पोखरा । मुस्किलले एकचौथाइ सांसद रहेको नेपाली कांग्रेस कम्युनिष्ट पार्टीहरुको समर्थनमा गण्डकीको सत्ता नेतृत्व गरिरहेको छ । जेठ २९ गते कांग्रेस नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकार बन्दा नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय जनमोर्चा, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र स्वतन्त्र सांसदको समर्थन थियो । ३ पार्टी सरकारमै सहभागी छन् भने जनमोर्चाले समर्थनमात्रै दिएको हो । झिनो बहुमतबाट सरकार बनेको गण्डकी प्रदेशमा जनमोर्चाका २ सांसद छन् । ५९ सांसदमध्ये गण्डकी सरकारलाई सभामुखसहित ३२ सांसदको समर्थन छ । तर सरकार गठनमा सभामुखले मतदान गर्न पाउँदैनन् ।
प्रष्ट ३१ सांसद लिएर सरकार चलाइरहेको पोखरेल नेतृत्वको गण्डकी सरकारलाई जनमोर्चाको केन्द्रीय समिति बैठकले तर्साएको छ ।
गठबन्धनबाट बाहिरिने निर्णय जनमोर्चाले सोमबारको बैठकबाट गरेको छ । पार्टी अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सरकारबाट पनि बाहिरिन सक्ने संकेत गरेका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हाम्रो पार्टी बाहेकका ४ पार्टीले एमसिसीलाई संसदद्वारा पारित गराउन गरेको षड्यन्त्र, जालझेल, तिकडम र साम्राज्यवादीको दलाली तथा पृष्ठपोषण गर्ने काम गरेको हुनाले पाँचदलीय गठबन्धन देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको विरुद्ध खडा भएको स्थितिमा पाँचदलीय गठबन्धनलाई कायम राखिरहनु पर्ने औचित्य समाप्त भएको छ ।’
अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसिसी) आइतबार राति संसदबाट पास भएपछि जनमोर्चा गठबन्धनसँग रिसाएको छ । संसदमा जनमोर्चासहित ४ सांसदले विपक्षमा हात उठाएका थिए ।
यदि जनमोर्चा सरकारबाट पनि बाहिरिने निर्णय गरे सबैभन्दा पहिले गण्डकी सरकार ढल्छ । जनमोर्चाले सोमबार पनि ठाउँठाउँमा विरोधका कार्यक्रम गरेको छ । ‘संविधान जोगाउन यो गठबन्धन बनेको हो तर देश नै बन्धकी राख्ने भए,’ जनमोर्चा गण्डकीका अध्यक्ष शंकर बरालले भने, ‘अहिले गठबन्धनबाट बाहिरिंयौं । अब गठबन्धनका कुनै पनि बैठकमा जनमोर्चा सहभागी हुँदैन ।’ उनले २३ गतेको अर्को बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ताको निर्णय गर्न सक्ने संकेत गरेका छन् ।

संसदीय दलकी सचेतक पियारी थापाले केन्द्रको आधिकारिक निर्णय सर्कुलर नभएकोले पार्टी निर्देशन आएपछि मात्रै थाहा हुने बताइन्

जनमोर्चाले फागुन १९ देखि २२ गतेसम्म विरोधका कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्टले २३ गतेको बैठकले सरकारको समर्थनबारे निर्णय गर्ने जानकारी दिए । गठबन्धनका ३२ मध्ये सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेससँग १५, माओवादीसँग सभामुखसहित १२, जनता समाजवादी पार्टीसँग २ र जनमोर्चासँग २ मत छ । १ जना स्वतन्त्र सांसद मन्त्री छन् । यहाँ जनमोर्चाले सरकारमा सहभागी नभई समर्थनमात्रै दिएको हो । त्यसैले जुनसुकै बेला समर्थन फिर्ताको निर्णय लिन सक्ने आकलन गरिएको छ । यदि यो सरकार ढले अर्को विकल्पबारे फरक मत छ । एकथरिले यही सरकारले संसद विघटन गरेर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने तर्क गर्छन् भने अर्काेथरिले विकल्प रहुँञ्जेल खोजी गर्नुपर्ने र पूरा कार्यकाल सरकार चलाउनुपर्ने बताउँछन् ।
त्यसो त सरकारमै सहभागी नभए पनि अहिलेको गठबन्धनबाट जनमोर्चाले राम्रै लाभ लिएको छ । यसअघि ३ सांसद रहेको उसले पार्टी ह्वीपविपरीत काम गरेर एमालेलाई समर्थन गर्ने देखेपछि सांसद कृष्ण थापालाई कारबाही गरेको थियो । २ सांसदमात्रै बाँकी रहेको जनमोर्चाबाट १ जना संसदीय समितिको सभापति छन् भने अर्कोलाई पनि दलको नेताको हैसियत दिइएको छ । संसदीय दलकी सचेतक पियारी थापाले केन्द्रको आधिकारिक निर्णय सर्कुलर नभएकोले पार्टी निर्देशन आएपछि मात्रै थाहा हुने बताइन् । ‘अहिले गठबन्धनबाट बाहिरिने मात्रै कुरा सुनेका छौं । यसको अर्थ सरकारको समर्थन पनि फिर्ता लिने भन्ने होइन,’ उनले भनिन्, ‘तर समर्थन फिर्ता लिने विषयमा समेत छलफल चलिरहेको छ ।’
गण्डकीमा नेपालको संविधानको धारा १७६ (५) अनुसार सरकार बनेको हो । जनमोर्चाले समर्थन फिर्ता लिए सरकार अल्पमतमा पर्नेछ । अन्तिम विकल्पको सरकार भएकोले एमालेले समर्थन नगरे मध्यावधि निर्वाचन घोषणा हुनुपर्छ । अहिलेको परिस्थितिमा एमालेले समर्थन गर्ने सम्भावना देखिंदैन । बलियो प्रतिपक्षीको रुपमा रहेको एमालेसँग २७ सांसद छन् ।