पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको छ । नवौं अर्थात् विधेयक अधिवेशन विहिबारदेखि सुरु भएको हो । गत असोजदेखि बन्द रहेको संसद झण्डै ६ महिनापछि सञ्चालनमा आएको हो । यो अधिवेशनका लागि सरकारले विधेयकहरु तयार गरेको छ । केही विधेयक संसदमा छलफलको क्रममा छ भने केही नयाँ दर्ता भएका छन् ।

संघीयताप्रति संघ अनुदारः मुख्यमन्त्री
मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले संघ सरकार संघीयता कार्यान्वयनमा अनुदानर बनेको गुनासो गरेका छन् । नवौं अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले जुन सरकार भए पनि संघीयताप्रति प्रतिवद्ध नभएको गुनासो गरेका हुन् । ‘मुलुकको राजनीतिलाई स्थिर राख्दै संघीयतालाई अझ मजबुत बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । तर सरकार जसको भए पनि संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन चाहेको छैन,’ उनले भने, ‘प्रहरी ऐन ल्यायौं तर प्रयोगमा ल्याउन सकिएको छैन । यो हाम्रा कारणले होइन, संघकै कारणले हो ।’ प्रदेश सरकारको असफलताबाट संघीयता सफल नहुने भन्दै उनले पहिलो कार्यकालको ४ वर्षसम्म पनि संघबाट कतिपय कानुन निर्माणमा अलमल गरेको टिप्पणी गरे । संघमा निजामती ऐन नआउँदा प्रदेशले कर्मचारी चलाउन पाएको छैन । प्रहरी ऐन लगायतका विभिन्न ऐनहरु अहिले पनि कार्यान्वयनमा छैनन् ।
उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कुशल नेतृत्वकै कारण मुलुक असहज परिस्थितिमा जानबाट जोगिएको दाबी गरे । ‘राजनीतिक घटनाक्रमले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आयो,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले अझै जिम्मेवार र सजग भएर प्रदेश सरकारलाई अगाडि बढाउने काम गर्दै आएका छौं ।’ प्रतिपक्षी दलले सरकारलाई सधंै सकारात्मक सहयोग गरेको पोखरेलको भनाइ छ । जेठ २९ गते पोखरेलको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । यो बीचमा पनि प्रदेश सरकारले केही विशेष काम गरेको दाबी पोखरेलेको छ । ‘अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा यस क्षेत्रको प्रचारप्रसारका लागि विश्व पर्यटन दिवसमा विभिन्न राष्ट्रका राजदुत तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाका प्रमुख र प्रतिनिधिलाई भ्रमण गरायौं । प्रदेश सरकारबीच अनुभव आदानप्रदान र पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि अन्तरप्रदेश भ्रमण सुरु भएको छ,’ पोखरेलले थपे, ‘पोखराबाट विभिन्न सहरसँग हवाई सम्बन्ध सुरु भएको छ । गण्डकीको पर्यटन पुनरुत्थान र पूर्वाधारका लागि युएनडिपीसँग प्रदेशले सहकार्य गर्न प्रस्ताव तयार गरेको छ ।’
लोककल्याणका क्षेत्रमा प्रदेशले प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको उनले सुनाए । ‘प्रदेशभित्रका नागरिकलाई निशुल्क रगत तथा रगतजन्य सेवा उपलब्ध गराउन थालिएको छ । जनयुद्ध र जनआन्दोलनका घाइतेहरुलाई निशुल्क उपचार सेवा दिइएको छ,’ पोखरेल भन्छन्, ‘कोभिडका कारण ज्यान गुमाएकाको परिवारलाई ५० हजार र अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई मासिक ५ हजार दिइएको छ । प्रदेशभित्रका सडकमा सडक आश्रित मानवमुक्त बनाइएको छ ।’ उनले महिलाको पाठेघरको मुख र स्तन क्यान्सरको उपचारमा सहुलियत दिन थालिएको जानकारी दिए । यसबाहेक विकास निर्माणका काम नियमित भैरहेको पोखरेलको भनाइ छ । प्रदेश लाईफलाईन कोरला–त्रिवेणी सडकको अवरोध हटाइएको, पोखराको सिलिंगेमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बनाउन लगानी बोर्ड नेपालले प्रक्रिया सुरु गरेको सरकारले जनाएको छ ।

संघीय व्यवस्थाको विकल्प छैनः गुरुङ
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अहिले नै नयाँ व्यवस्थाको खोजी गर्नु हतारो हुने तर्क गरेका छन् । संसदमा मन्त्रीले नै प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय व्यवस्थाको माग गरेपछि गुरुङले जवाफमा भने, ‘आफूँ नाच्न नजान्ने मुखियाको आँगन टेडो भनेर हुन्छ ? काम चाहिं नगर्ने अनि ब्यवस्थालाई विरोध गरेर हुन्छ ? अहिले नै यो शासन प्रणालीको विकल्प खोज्ने बेला भएको छैन । राष्ट्रपतीय प्रणालीको बहस गर्नु हतारो हुन्छ । अहिले यो बहस गर्नु समयको वर्वादी मात्रै हो । संसदीय प्रणालीको विकल्प छैन ।’
सरकारले काममार्फत व्यवस्थाको विरोधीलाई जवाफ दिनुपर्ने गुरुङको सुझाव छ । ‘संघीय शासन प्रणालीका कारण प्रदेश सरकार बन्यो । यो कुनै २÷४ जना कार्यकर्तालाई जागिर दिन आएको सरकार होइन, जनतालाई सेवा गर्न आएको हो । हामीले प्रश्न गर्नेहरुलाई जवाफ दिने काम गर्न सकेका छैनौं, जनता निराश छन् । जनता निराश भएपछि व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्छ,’ गुरुङले भने, ‘संघीय शासनप्रति प्रश्न उठाउने, हिन्दुवादी, राजावादी र निरंकुशतावादीहरुलाई हामीले जवाफ दिनुपर्छ । यसको विकल्पमा अहिले नै भौतारिएर हिड्नुपर्ने अवस्था छैन । प्रदेश सरकारले जति सामथ्र्य प्रस्तुत गर्छ, संघीयता विरोधीलाई उत्ति जवाफ मिल्छ ।’ उनले सत्तारुढ दलभित्रैको विवादले आफुहरु अन्योलमा परेको बताए ।
‘हामी झन् अन्योलमा पर्‍यौं, के कुरा ठिक के चाहीं बेठिक ? एमसिसी साँच्चै के हो ? सत्तारुढ दलका माननीयहरु एक जनाले भन्नुभयो यो राष्ट्रघात हो । यदि त्यो राष्ट्रघात हो भने राष्ट्रघात गर्नेलाई किन समर्थन गर्‍या ?,’ सत्तारुढ सांसदलाई जवाफ दिंदै उनले भने, ‘एमसिसी बहस गर्ने ठाउँ त यो हुन सक्ला । तर्क वितर्क होलान् । तर अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताका कुरा संघ सरकारमा निहित छ । यताको बहसले खासै अर्थ राख्दैन ।’ उनले प्रदेशभित्रका गतिविधिमा केन्द्रित हुन सांसदहरुलाई हाग्रह गरे ।

कर्मचारीले सरकारलाई टेरेनन्ः चुमान
सत्तारुढ दल माओवादीका संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले कर्मचारीहरु सरकारप्रति प्रतिवद्ध नभएकोले काममा अलमल भएको बताए । ‘संघ सरकार कुनै ६ महिने, कुनै ९ महिने हुन्थे । कर्मचारीले टेर्दैनथे । अहिले ५ वर्षका लागि बनेको भएर कर्मचारीले अलि टेरेजस्तो लाग्थ्यो,’ उनले भने, ‘नयाँ सरकार बनेपछि कर्मचारीले टेरेका छैनन् । छोटो समयको सरकार भनेर त्यसो गरेका हुन् कि सरकारले पहल लियोस् ।’ उनले अधिकार प्रयोग गर्दा संघको हस्तक्षेप गरेरै जानुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिए ।
‘साझा अधिकारको सूचीको प्रयोगमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने छ । संघलाई पर्खने हो भने सधैं पछाडि परिन्छ । प्रदेशसभा पछुताउने बाहेक केही हुँदैन,’ चुमान भन्छन्, ‘यसका लागि विशेष पहल लिन जरुरी छ । संघ सरकारसँग पनि वहस गर्नुपर्ने जरुरी छ ।’ उनले प्रदेश सरकारले बनाएका कानुन कार्यान्वयनमा नगएको प्रति सचेत गराएका छन् । ‘प्रदेश सरकारबाट भटाभट कानुन बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने भयो । ५ वर्ष त्यसै बित्ने भयो । आफू कानुन बनाउने अरुले कार्यान्वयन गरिदियोस् भनेर भएन, आफै कार्यान्वयन गर्न थालौं । नत्र भटाभट कानुन बनाएर मात्रै हुँदैन,’ उनले भने, ‘दशौं अधिवेशनपछि हामी बिदा हुन्छौं, यतिञ्जेलसम्म हामीले के ग¥यौं भनेर पछि फर्कन आवश्यक छ । साँच्चै प्रदेशले कानुन कति बनाउन सक्यो ? मुख्य कुरा संघीयताको कार्यान्वयनको निम्ति आवश्यक कानुन बनाउन सरकारले जोड दिनुपर्छ ।’

संसद झण्डै ६ महिनापछि सञ्चालनमा आएको हो

पूर्व मन्त्री समेत रहेका चुमानले एमसिसी विरोधीहरुको लागि समाचार विकाउने माध्यम बनेको भन्दै विरोधीको कटाक्ष गरेका छन् । ‘व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसिसी अनुमोदन भएको छ । यो गिजोलेर बजार बजार तताउने, समाचार विकाउने माध्यम बनिरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘कि म अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको ज्ञाता हुँ भनेर घोषणा गर्नुपर्‍यो नत्र के बुझेर यो भनिरहेका छन् ? एमसिसी आर्थिक सम्झौता हो ।’ उनले सरकारलाई जिम्मेवार भएर नागरिकका आकांक्षा पूरा गर्ने बाटोमा लाग्न आग्रह गरे ।

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जाऔंः आचार्य
ऊर्जा मन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता हरिशरण आचार्यले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । ‘नेपाल कुसंस्कार र बेथितिको क्रिडास्थल बनिरहेको छ । गण्डकी प्रदेशसभा अँध्यारो कोठाबाट घाँटी रेटीने अवस्थाबाट बचाएर यो ठाउँमा ल्यायौं । राजनीति उल्टो गतिबाट सुल्टो गतिमा बल्लबल्ल ल्याएका छौं,’ उनले भने, ‘अझै हाम्रो दिशा निश्चित गर्न सकेका छैनौं । अब लोकतान्तिक व्यवस्थाभित्रैबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख चुन्ने प्रणालीमा नजाउञ्जेल जति गाली गरे पनि आफैलाई गाली गरेको महसुस हुन्छ ।’
उनले संघीयता कार्यान्वयनका लागि साझा संकल्प आवश्यक रहेको बताए । ‘गण्डकी प्रदेश सरकार निर्माण गर्दैगर्दा फिल्मी स्टाइलबाट आयौं । १ घण्टा अघि नारा लगाएर १ घण्टापछि सपथ खान गयौं,’ उनले भने, ‘हिजो र आज कुन अवस्थामा छ, हामीले मूल्यांकन गर्नुपर्छ । नत्र पेशेवर कार्यकर्ता भन्दा केही फरक हुँदैन ।’ आचार्यले आफ्नो दललाई सानो भनेर नहेप्न चुनौती समेत दिएका छन् । ‘सानो छ भनेर कसैले नहेपौं, ठूलाहरु फेरि सानो बन्नुपर्छ,’ प्रतिपक्षी दललाई लक्षित गर्दै उनी भन्छन्, ‘सत्ताबाट प्रतिपक्षी बन्न सक्छन् । नयाँ प्रक्रियाबाट पनि सोच्न सक्नुपर्छ ।’ संघीयताले नागरिकलाई सेवा दिन सक्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
‘घुम्ने कुर्चीमा बसेर जनतालाई दुख दिने संघीयता होइन, सेवा गर्ने खालको, जनताको बीचमा पुग्ने खालको संघीयताको वकालत गर्नुपर्छ । बल्ल वास्तविक संघीयता हुन्छ,’ आचार्यले थपे, ‘आज हामीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सबै राजनीतिक विविधता छन्, त्यसलाई समन्वयमार्फत सम्बन्ध बलियो बनाउनुपर्छ । संघीयताका पक्षधर एकठाउँमा उभिएर यसको रक्षा गरौं ।’
एमसिसी पास गरेर चीनसँग लड्न खोजेको हो ?ः थापा
राष्ट्रिय जनमोर्चा संसदीय दलकी नेता पियारी थापाले एमसिसी खारेज गर्न माग गरेकी छिन् । एमसिसी राष्ट्रहितविपरीत भएकोले खारेज गर्नुपर्ने बताएकी हुन् । ‘हामी स्वतन्त्र राष्ट्र हौं, कसैको गुलाम हैनौं । विकास नै चाहिएको हो र विकासका लागि यो परियोजना आएको हो भने हाम्रो विकासका लागि भारतको समर्थन किन चाहियो ?’ उनले भनिन्, ‘नेपाल भारतको एउटा प्रान्त हो वा दास हौं ? हामी त्यो ज्यादति सहन सक्दैनौं । हाम्रो योजना बनाउँदा भारतीय सहभागिता आपत्तिजनक छ ।’ उनले एमसिसीलाई इन्डोप्यासिफिक रणनीतिसँग जोडेकी छिन् । ‘यो अमेरिकाले चीनलाई घेर्न बनाएको रणनीति हो । यसलाई अंगिकार गरेर के हामी छिमेकी देशसँग लड्न खोज्दै छौं ? हाम्रो ताकत छ ?’ उनले प्रश्न गर्दै भनिन्, ‘संविधान र राष्ट्रियताको रक्षा गर्दै छिमेकीसँग असल सम्बन्ध कायम राख्नुपर्छ । अहिले एमसिसी राहतजस्तो लागेपछि यो स्लो पोइजन हो । यसले अन्तमा आहात दिन्छ र रणभूमिमा परिणत गर्छ ।’
थापाले कानुन बनेरमात्र नहुने भन्दै कार्यान्वयनमा गम्भीर हुन सरकारसँग आग्रह गरेकी छिन् । ‘विधेयक मात्रै बनाएर दराजमा राखेर हुँदैन । धुलो टकटक्याएर राख्ने मात्रै हो कि जनस्तरमा कार्यान्वयन पनि गर्ने हो ?,’ उनी भन्छिन्, ‘मौलिक अधिकारसम्बन्धी कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्नेमा सरकार जिम्मेवार होस् । वार्षिक बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विनियोजन भएको छ, राम्रोसँग खर्च हुन सकेको छैन ।’ वर्तमान सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको उनको आरोप छ । जनमोर्चाले पनि अहिलेको सरकारलाई समर्थन गरेको छ ।