पोखरा । प्रदेश सरकार बनेपछि गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पोखरामा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई भेला गरे । उक्त कार्यक्रमबाट सबै प्रदेशको एकैस्वर आयो, ‘संघले अधिकार दिएन । केन्द्रीकृत मानसिकताले संघीयता संस्थागत हुन सक्दैन ।’ प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकाल ४ वर्ष नाघिसक्यो । तर संघप्रतिको गुनासा ज्यूँका त्युँ छन्, तल्ला सरकारका समस्या समाधान भएका छैनन् । प्रहरी समायोजन, कर्मचारी समायोजन, जग्गा प्राप्ति र अनुदानमा संघ सरकार अझै अनुदार छ । गण्डकी सरकारले प्रहरी ऐन बनाएको २ वर्ष भइसक्यो । प्रहरी समायोजन नगरिदिँदा ऐन कार्यान्वयनमा गएको छैन । त्यसो त गण्डकीले आन्तरिक मामिला हेर्ने गरी छुट्टै मन्त्रालय पनि छुट्याएको छ । अधिकार नहुँदा मन्त्रालय कामविहीन छ ।
जग्गा समयमा नपाएका कारण प्रदेश गौरवका अधिकांश योजना अलपत्र छन् । प्रदेश स्तरीय औद्योगिक क्षेत्र बनाउन प्रस्ताव गरिएको कास्कीको भरतपोखरीस्थित पुँडीटार र नवलपुरको लोकाहा खोलाको जग्गा संघ सरकार मातहत छ । हरेक वर्ष औद्योगिक क्षेत्र बनाउने बजेट विनियोजन हुन्छ, कामै नभई फ्रिज भइरहेको छ । लामो समयपछि प्रदेश लोकसेवा आयोगले काम गर्न थालेको छ । अहिले कर्मचारी भर्ना र सरुवा बढुवाको काम केही हदसम्म सुरु भएको छ । केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने अनुदान रकम निकै कम छ । ७० प्रतिशत बजेट संघले आफू मातहत राखेको छ भने तल्ला सरकारलाई ३० प्रतिशत मात्रै वितरण गर्छ । बजेट अभावले तल्ला सरकारको काम प्रभावकारी बनेका छैनन् ।
मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल भन्छन्, ‘राजनीतिक रुपमा हामीसँग संघीय संरचना छ । तर आर्थिक वित्तीयता अझै आउन सकेन । बजेटमाथि केन्द्रको एकाधिकार तोड्न सकिएन ।’ अहिले उनी मधेश प्रदेशको औपचारिक भ्रमणमा छन् । गत असोज पहिलो साता मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री डा. लालबाबु राउत पोखराको भ्रमणमा आउँदा पोखरेललाई आफ्नो प्रदेश घुम्ने निम्तो दिएका थिए । सोही निम्तो मान्न गएका पोखरेल र राउतबीच संघीयता संस्थागत गर्ने एजेन्डामा छलफल भएको छ । ‘सुरुको समयमा मैले धेरै नै कसरत गरें । अधिकार दिनै मानेन संघले । अहिले पनि त्यो समस्या त छ तर केही व्यवस्थापन हुँदै गएको छ,’ राउतले भने, ‘अधिकार लिन एक्लै जुधेर नहुने रहेछ । एकपटक हामी सबै एउटै स्वर लिएर काठमाडौं जाऔं र आफ्नो अधिकार मागौं ।’

मुख्यमन्त्री पोखरेलले पोखरामा पुनः मुख्यमन्त्रीहरुको भेला गर्ने घोषणा गरेका छन्

पोखरेल पनि उनको प्रस्तावमा सहमत छन् । ‘म धेरै पटक काठमाडौंको सिंहदरबार ढकढक्याएको छु । जति बोले पनि सुन्दैन,’ उनले भने, ‘कार्यालय खोल्न परे संघकै सहमति, कर्मचारी भर्ना गर्नुपरे संघकै सहमति चाहिने भएपछि प्रदेश सरकारको काम कसरी राम्रो हुन्छ ?’ उनले पुनः मुख्यमन्त्रीहरुको भेला डाक्ने बताएका छन् । केही महिनाभित्रै पोखरामा मुख्यमन्त्रीको भेला बोलाउने र एकीकृत एजेन्डा बनाएर केन्द्र सरकारसँग छलफल गर्ने उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारहरुको निरन्तरको खबरदारीले संघ सरकारलाई केही दबाब बढेको छ ।
यस्ता भ्रमणले एकातिर पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्छ भने अर्कोतर्फ अनुभव आदानप्रदानले संघीयता संस्थागत गर्न सघाउ मिल्छ । अन्तरप्रदेश साझेदारी र संघीयता कार्यान्वयनका अनुभव साट्न प्रदेश सरकारहरुको औपचारिक भ्रमण भएको पोखरेलले बताए । पोखरेलसँग अर्थमन्त्री रामजी बराल र पर्यटन मन्त्री मणिभद्र शर्मा तथा व्यवसायीसमेत सहभागी छन् । यसबाट प्रदेशबीच सम्बन्ध बिस्तार गर्ने, अनुभव साट्ने र संघीयता सुदृढीकरणमा सहकार्य गर्नुका साथै पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि अन्तर प्रदेश भ्रमण गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
भिआइपीको भ्रमणसँगै पोखराबाट ठूला सहरहरुमा हवाई कनेक्सनसमेत बिस्तार भएको छ । अहिले पोखराबाट प्रदेश नम्बर १ र कर्णालीबाहेक सबै प्रदेशमा हवाई उडान हुन्छ । विराटनगरमा केही समय उडान भरेपनि यात्रु नभएपछि अहिले बन्द छ । मधेश प्रदेशको जनकपुर र सिमरा, बागमतीको काठमाडौंसहित भरतपुर, लुम्बिनीको भैरहवा र नेपालगन्ज तथा सुदुरपश्चिमको धनगढी उडान हुन थालेको छ । बाँकी रहेको २ प्रदेशमा छिट्टै उडान सुरु हुने पर्यटनमन्त्री शर्माले बताए ।