विक्रम सम्वत् १८२५ आश्विन २५ गते श्री ५ वडा महाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यका विजय गरेपछि नेपालमा राजतन्त्रको प्रारम्भ भएको मानिन्छ । राजाहरुद्वारा देशको शासन–व्यवस्था सञ्चालित हुने पद्धति, राष्ट्रको सर्वोच्च प्रशासक राजा नै हुने शासन तन्त्र राजतन्त्र हो । राजतन्त्रवादका अनुयायी राजतन्त्रवादी हुन् । पृथ्वी नारायण शाहका उत्तराधिकारीहरुले ७८ वर्ष अर्थात् जंगबहादुर राणाको उदय हुनु भन्दा अगाडि राजतन्त्र चलाए । यो बेलामा पनि शासन हत्याउन दरबारिया षड्यन्त्रहरु भइरहे । जनताले राजनीतिकका हिसाबले शान्तिको सास फेर्न पाएका थिएनन् ।
वि.सं. १९०३ असोज २ गते गगनसिंहको हत्यारा पत्ता लगाउने क्रममा रातको समयमा उच्च पदस्थ भाइ–भारदारहरूलाई कोतमा निशस्त्र भई सामेल हुने कान्छी रानी राजेन्द्र लक्ष्मीदेवीको आदेशअनुसार भाइ भारदार कोतमा जम्मा भए । यही समयमा चतुर जंगबहादुरले आफ्ना मातहतका ३ पल्टन फौजलाई कोत बाहिर तैनाथ गरे । हत्यारा पत्ता लगाउने क्रममा छलफल हुँदा भनाभन, इशारा र काटमार सुरु भयो । पूर्व नियोजित कार्यक्रमअनुसार जंगबहादुर र उनका भाइहरुले मुख्तियारलगायत ५५ जनालाई कोतमा हत्या गरे । कोतहत्या काण्डपछि विवश भएर रानीले वि.सं. १९०३ आश्विन ३ गतेबाट जंगबहादुर कुँवरलाई प्रधानमन्त्री र प्रधानसेनापनि बनाइन् । यो हत्या काण्डलाई कोत हत्याकाण्ड र राणा शासनको प्रादुर्भाव मानिन्छ । कान्छी रानी लक्ष्मीदेवीले युवराज सुरेन्द्रको हत्यागरी आफ्नो छोरा रणेन्द्रलाई राजा बनाइदिने व्यक्ति र अवसरको खोजी गर्दा नेपालमा राणा शासनको प्रादुर्भाव हुन गयो । नेपालको राजनीतिमा रानीहरुको अकर्मण्यताले गर्दा देशको राजनीति धमिलो भएको इतिहास छ ।
नेपालमा वि.सं. १९७३ मा शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिने जंगबहादुरदेखि चलेको कुँवर थरका पछि आफूलाई राणा उपाधि टाँसेका राणा प्रधानमन्त्री (तीन सरकार) का वंशजहरुको उपाधि राणा हो । राणाहरुले चलाएको जहानियाँ शासन पद्धति राणा शासन हो । यसलाई राणातन्त्र पनि भनिन्छ । यिनीहरुले १०४ वर्षसम्म देशमा कुनै प्रकारको अंकुश वा नियन्त्रण नभएको बन्धनहीन, छाडा, स्वेच्छाचारी, कुनै संविधान, ऐन वा नियमको अधिनमा नरही आफ्नै हुकुमलाई सर्वोपर िकानुन मानेर जनतालाई नाना प्रकारका यातना तथा मृत्युदण्डसमेत दिएर शासन चलाए जसले गर्दा उनीहरुको नाम निरंकुश शासकको नामले इतिहासमा लेखिएको छ । निरंकुश शासक वा शासक समुदायले चलाएको शासन निरंकुश–तन्त्र हो । राणा शासनको मनपरी तन्त्र सहन नसकेका जनताले उनीहरुको शासनविरुद्ध विभिन्न नामबाट राजनीतिक संस्था खोलेर उनीहरुीवरुद्ध पर्चाबाजी र पत्रपत्रिकामार्फत विरोधका भावनाहरु फैलिन थाले । उनीहरुले जनआन्दोलन दमन गर्न आफूले सकेसम्मका कुकर्महरू गरे । जन भावनाको कदर गर्नेतर्फ चासो राखेनन् । आफ्नो शासनविरुद्धमा लाग्नेहरूलाई सर्वस्वहरणसहित मृत्यु दण्ड, जन्मकैद, देश निकाला, ब्राह्मण क्षेत्रीलाई चारपाटा मुडेर जातिच्युत समेत गर्न भ्याए । अन्यायले सीमा नाघ्यो । २००७ सालको क्रान्तिले राजनीतिका अन्धकारको युग नै समाप्त भयो । नेपाली जनजीवनका हरेक पक्षमा तत्कालका लागि नयाँ मोड आयो । जनताका हितका लागि जनताले नै छानेका प्रतिनिधिबाट शासन चल्ने प्रजातान्त्रिक शासन पद्धतिका लागि वातावरण मिल्यो । जनता नै ‘शासन व्यवस्थाको मेरुदण्ड हो’ भन्ने सिद्धान्तअनुसार जनताको विश्वास पात्र व्यक्ति मात्र प्रधानमन्त्री हुन सकेन र जन आवाजविरुद्ध कोही पनि चल्न नसक्ने साथै जनइच्छाअनुसार बनेको कानुनका अधीनमा सबै हुने र हुकुमी शासनविरुद्ध कानुनी शासन स्थापना हुने भयो । राणा शासकका सबै अधिकार खोसिए । जनचाहनाविरुद्धको शासन सफल हुँदैन भन्ने कुरा प्रमाणित हुन पुग्यो ।
विसं. २००७ देखि २०१७ सम्म बहुदलीय प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा देशको राजनीति एक दशकसम्म चल्यो । यो समयमा पनि राजनीतिक खिचातानी चलि नै रह्यो । राजनीतिक खिचातानी भइरहेको अवस्थामा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ घोषणा भयो । २०१५ सालमा फागुन ७ गते नेपालमा पहिलो आम निर्वाचन भयो । आम निर्वाचनमा संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभाकोे १०९ स्थानका लागि निर्वाचन भएको थियो । निर्वाचनमा विभिन्न पार्टीका यूवा र स्वतन्त्र २६८ जना गरी ७८६ उम्मेदवार विभिन्न क्षेत्रबाट उम्मेदवार भएका थिए । निर्वाचनको नतिजा २०१६ साल वैशाख २८ गते प्रकाशित भएको थियो । यसमा ७४ स्थान अर्थात् ६८% जितेर नेपाली कांगे्रसले पूर्ण बहुमत प्राप्त गरेको थियो । बहुमत प्राप्त गरी नेपाली कांगे्रस पार्टीका नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा १९ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन भयो । जननिर्वाचित सरकारले देश र जनताको हितमा काम गर्दै जाँदा प्रतिपक्षी पार्टी र राजा समेतले यो सरकारलाई प्रजातान्त्रिक पद्धतिका आडमा राष्ट्र र जनतालाई एकातिर पन्छाई व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थपूर्ति गर्नका लागि अधिकार प्रयोग गरेको, ऐन कानुनको मर्यादा नराखी छिटो छरितो र योग्य बनाउने नाममा यो मन्त्रिमण्डलले देशको प्रशासन यन्त्र निस्क्रिय र आधारहीन बनाउने चेष्टामा लाग्यो, अधिकार दुरुपयोग हुँदा भ्रष्टाचार बढ्नुका साथै अनेका अनेक भ्रान्ति पैदा गराई प्रशासन यन्त्रमा पनि शिथिलता उत्पन्न भई देशमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्न यो मन्त्रिमण्डल बिल्कुल असमर्थ भएको र अन्तर्राष्ट्रिय तत्वहरुले धेरै मात्रामा प्रोत्साहन पाई राष्ट्रिय एकतामा समेत बाधा पुर्‍याउने वातावरण आउन लागेको कसैमा नछिपेको तथा वैज्ञानिक विश्लेषण तथाा वस्तुस्थितिको अध्ययन बिना कोरा सिद्धान्तका आधारमा उठाइएका आर्थिक कदमहरुले समाजमा चाहिने परिवर्तनको सट्टा जनतामा अशान्ति र दूषित वातावरण मात्र पैदा गरेको आदि कपोलकल्पित आरोप लगाई २०१७ साल पुस १ गते नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ५५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी राज्यको शासन आफ्नो हातमा लिएकोले साढे १ वर्ष अघि स्थापना भएको संसदीय व्यवस्था खारेज गरी २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले ‘कु’ गरी निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था नामको शासन पद्धति स्थापना गरे ।

प्रचण्ड राजनीतिक जोकर बनेर राजनीतिलाई जुवा बनाएका छन् । उनले साथ दिएको दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छ

पुस १ गतेको कदमको स्वागत र विरोध भयो । ०१५ साल फागुन ७ गते भएको चुनावमा जनताबाट तिरस्कृत व्यक्ति तथा पार्टीहरूले राजाको उक्त कदमको धुमधाम स्वागत गरे । नेपाली कांगे्रस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलगायत स्वच्छ राजनीतिक छवि भएका व्यक्ति तथा पार्टीहरू प्रवासमा रहेर भए पनि प्रजातन्त्र पुन प्राप्तिका लागि त्यसै दिनदेखि प्रयासरत भए । पञ्चायत विरोधीहरुलाई राजाका भक्तहरुले अन्तर्राष्ट्रिय तत्व भनेर कारबाही गर्थे । २०४६ सालको अन्त्यसम्म प्रतिबन्धित रूपमा रही प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनार्थ निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध विसं. २०४२ सालको सत्याग्रह र राजनीतिक अभियान तथा सबै आन्दोलन समेतका अनवरत संघर्षलाई सम्झना गर्दै वि.सं. २०४६ सालमा नेपाली कांगे्रसको आह्वान र सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहको नायकत्वमा तत्कालीन राजाको निरंकुशता र निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन गरी प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना गर्न सफल भएपश्चात् नेपाली नागरिकलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकका रूपमा पुर्नस्थापना गर्नका साथै संवैधानिक राजतन्त्र, मानव अधिकार, संसदीय शासन प्रणाली र बहुदलीय व्यवस्थालाई प्रत्याभूत गर्न सफल भएको इतिहास छ ।
विसं. २०४७ सालमा नेपाली कांग्रेसका सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा गठित सरकारले नेपालको संविधान २०४७ जारी गरी संवैधानिक राजतन्त्र र बुहदलीय शासन व्यवस्था सहितको संविधान जारी भयो । यो संविधानअनुसार ३ वटा संसदीय आमनिर्वाचन २ वटा स्थानीय नियकायको निर्वाचन गरी प्रजातन्त्र सुदृढ हुँदै गएको र जन हितका कार्यहरू भइरहेको अवस्थामा वि.सं. २०५१ साल फागुन १ गते पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) कै नेतृत्वमा माओवादी पार्टीले जनआन्दोलनका नाममा १७ हजार जनताको हत्या भएको र तन्कालीन प्रधानमन्त्री हालकै ५ पटक प्रधानमन्त्री भएका नेपाली कांग्रेसका सभापतिबाट प्रचण्डको टाउको ल्याउनेलाई ५ लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको कुरा सर्व विदितै छ । यसै समयमा २०५८ साल जेठ १९ गतेको दरबार हत्याकाण्डबाट राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भयोे । २०५९ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रबाट प्रारम्भ गरिएको प्रतिगमनकारी कदमबाट संसदीय शासन प्रणाली र बहुदलीय प्रजातन्त्र लगायत संवैधानिक व्यवस्थाहरु क्षतविक्षत बनाएपछि नेपाली कांग्रेसको आह्वानमा पार्टीका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा राजाको प्रतिगमनविरुद्ध नागरिकको सर्वोच्चता स्थापित गराउन सञ्चालन भएको संघर्षलाई निरन्तरता दिन देशका राजनीतिक दलहरुसँग समन्वय गरी सञ्चालन भएको वि.सं. २०६२/०६३ सालको शान्तिपूर्ण संयुक्त जनआन्दोलनद्वारा संसद पुनस्थापना गरेको गौरवमय कीर्तिमान छ । त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै नेतृत्वमा बनेको सरकारको नेतृत्वमा प्रारम्भ भएको शान्ति प्रक्रिया र संसदले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी गरी सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता पूर्ण रूपले नागरिकमा स्थापित गरेको ऐतिहासिक घटना ताजै छ । तत्कालीन सरकारले संविधान सभाको निर्वाचन गरी गणतन्त्र कार्यान्वयनका लागि विसं. २०६५ साल जेठ १५ गते संविधान र सभाको पहिलो बैठकमा पेस गरेको प्रस्ताव पारित भई नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको ऐतिहासिक उपलब्धि छ । तत्पश्चात् नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा दोस्रो संधिानसभाबाट विसं. २०७२ साल असोज ३ गते बहुलवादमा आधारित संघीय लोकतान्तित्र गणतन्त्रको संविधान निर्माण गरी जारी गरेको कीर्तिमानी सर्वविदितै छ । सुशील कोइरालापछिका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा स्थानीय प्रदेश र संघीय तीनै तहको निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण तबरले सम्पन्न गरी नागरिकका आकांक्षाअनुरुप बहुलवादमा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान कार्यान्वयन गरेको गौरवपूर्ण शर्तहरूलाई बिर्सेर अहिले नेपालमा अनुशासनहीन राजनीति हाबी भएको छ । तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्ण सिटौलाले राजा ज्ञानेन्द्र नारायणहिटी छोड्न हुन्छ कि छोड्न हुन्नभन्दा जनताको नासो जनतालाई नै बुझाएँ भनी नारायणहिटी त्याग गरेका थिए ।
हामी नेपालीले राजतन्त्र, राणातन्त्र, प्रजातन्त्र, पञ्चायततन्त्र, संसदीय प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, संघीय लोकतन्त्र, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नामका सबै शासन प्रणाली भोग्दै आएको आज २ सय ५३ वर्ष पूरा भएको छ । प्रजातन्त्र प्राप्तिको पनि ७० वर्ष पूरा भएर ७१ औ वर्ष सुरु भएको छ । आज हामी ७१ औं प्रजातन्त्र दिवस मनाइ रहेका छौं । यो सबै शासन प्रणालीमा जनताले केही राहत पाएनन् । जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने उखान राजनीति गर्नेहरूले सिद्ध गरेका छन् । कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भने झैं नेताहरुले सर्वोच्चका प्रधानन्यायधिसलाई मन्त्रीपरिषदको अध्यक्ष बनाएर आफ्नो राजनीतिक असक्षमता प्रकट गरे । नेपालको राजनीति जुवा खेलजस्तै भएको छ । प्रचण्ड राजनीतिक जोक्कर भएका छन् । जुवाडेहरू जुवा खेल्दा जोकर पर्‍यो भने अति खुसी हुन्छन् । बाजी नभई रहेको बेलामा जोक्कर आयो भने बाजी हुन्छ । प्रचण्ड पनि त्यस्तै हुन् उनले जुन दललाई साथ दिन्छन् त्यही दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छ । हा हा हा.. क्या राम्रो राजनीति ।
जनता भर्षेला परून् नेतालाई मतलब छैन । आफ्नो स्वार्थ सिद्धि गर्न पाए यिनीहरुलाई भएको छ । भाषण गर्दा प्रजातन्त्र, संसदीय प्रजातन्त्र, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको वकलत गर्छन् । व्यवहारमा देश र जनतालाई धोका दिने राजनीतिमात्र गरिरहेका छन् । जनचाहना विपरीतको अमेरिकन सहयोग नामक एमसिसी संसदबाट पार गर्न मरिहत्ते गरेका छन् । वैदेशिक अनुदान धेरै राष्ट्रहरूबाट आइरहेको छ । यस्ता सहयोग संसदबाट पास भएका छैनन् । अमेरिकी सहयोग एमसिसी संसदबाट पास गर्न पर्ने यो अमेरिकी सहयोगको नाममा कुनै षड्यन्त्र हो कि भन्ने जनमानसमा शंका छ । नेताहरु यसको विरोधमा लागेका जनतालाई भेडासम्म भन्न पुगेका छन् । के संघीयलोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जनताले आफ्नो व्यक्तिगत सकारात्मक विचार राख्न पाउँदैनन् । के नेपाल नेताहरुको ससुरालीले दिएको दाइजो हो । प्रजातन्त्रमा बोल्न पाइन्छ । विचार राख्न पाइन्छ । हिजो राजा ज्ञानेन्द्र राजा हुँदा दाम राखेर ढोग्ने नेताहरु आज लाजै नमानी जनतालाई भेडा भन्दछन् । भेडाको मत पाएर सत्तामा पुग्ने नेता के हुन्छन् ? यिनलाई थाहा छैन । शुद्ध कमाइ खाएका भए पो थाहा पाउँछन् । भ्रष्टाचार गरेर खाएको अन्नले सद्बुद्धि दिँदैन । प्रजातन्त्र आएको ७० वर्षमा पनि नेता हौ भन्नेको बुद्धि फिरेको छैन । अहिले नेताहरु त राणा भन्दा पनि निकृष्ट सामान्य स्थिति भन्दा ज्यादै तल गिरेको एकदमै तल्ला तहको निच प्रवृत्तिको निच अधम तुच्छ राजनीति गरेका छन् । प्रधानमन्त्री पदका लागि स्वर्गीय पितामाताको काजक्रिया नै नगर्ने वामपन्थी नेताहरु पनि छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले आफ्नो धर्म संस्कृति परमपरा छोड्ने भनेकै छैन । तर नेताहरु म्लेच्क्ष भएका छन् ।
संसारमा जति पनि शासन प्रणाली चलेका छन् सबैको नेपालमा परीक्षण भइसकेको छ । अहिले नेताहरुले सामन्तवादीसँग उठबस गरेर जुठो खाएका हुनाले यिनीहरुको सामन्ती र भ्रष्ट प्रवृत्तिको हालीमुहाली छ । यिनीहरु भ्रष्टचारलाई खुबी मान्दछन् भने सदाचारलाई खुबीहीन मान्दछन् । आफ्नो सन्तानलाई मालिक र सर्वसाधारणका छोराछारीलाई दास बनाउँछन् । यिनीहरु पितामातालाई तिरस्कार गर्दछन् । आफ्ना पिछलग्गु लंगुरे बाँदरहरूलाई सम्मान गर्दछन् । आफूलाई गरिब ठान्दछन् जनतालाई धनी देख्छन् र अनावश्यक कर थोपरेर शोषण गर्दछन् । हामी कहाँ प्रजातन्त्र आएको ७० वर्ष पुगेर ७१ वर्ष प्रारम्भ भएको छ तर जनताले प्रजातन्त्रको अनुभूति गर्न अझै पाएको छैन । आकाशमा उडिरहेको चराले माथिबाट सरसर्ती तल हेर्दा जमिनको दृश्य देखेझैं काम कुराप्रति मोटामोटी संक्षिप्त रूपले हेरिने क्रिया, सूक्ष्म निरीक्षण परीक्षण नभएर सरसर्ती सामान्य दृष्टिले पनि जनताले प्रजातन्त्रको अनूभति गर्न पाएका छैनन् । जुन सुकै शासन व्यवस्था आए पनि जनताका लागि ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भएको छ । अस्तु ।।