पोखरा । संसदबाट एमसिसी पास गर्ने विषयले यतिखेर नेपालको राजनीतिक तातेको छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका शीर्षनेताहरु दिनहुँ भेटघाटमा व्यस्त छन् ।
प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच शुक्रबार राति पनि भेट भएको छ । ओली निवास बालकोटमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताबीच छलफल भएको हो ।
विपक्षी दलका नेता ओलीलाई भेट्न प्रधानमन्त्री देउवा आफैं बालकोट गएका हुनु । प्रधानमन्त्री देउवाको साथमा कांग्रेसका अरू नेताहरू पनि सहभागी छन् । यो समाचार तयार पार्दासम्म छलफल टुंगिएको छैन ।
एमालेले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीबारे अनिर्णित नबस्ने बताएको छ । तर संसदमा उपस्थित भएर यसबारे छलफल गर्न आफूले कारबाही गरेका १४ सांसदलाई पदमुक्त गरेको सूचना टाँस्ने वा सभामुखको राजीनामा शर्त भएको एमालेले बताएको छ । शुक्रबारको भेटमा पनि ओलीले देउवासँग सबैको सहमतिमा अनुमोदन गर्न प्रस्ताव गरेका थिए ।
संसदमा उपस्थित भएर छलफलमा भाग लिने वातावरण बनाउन एमालेले कारबाही गरेका १४ सांसदलाई पदमुक्त गरेको सूचना टाँस्ने वा सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने एमालेको अडानमै छ ।
यसअघि प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच बालुवाटारमा वार्ता भएको थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादी केन्द्रका नेताहरूसँग एसमीसी पास गर्ने र गठबन्धन पनि जोगाउने विषयमा छलफल गरेका थिए । उक्त छलफल सकारात्मक भएको नेताहरूको दाबी छ ।
एमाले अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री ओली शुक्रबार पोखरा आएर सोही दिन राजधानी काठमाडौं फर्किएका थिए ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
करार र काजले भरिएको पोखरा महानगर
काठमाडौंबाट ६० लाख धरौटीमा छुटे रवि
पोखरा १५ मा बृहत् खेलकुद महोत्सव सुरू
२० औं लेखनाथ महोत्सव समापन: साढे ९ करोड कारोबार, ३ लाखभन्दा बढी दर्शक
पाेखरामा १०५ वर्षे रामबहादुर सम्मानित
hero news full width
मुख्य समाचार
पत्रकार महासंघ गण्डकीका संस्थापक अध्यक्ष पौडेलको स्मृतिमा सभा
पाँचौं टाइगर कपमा १२ टिम टुंगो, श्रीलंका र थाइल्याण्डका खेलाडीसमेत आउने
माघ १, २०८१माछापुच्छ्रे गाउँपालिकालाई प्रश्न– वनैभरि होटल छन्, नियमन कसले गर्छ ?
माघ १, २०८१निर्माण व्यवसायीको स्थापना दिवसमा रक्तदान, व्यवसायीलाई नगदसहित सम्मान
पौष २९, २०८१ढल्यो ऐतिहासिक सम्पदा ‘पोखरा गेट’, विकल्पबिनै भत्काइएकोमा विरोध
पौष २९, २०८१पोखरा महानगरपालिका : करार कर्मचारी हटाउन अदालतको अङ्कुश
पौष २९, २०८१