको घर भत्काउन अभियान थालिए पनि महानगरले त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेन । फेवातालमा थुप्रिएको माटो झिक्ने अभियानको बीचैमा हरायो ।
चुनावताका एमाले महानगर कमिटीले जारी गरेकोे घोषणापत्रमा ‘स्मार्ट सिटी, मेट्रो रेल, मेट्रो बस, व्यवस्थित पार्किङ, ताल संरक्षण, युवा स्वरोजगार’ लाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । प्रमुख र उपप्रमुख दुवैमा एमालेका उम्मेदवार निर्वाचित भएर पनि घोषणापत्रका ती विषयले उनीहरुको पहिलो कार्यकालभित्र पूर्णता पाउन सकेनन् ।
घोषणापत्रमा आमनागरिकलाई सडक, खानेपानी, बिजुली, दूरसञ्चार, फोहोर व्यवस्थापन, ढल निकासलगायतमा एकीकृत सेवा सुविधा दिने गरी ‘स्मार्ट कार्ड’ वितरण गर्ने योजना देखिन्छ । स्मार्ट कार्डका नाममा सार्वजनिक सवारीमा विद्युतीय भुक्तानी (इ–टिकटिङ) प्रयोगमा ल्याइए पनि यसले निरन्तरता पाएन ।

बेरुजूमा कीर्तिमान
बेलैमा कर नतिरे जरिवाना लिने महानगरले आफ्नो ऐना हेर्ने बेला आएको छ । विकास निर्माणमा स्थानीय जनसहभागिता खोज्ने पालिकाहरु तिनै जनताले तिरेको करको अपचलन गरेका छन् । पोखरा महानगरले मात्र यसबीचमा ७० करोडभन्दा बढी रकम अनियमित तवरले खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताअन्तर्गत दिइनुपर्ने रकम नियमसम्मत नदेखिएकोजस्ता बग्रेल्ती विषयमा अनियमित खर्च गरेको आरोप महानगरमाथि लगाइएको छ । स्थापनाकालको यति छोटो समयमा देखिएको यो बेरुजु चानेचुने मान्न सकिदैन । नगरवासीको पसिनाको अंश अंश मिसिएको करबाट खर्च हुने रकमसमेतमा ७० करोड अनियमित हुनु कुनै पनि हालतमा राम्रो संकेत होइन ।
विगतका कसरमसर हटाउँदै आगामी दिनमा महानगरपालिकाले नगरवासीको आकांक्षा पूरा गर्ने गरी काम गर्नुपर्दछ । स्थानीय पालिकाका समस्या पनि स्थानीय प्रकृतिका नै हुने हुँदा यिनलाई सामान्यीकरण नगरी स्थानीयस्तरबाटै समाधानका लागि पहल गर्नुपर्छ । महानगर सबैको साझा हो । राजनीतिक दाउपेच वा खिचातानी आफ्ना ठाउँमा होला तर समग्र नगरको विकास र नगरवासीको कल्याण हेतु स्थानीय पालिकामा राजनीतिले प्रवेश पाउनु वाञ्छनीय हुँदैन । राजनीतिक आग्रह वा पूर्वाग्रहबाट मुक्त नेतृत्वबाट नै नगरको समग्र विकास र समृद्धि सम्भव हुन्छ ।