पोखरा, ४ फागुन । गण्डक्री प्रदेश सरकारले स्थापनाको चौथो वार्षिकोत्सव भब्यताका साथ मनाएको छ । पहिलो पटक गण्डकी रत्न घोषणा, उत्कृष्ट कार्यालय कर्मचारी घोषणाका साथमा प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङको उपस्थितिमा कार्यक्रम भएको हो । म्याग्दीका महाबिर पुनलाई यो वर्षको गण्डकी रत्न प्रदान गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले जानकारी दिए ।

सरकारका ४ वर्षे उपलब्धि समेटेर तयार पारिएको पुस्तक समेत उक्त अवसरमा विमोचन गरिएको छ ।

कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले लामो त्याग र बलिदानीबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षाका लागि सबै पक्ष एक हुन आग्रह गरे ।

मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरोलले प्रदेश स्थापना भएको छोटो समयमा यसले जनताको मन जित्न सफल भएको भन्दै विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा आफूलाई सक्रिय बनाउँदै आएको बताए । संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिन हिचकिचाएको उनको आरोप थियो । स्थानीय तहरुले पनि काम गर्ने क्षमतामा अझै बढोत्तरी गर्नुपर्ने भनाइ राखे । उनले भने, ‘ संविधानले प्रदेशलाई दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि पर्याप्त अधिकार उपयोग गर्न नपाएको अवस्थाका बारेमा तपाईं हामी जानकार नै छौं ।’

प्रदेश नयाँ संरचना भएकाले कानुन निर्माण हुने क्रममा नै रहेको, संस्थागत विकास नभइ सकेको अवस्था, पर्याप्त र उचित जनशक्ति व्यवस्थापन हुन बाँकी नै रहेको, आवश्यकताको तुलनामा उपलब्ध वित्तीय स्रोत अत्यन्त न्यून रहेको र संविधान बमोजिम कतिपय संघीय कानुन निर्माण नहुनुका साथै कतिपय संघीय कानुन संविधान अनुकूल नहँुदा प्रदेशको भूमिकामा अवरोध सिर्जना भएको उनले सुनाए । ‘यावत अप्ठ्यारा र चुनौतीका बीच एकातिर संघीय शासन प्रणालीलाई मजबुत बनाउनुपर्ने छ भने अर्कोतर्फ विकास र समृद्धिका लागि नागरिकको बढ्दो अपेक्षा पूरा गर्नका लागि हामीले सम्पूर्ण ऊर्जा प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

प्रदेश सरकारले ४ वर्ष पूरा गर्दै गर्दा केही महत्वपूर्ण प्रश्न उभिएको भन्दै उनले प्रदेश सरकारले संविधानको भावना र मर्म बमोजिम आफूलाई क्रियाशील बनाउन सकेको छ कि छैन भनेर यस्ता प्रश्नको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्न जरुरी रहेको बताए ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले जनताको चाहनाको तुलनामा प्रदेश सरकारका प्रयासहरु पर्याप्त हुन नसकेको भन्दै अहिले सम्मको यात्राको गति ढिलो भएता पनि गन्तव्यतर्फ नै अघि बढेको हँुदा लक्ष्य हासिल हुनेमा कुनै शंका गर्नुपर्ने ठाउँ नरहेको उनको भनाइ थियो ।

प्रदेश सभा २०७५ माघ २२ गते स्थापना भए पश्चात् संवैधानिक दायित्व बमोजिम प्रदेश सभाले ५० वटा ऐन पारित गरेको छ । नागरिकका जीविकासँग जोडिएका, सार्वजनिक महत्वका तथा दीर्घकालीन लाभका विषयमा प्रदेश सभामा जीवन्त छलफल हुने गरेको उनले बताए । उनका अनुसार सरकारले ऐन कार्यान्वयनका लागि १२ वटा नियमावली तर्जुमा गरेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य नीति जारी भएको छ भने श्रम नीति, वन नीति, भू उपयोग नीतिको मस्यौदा तयार भएको छ । ४ वटा गठन आदेश र विभिन्न कार्यविधि÷निर्देशिका÷मापदण्ड कार्यान्वयनमा छन् । प्रदेशलाई दीर्घकालसम्म आवश्यक पर्ने संरचनाहरु स्थापना भएका छन् । विकासको दीर्घकालीन, मध्यमकालीन आवधिक योजना पारित भई कार्यान्वयनमा रहेको भन्दै उनले आवधिक योजना र दिगो विकास लक्ष्यमा आधारित भएर बार्षिक बजेट, योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको भनाइ राखे ।
यो ४ वर्षको अवधिमा भौतिक विकासतर्फ ८ सय ७३ किमि सडक निर्माण भएको फेहरिस्त उनले प्रस्तुत गरे । उनले भने, ४७ वटा मोटरेबल पुल बनेका छन् भने ८९ वटा सडक पुल निर्माणाधीन छन् । ३२ वटा झोलुंगे पुलको निर्माण सम्पन्न भएको छ भने ३३ वटा झोलुंगे पुल आगामी वर्ष सम्पन्न हुँदैछन् ।’

मुस्ताङको कोरलादेखि नवलपुरको त्रिवेणी जोड्ने कोरला करिडोर सडकको स्तरोन्नति गर्ने र सम्पूर्ण सडकलाई दुई लेनको बनाउने कार्य तीव्रताको साथ भइरहेको उनले सुनाए ।

प्रदेश सरकार स्थापना हुँदा विद्युत्मा पहुँच प्राप्त परिवार ८२।२ प्रतिशत रहेकोमा हाल ९३ प्रतिशत पुगेको छ । सबै घरमा विद्युत सुविधा पु¥याउने प्रदेश सरकारको प्रतिवद्धता बमोजिम बाँकी सबै घरमा विद्युत् पु¥र्याइ उज्यालो प्रदेश घोषणा गरिने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।

खानेपानी सुविधा विस्तारमा प्रदेश सरकार निरन्तर खट्दै आएको छ । ४ सय २२ वटा खानेपानी आयोजना सम्पन्न भई ८२ हजार १ सय ७० निजी धारा जडान भएका छन् । आगामी वर्ष सम्ममा सबै घरमा आधारभूत तहको खानेपानी सुविधा पुग्ने भन्दै उनले तत् पश्चात हाम्रो ध्यान गुणस्रतीय खानेपानी आपुर्तिमा केन्द्रित हुने जनाए ।

कार्यक्रममा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी, पूर्व मुख्यमन्त्री एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गु्रुङ, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान, प्रमुख सचिव रबिलाल पन्थले भनाइ राखेका थिए ।

मन्तब्यकाे पूर्णपाठ

नेपाली जनताको अनवरत संघर्ष र सहिदहरुको बलिदानबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अन्तर्गत हामी संघीयताको अभ्यासमा छौं । आज गण्डकी प्रदेश सरकार स्थापना भएको ४ वर्ष पूरा भएको छ । यस सुखद अवसरमा आयोजित समारोहमा सरकारको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी उपस्थित हुनुभएका आजका प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेश प्रमुख माननीय पृथ्वीमान गुरुङज्यू,
माननीय सभामुखज्यू
माननीय विपक्षी दलका नेता एवं पूर्व मुख्य मन्त्रीज्यू
माननीय उच्च अदालतका मुख्य न्यायधिशज्यू
माननीय मन्त्रीज्यूहरु
माननीय संसदीय दलका नेताज्यूहरु
प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरु
पोखरा महानगरपालिकाका मेयरज्यू
प्रमुख सचिवज्यू
…………….
संचारकर्मी मित्रहरु
भद्र महिला एवं सज्जन वृन्द ।
 प्रदेश सरकारको स्थापना दिवसमा आयोजित यस कार्यक्रमको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी पाल्नुभई कार्यक्रम अवधिभर धैर्य भएर रहनु भएकामा तपाईं सम्पूर्णमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु ।

 यस कार्यक्रममा म आफ्नो भनाइ राख्नुभन्दा पूर्व नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका विभिन्न कालखण्डमा सहादत प्राप्त गर्नुहुने सहिद लखन थापा, शुक्रराज शास्त्री, दशरथ चन्द, धर्मभक्त माथेमा, गंगालाल श्रेष्ठ, हुँदै २००७ साल २०४६ साल र त्यस पश्चातका संघर्ष, मधेश आन्दोलन र २०६२÷६३ को ऐतिहासिक संयुक्त आन्दोलनका सहिदहरुप्रति हार्दिक श्रद्धान्जली अर्पण गर्दछु ।

 राणाशासनको अन्त्यका लागि भएको सशस्त्र संघर्ष तथा नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाको परिकल्पनाकार तथा त्यसको भरपर्दो आधार तयार पार्ने जननायक विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला र नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका विभिन्न कालखण्डमा नेतृत्व प्रदान गर्नुहुने कमरेड पुष्पलाल श्रेष्ठ, सुवर्ण समशेर, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारी, २०६२÷६३ को आन्दोलनका कमाण्डर गिरिजाप्रसाद कोइराला, बृहत् शान्ति सम्झौताका शूत्रधार एवं हस्ताक्षरकर्ता जसले १० वर्षे जनयुद्धलाई १२ बुँदे समझदारी मार्फत् शान्तिपूर्ण राजनीतिक यात्रामा अवतरण गराउनु भयो । त्यस्तै शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता अर्का नेता नेकपा माओवादीका अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र संविधान सभा मार्फत् नेपालको संविधान जारी गर्न सफल सुशील कोइराला प्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछु ।

 संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएपछिको आम निर्वाचनबाट स्थापना भएको प्रदेश सरकारले आज ४ वर्ष पूरा गरेर ५ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । केन्द्रीकृत राज्य संरचनाको इतिहास नेपालमा निकै लामो छ भने केही दशकदेखि स्थानीय निकायको अभ्यास पनि हँुदै आएको हो । संविधानले प्रत्याभूत गरेको ३ तहको शासन व्यवस्थामा पूर्णत नवीन भनेको प्रदेश तहको संरचना नै हो । अर्थात् प्रदेशले नै दशकौंदेखि नेपाली जनताले खोजेको संघीय शासन व्यवस्थाको भावनालाई मूर्तरुप प्रदान गरेको छ ।

 प्रदेश स्थापना भएको छोटो समयमा यसले जनताको मन जित्न सफल भएको छ भने विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा आफूलाई सक्रिय बनाउँदै आएको छ । संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिन हिचकिचाएको देखिन्छ । स्थानीय तहहरुले पनि काम गर्ने क्षमतामा अझै बढोत्तरी गर्नुपर्ने छ । संविधानले प्रदेशलाई दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि पर्याप्त अधिकार उपयोग गर्न नपाएको अवस्थाका बारेमा तपाईं हामी जानकार नै छौं ।

 प्रदेश नयाँ संरचना भएकाले कानुनहरु निर्माण हुने क्रममा नै रहेको, संस्थागत विकास नभइ सकेको अवस्था, पर्याप्त र उचित जनशक्ति व्यवस्थापन हुन बाँकी नै रहेको, आवश्यकताको तुलनामा उपलब्ध वित्तीय स्रोत अत्यन्त न्यून रहेको र संविधान बमोजिम कतिपय संघीय कानुन निर्माण नहुनुका साथै कतिपय संघीय कानुनहरु संविधान अनुकूल नहँुदा प्रदेशको भूमिकामा अवरोधहरु सिर्जना भएका छन् । यावत अप्ठ्यारा र चुनौतीका बीच एकातिर संघीय शासन प्रणालीलाई मजबुत बनाउनुपर्ने छ भने अर्कोतर्फ विकास र समृद्धिका लागि नागरिकको बढ्दो अपेक्षा पूरा गर्नका लागि हामीले सम्पूर्ण ऊर्जा प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

 प्रदेश सरकारले ४ वर्ष पूरा गर्दै गर्दा केही महत्वपूर्ण प्रश्नहरु हाम्रा सामु उभिएका छन् । के प्रदेश सरकारले संविधानको भावना र मर्म बमोजिम आफूलाई क्रियाशील बनाउन सकेको छ ? के जनताको विकास चाहना र समृद्धिको सपनालाई साकार पार्ने दिशामा आफूलाई हिँडाएको छ ? के संघीयताको जग मजबुद् बनाउन प्रदेश सरकारको भूमिका सशक्त देखिएको छ ? प्रदेशको चुनावमा यहाँका राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरुले जनतासमक्ष गरेको प्रतिवद्धता पुरा गर्ने दिशामा आफूलाई अग्रसर बनाएका छन् ? यस्ता प्रश्नको वस्तुनिष्ठ समीक्षा आजको दिनको आवश्यकता हो ।

 आज यहाँ म मुख्यमन्त्रीका रुपमा उभिँदै गरेको अवस्थामा बिना कुनै हिचकिचावट यो स्वीकार गर्न चाहन्छु कि यस्ता प्रश्नको जवाफ निर्धक्कताका साथ शिर ठाडो पारेर दिनका लागि प्रदेश सरकारले आगामी दिनमा थप मेहनत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । जनताको चाहनाको तुलनामा हाम्रा प्रयासहरु पर्याप्त हुन सकेका छैनन् । तर अहिले सम्मको यात्राको गति ढिलो भएता पनि गन्तव्यतर्फ नै अघि बढेको हँुदा लक्ष्य हासिल हुनेमा कुनै शंका गर्नुपर्ने ठाउँ भने छैन ।

आदरणीय साथीहरु
 आजको यस सुखद् क्षणमा मैले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने विषय बिर्सन चाहन्छु । नेपालका राजनीतिक दलहरुको निरन्तरको संघर्षबाट प्राप्तभएको यो उपलब्धिको जगेर्ना गर्न हामी सबै प्रतिबद्ध छौं । लोकतन्त्रको सुन्दतरता नै आवधिक निर्वाचन, जनउत्तरदायी शासन तथा बहुमतले शासन गर्ने र प्रतिपक्षले सरकारलाई सजग बनाइरहने भूमिका हो । हामी सबै राजनीतिक दलमा उच्च स्तरको सुझवुझ र राजनीतिक संस्कार विकास हुदै गएको छ । हामी सबैको ध्येय यो प्रदेशको समृद्धि हो । यहाँका जनताको सुख नै हाम्रा सबै राजनीतिक दलको एकमात्र संकल्प हो । बाहिर झट्ट हेर्दा दलहरुबीच अनावश्यक विवाद र द्वन्द्वजस्तो देखिए पनि हामीहरु सदैव जनतालाई सजग बनाउने र अधिकार सम्पन्न बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुँदै आएका छौं ।

 अझ म गर्वका साथ भन्न चाहन्छु गण्डकी प्रदेशको राजनीति निकै परिपक्व र लोकतान्त्रिक तथा जनउत्तरदायी छ । हामी सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका बीचमा कुनै अस्वाभाविक बेमेल वा द्वन्द्व छैन । हाम्रा बीचमा विशुद्ध राजनीतिक प्रतिस्पर्धा छ र त्यो अत्यन्त मर्यादित र प्रतिफलयुक्त छ भन्ने मलाई लाग्दछ ।

भद्र महिला एवं सज्जनवृन्द
 म विगत ४ वर्षमा प्रदेश सरकारकाले सम्पादन गरेका कार्य, मेरो नेतृत्वमा सरकार बनेपछि सम्पादित कार्यक्रम र भावी कार्यदिशा यहाँहरु समक्ष संक्षिप्तमा राख्न चाहन्छु ।

 प्रदेश सभा २०७५ माघ २२ गते स्थापना भए पश्चात् संवैधानिक दायित्व बमोजिम प्रदेश सभाले ५० वटा ऐन पारित गरेको छ । नागरिकका जीविकासँग जोडिएका, सार्वजनिक महत्वका तथा दीर्घकालीन लाभका विषयमा प्रदेश सभामा जीवन्त छलफल हुने गरेको छ । सरकारले ऐन कार्यान्वयनका लागि १२ वटा नियमावली तर्जुमा गरेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य नीति जारी भएको छ भने श्रम नीति, वन नीति, भू उपयोग नीतिको मस्यौदा तयार भएको छ । ४ वटा गठन आदेश र विभिन्न कार्यविधि÷निर्देशिका÷मापदण्ड कार्यान्वयनमा छन् । प्रदेशलाई दीर्घकालसम्म आवश्यक पर्ने संरचनाहरु हामीले स्थापना गरेका छौं भने केही थप संरचनाहरुको परिकल्पना पनि भइरहेको छ । विकासको दीर्घकालीन, मध्यमकालीन आवधिक योजना पारित भई कार्यान्वयनमा छन् । आवधिक योजना र दिगो विकास लक्ष्यमा आधारित भएर बार्षिक बजेट, योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् ।

संघ र स्थानीय तहसँग संविधानको मर्म बमोजिम समन्वय, सहअस्तित्व र सहकारिताको भावना बमोजिम काम गर्दै आएका छांै । महत्वपूर्ण क्षेत्रगत रणनीतिक योजनाहरु तर्जुमा भै कार्यान्वयनमा छन् । विकासमा निजी क्षेत्रको महत्वलाई आत्मसात गरी लगानीको अनुकुल वातावरण बनाउन निजी क्षेत्रमैत्री कानुन, संरचना र प्रक्रियाहरु निर्माण भएका छन् । वित्तीय अनुशासन र खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि तथा राजस्व अभिवृद्धिमा हामीले सकारात्मक नतिजा निकालेका छौ । जनताको भावना बमोजिमको सेवा प्रवाह, पारदर्शिता र जनउत्तरदायी शासन प्रणालीको अभ्यास गर्दै सुशासन प्रत्याभूत गर्ने तर्फ हामी संकल्पित भएर लागेका छौ ।

 यो ४ वर्षको अवधिमा भौतिक विकासतर्फ ८ सय ७३ किमि सडक निर्माण भएको छ । ४७ वटा मोटरेबल पुल बनेका छन् भने ८९ वटा सडक पुल निर्माणाधीन छन् । ३२ वटा झोलुंगे पुलको निर्माण सम्पन्न भएको छ भने ३३ वटा झोलुंगे पुल आगामी वर्ष सम्पन्न हुँदैछन् । मुस्तागको कोरलादेखि नवलपुरको त्रिवेणी जोड्ने कोरला करिडोर सडकको स्तरोन्नति गर्ने र सम्पूर्ण सडकलाई दुई लेनको बनाउने कार्य तीव्रताको साथ भइरहेको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग ९बुटवल(नारायणगढ खण्ड क०, पृथ्वी राजमार्ग र सिद्धार्थ राजमार्गको स्तरोन्नतीको कार्य आरम्भ भएको छ । यसले काठमाडौं, चितवन र लुम्बनीसँगको हाम्रो सम्पर्कलाई अझ सहज बनाउने छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेको छ । प्रदेश सरकार स्थापना हुँदा विद्युत्मा पहुँच प्राप्त परिवार ८२।२ प्रतिशत रहेकोमा हाल ९३ प्रतिशत पुगेको छ। सबै घरमा विद्युत सुविधा पु¥याउने प्रदेश सरकारको प्रतिवद्धता बमोजिम बाँकी सबै घरमा विद्युत् पुर्याइ उज्यालो प्रदेश घोषणा गरिनेछ ।

 खानेपानी सुविधा विस्तारमा प्रदेश सरकार निरन्तर खट्दै आएको छ । ४ सय २२ वटा खानेपानी आयोजना सम्पन्न भई ८२ हजार १ सय ७० निजी धारा जडान भएका छन् । आगामी वर्ष सम्ममा सबै घरमा आधारभूत तहको खानेपानी सुविधा पुग्नेछ । तत् पश्चात हाम्रो ध्यान गुणस्रतीय खानेपानी आपुर्तिमा केन्द्रित हुनेछ । मनांगको नार्पाभूमि बाहेक सबै पालिका सदरमुकामलाई बाह्रैमास चल्ने सडकले जोडेको छ । यस्ता सडकलाई कालोपत्रे गर्ने कार्य आगामी आर्थिक वर्षको मध्यसम्ममा सम्पन्न हुनेछ । मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकाको सदरमुकाममा सडक मार्ग जोड्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनेछ । यथोचित पूर्वाधार, बजार सञ्जाल र खुला नीतिका माध्यमबाट सबै स्थानीय तहका सदरमुकामलाई आर्थिक केन्द्रकारुपमा विकास गरिनेछ भने २३ स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापनाको लागि पूर्वाधार तयार हुदैछ । प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रहरुको स्थापनाका लागि आवश्यक प्रक्रिया आरम्भ गरिएको छ ।

 आगामी वि.सं. २१०० सम्मका लागि प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि औपचारिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक तालिम तथा अनौपचारिक ज्ञानलाई औपचारिक क्षेत्रमा जोड्ने प्रयासलाई तीव्रता दिइनेछ । २०७८ असाज २४ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू बाट साक्षर प्रदेश घोषणा गरिएको छ । पूर्ण साक्षर पश्चात सिपयुक्त तथा दक्ष र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने तर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित भएको छ । गण्डकी विश्वविद्यालय, यस प्रदेशमा रहेका अन्य विश्वविद्यालय, शैक्षिक संस्था, सामुदायीक क्याम्पसहरुले यस अभियानलाई नेतृत्व गर्नेछन् भने प्रदेश सरकारले त्यसको लागि अनुकूल वातावरण तयार पार्नेछ । आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क बनाउन प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध छ ।

 स्वास्थ्यमा सबैको सहज पहुँच हाम्रो ध्येय हो । अहिलेको कोभिड महामारीले सिर्जना गरेको विषम परिस्थितिमा नागरिकको जीवन रक्षाका लागि प्रदेश सरकारको अगुवाइमा स्थानीय तह र संघ सरकारको सहयोगमा सह्रानीय भूमिका निर्वाह गरेको छ । मनांग र मुस्तांग जिल्लालाई कोभिड–१९ विरुद्ध पूर्ण खोपयुक्त जिल्लाको रुपमा घोषणा गरिएको छ । कोभिड–१९ विरुद्ध पहिलो मात्रा र पूरा मात्रामा खोप पाउनेको संख्या राष्ट्रिय औसतभन्दा प्रदेशमा धेरै रहेको छ । यस्तो कठिन परिस्थितिमा नागरिकको जीवन रक्षामा योगदान गर्नुहुने सबैका प्रति नमन गर्न चाहन्छु । नागरिकको स्वास्थ्य हाम्रो पहिलो जिम्मेवारी हो भन्नेमा हामी प्रष्ट छौं । विशिष्टिकृत अस्पतालहरु बनाउने, भएका स्वास्थ्य संरचनाको सुविधा विस्तार गर्ने, आधुनिक उपकरण जडान गर्ने र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने कार्यमा हामी कत्ति पनि सम्झौता गर्ने छैनौं । प्रदेशमा १ हजार बेडको शिक्षण अस्पत्ताल, मातृ स्वास्थ्य अस्पताल, बाल अस्पताल, क्यान्सर अस्पताल आदि जस्ता विशिष्टिकृत अस्पत्तालको स्थापना र प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने औषधीहरु प्रदेशभित्र नै उत्पादन गर्नेतर्फ हाम्रो ध्यान जानेछ ।

 कृषिको विकासका लागि मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री कृषि कार्यक्रम, कृषिमा आधुनिकिकीकरण, बाली बिमा तथा पशु बिमा कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । उत्पादकत्व बढाउन जग्गाको चक्लाबन्दी गर्ने कार्यलाई अघि बढाइएको छ जसबाट हालसम्म ८ जिल्लाका २५ स्थानमा ३९ सय ६७ रोपनी जमिनको चक्लाबन्दी भएको छ भने उक्त जमिनको उत्पादकत्व पनि बृद्धि भएको छ । कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणमा महत्वपूर्ण प्रयासहरु हुदै आएको छ ।

 हाम्रो प्रदेश जलवायुजन्य हिसावले अत्यन्त विविधतायुक्त छ भने उच्च जोखिममा पनि छ । विद्यमान विविधताको संरक्षण गर्ने र जोखिम न्यूनीकरण गर्न ठोस योजनाका साथ काम हुँदै आएको छ । प्रदेशको विपद् सम्बन्धी प्रोफाइल बनाउने, विपद् संवेदनशीलताको आधारमा जमिनको वर्गीकरण गर्नेतर्फ हामी लागेका छौं । वनको क्षेत्रफल ३७ प्रतिशत छ भने निजी बन सहित यो प्रदेशमा करिव ४० प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको छ । यहाँ ३ हजार ९ सय ६० सामुदायिक वन र १ हजार १ सय २० कवुलियती वन रहेका छन् । ऋयउ द्दट मा सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले व्यक्ति गर्नुभएको ल्भत श्भचय को अवधारणा यो प्रदेशमा कार्यान्वयन गर्ने गरी कार्वन उत्पादनमा कटौती गर्ने नीति लिने र विद्युतिय यातायातका साधन सञ्चालनमा ल्याउने सोच छिटै कार्यान्वयन हुनेछ । फैलदो वनको विस्तार र व्यवस्थापनमा जोड दिँदै यो सम्पदाको उपयोग आय आर्जन रोजगारी र पर्यटन प्रवद्र्धनमा गर्न सहज कानुनी प्रबन्ध मिलाउने छौ ।

 पर्यटन यस प्रदेशको प्रमुख आर्थिक क्षेत्र हो । हामिले पर्यटकीय पूर्वाधारको विकासमा जोड दिदै आएका छौ । पोखराको वरीपरि सरकार तथा निजी क्षेत्र र समुदायको संलग्नतामा ठूला संरचनाहरु निर्माण हँुदैछन् । पोखराका वरिपरि घरवासका कार्यक्रमलाई विस्तार गर्दै लगिएको छ । पर्यटकको आगमन वृद्धि गर्न, खर्च बढाउन र बसाइ लम्ब्याउन विभिन्न काम हुँदै आएका छन् ।

 संस्थागत विकासका दृष्टिबाट यो ४ वर्षको समय कोशेढुंगा सावित हुनेछ । विकास निर्माणमा हामीले सकारात्मक गति पक्रेका छांै । सेवा प्रवाहमा सुधार गर्दै लगिएको छ । संक्षेपमा भन्नु पर्दा सरकारले विगत ४ वर्षमा प्राप्त गरेका उपलब्धिहरु अत्यन्त महत्वपूर्ण छन् तिनलाई बचाई राख्ने र आगामी दिनमा थप उत्साहका साथ काम गर्ने प्रण आज हामीले गर्नु पर्दछ ।

आदरणीय साथीहरु
परिवर्तित राजनीतिक घटनाक्रमसँगै गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी मेरो काँधमा आएको छ । छोटो समयमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी दबाबबीच हामीले कार्य सम्पादन ग¥यौं । हतारमा बजेट निर्माण गर्ने क्रममा भएका कमजोरीलाई सुधार गर्दै जाने प्रण यहाँहरु समक्ष गर्दछु ।

 गण्डकी प्रदेश सम्भावना नै सम्भावनाले भरिएको छ।प्रदेशभित्र रहेको भौगोलिक विविधता, प्राकृतिक सुन्दरता, सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक सद्भाव र सहअस्तित्वलाई केन्द्रविन्दुमा राखी प्रदेश सरकारले आफ्ना भावी नीतिररणनीति र योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। यसबाट समाजमा विद्यमान वञ्चितीकरण, असमानता, विभेद, उत्पीडन, गरिबी एवं बेरोजगारीको अवस्थामा वाञ्छित सुधार हुन गइ समन्यायिक, सन्तुलित, दिगो र समावेशी विकासको अवधारणा ले मूर्त रूप धारणा गर्ने छ भन्ने कुरामा प्रदेश सरकार विश्वस्त रहेको छ।

मेरो नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन पश्चात् भएका केही महत्त्वपूर्ण कार्यहरू उल्लेख गर्न चाहन्छु ।
 गण्डकी प्रदेशको पर्यटन विकासको सम्भाव्यता र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा यस क्षेत्रको प्रचारप्रसारका लागि विश्व पर्यटन दिवस, द्दण्२१ को अवसरमा नेपालस्थित विभिन्न विदेशी राष्ट्रका महामहिम राजदुत तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिलाई बोलाइ भ्रमण गराउने ऐतिहासिक कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ।

साथै, मधेस प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री श्री लालबाबु राउतज्यू सहितको टोलीलाई आमन्त्रण गरी अन्तर प्रदेश पर्यटन प्रवर्द्धनलाई जोड दिइएको छ।

 प्रदेशको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउन प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

 प्रदेशभित्रका नागरिकलाई निःशुल्क रगत तथा रगतजन्य सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ। जनयुद्ध र जनआन्दोलनका घाइते, अपाङ्ग लगायत शहीद, बेपत्ता, घाइते र अपाङ्गता भएका परिवारका सदस्यलाई प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालबाट निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ। स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बनाउने उद्देश्यले प्रदेश स्वास्थ्य नीति जारी गरिएको छ। कोभिड(१९ का कारण निधन भएका परिवारलाई प्रति परिवार रु। ५० हजार र अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई मासिक रू। ५ हजारका दरले राहत तथा मानवीय सहायता उपलब्ध गराइएको छ।

 प्रदेशलाई सडक आश्रित सहयोगापेक्षी सडक मानव मुक्त गण्डकी प्रदेश घोषणा गरी तत्काल उद्धार र संरक्षणका कार्य भइरहेका छन्।

 धार्मिक तथा सांस्कृतिक धरोहरको रूपमा रहेको त्रिवेणी गजेन्द्रमोक्ष दिव्यधाम क्षेत्र विकास समिति गठन आदेश जारी गरी सो क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनका लागि कार्य प्रारम्भ गरिएको छ।

 प्रदेश सवारी साधन भाडा दर निर्धारण सिफारिस समिति गठन भई सो समितिले समयानुकूल भाडा दर निर्धारण गरिएको छ।

 प्रदेशमा हालसम्म बनेका कानून अध्ययन गरी संविधान, संघीय कानून तथा प्रचलित अन्य कानूनसँग अनुकूल रहे नरहेको पहिल्याइ तिनमा सुधार गर्न तथा कार्यान्वयनयोग्य बनाउन सिफारिस गर्ने उद्देश्यले प्रदेश कानून पुनरावलोकन समिति गठन भई अध्ययन भइरहेको र प्रतिवेदन पेश गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

 प्रदेशका विभिन्न आयोजनाको लागि प्राप्त भएका जग्गाको उपयोगको अवस्था पहिचान गर्न तथा अन्य आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्तिका लागि अध्ययन गरी प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन अध्ययन गर्ने उद्देश्यले समिति गठन भई प्रतिवेदन तयारीको अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

 प्रदेश सरकारका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले प्रयोग गर्ने सवारी साधन व्यवस्थापन र परिचालन सम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी सिफारिस गर्न गठित समितिले अध्ययन गरी तयार गरेको प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको छ।

 पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन सहजीकरण समितिको गठन भएको र उक्त समितिले विमानस्थल शीघ्र सञ्चालनका लागि आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरिरहेको छ।

अन्त्यमा
कनेक्टिभिटीमा सुधार समृद्धिको पहिलो आधार हो भन्नेमा प्रदेश सरकार प्रष्ट छ । हामीले परिकल्पना गरेका सबै स्थानीय तह जोडने सडक कालोपत्रे भएपछि ८५ वटै पालिका सदरमुकाम आर्थिक केन्द्रको रुपमा विकास हुनेछन् । निर्माणाधीन राजमार्ग सम्पन्न भएपछि यस प्रदेशको भारत र चीनसँगको व्यापार वृद्धि हुनेछ भने प्रदेशको औद्योगिकीकरणको ढोका खुल्नेछ । जलविद्युत् आयोजना निर्माणबाट प्रदेशको आम्दानी बृद्धि हुनुका अतिरिक्त यो ऊर्जा निर्यातक प्रदेश बन्नेछ । उत्तर चीन र दक्षिण भारत जोड्ने सहज सडकको निर्माणले पर्यटकको आगमनमा ठूलो योगदान गर्नेछ । साथै आधुनिक र ठूला पर्यटन पूर्वाधारको विकास र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको कारणबाट पर्यटकको आगमन, बसाइँ र खर्च आगामी ५ वर्षमा दोब्बर पुग्नेछ । छिमेकी प्रदेश लुम्बिनी, कर्णाली र बागमतीसँग सडक सञ्जाल विस्तार, पर्यटन र व्यापारको क्षेत्रमा सहकार्य गरी पर्याप्त लाभ सिर्जना गरिनेछ ।

कालिगण्डकी लगायतका हामीसँग रहेका विशाल नदीको प्रश्रवण क्षेत्रलाई आधार मानी एकीकृत विकास अघि बढाइने छ । प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति आफै उत्पादन गर्नुका अतिरिक्त उच्च, दक्ष तथा मध्यमखालको सिपयुक्त जनशक्ति अन्य प्रदेशमा प्रवाह गरिनेछ । प्रकृतिमैत्री विकास अभ्यासबाट दीगो विकास र वातावरणीय सन्तुलन कायम गरिनेछ । कृषि उत्पादन वृद्धि गरी आत्मनिर्भर हुनुका अतिरिक्त हाम्रा फसल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विक्रि गरिनेछ । सामाजिक न्याय र आर्थिक वितरणको प्रभावकारी विधिबाट समाजिक विभेदको अन्त्य र आर्थिक असमानता कम गरिनेछ । प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने कानुन बनाई लागु गरिनेछ भने निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माण गरी आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा निजी लगानी प्रवद्र्धन गरिनेछ । विद्युतीय सुशासन र कार्यप्रणालीलाई सरल बनाई सुशासन प्रवद्र्धन गरिनेछ । हामीले परिकल्पना गरे बमोजिमको १०.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न, बहुआयामिक गरिबी ७ प्रतिशतमा झार्ने, ग्राहस्थ उत्पादन ४ खर्ब ६८ अर्ब पु¥याउने, बेरोजगारी ४ प्रतिशतमा झार्ने, पोखरालाई नेपालको पर्यटकीय राजधानी र विश्वको आकर्षक पर्यटकीय सहरकोरुपमा विकास गर्ने, पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्ने जस्ता महत्वकांक्षी लक्ष्यहरु हासिल गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ ।

हामी सबैको प्रयासबाट प्राप्त यी उपलब्धि प्रति पूर्ववत सरकार, प्रदेश सभा, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, राजनीतिक दल, संचार जगत, विकास साझेदार सबै प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु । हामीले छोटो समयमा धेरै उपलब्धि हासिल गरका छौं । तर हामीलाई थाहा छ, जन आंकाक्षा पूरा गर्न आगामी दिनमा अझ धेरै मेहनत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने र प्रदेश वासिलाई सुखी र खुसी बनाउने सबालमा हामीले सम्पूर्ण मतभेदहरु बिर्सेर एक्यवद्ध भएर लाग्न सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछु ।

आजको यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रुपमा पाल्नु भएका माननीय प्रदेश प्रमुख ज्यू, विशिष्ट अतिथि, अतिथिहरु लगायत सम्पूर्ण महानुभावप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै प्रदेश सरकारको आगामी यात्रामा विगतमा जस्तै यहाँहरुको साथ र सहयोगको अपेक्षा गर्दै आजको यो गरिमामय कार्यक्रम यही विसर्जन भएको घोषणा गर्दछु ।
जय गण्डकी प्रदेश । संवत् २०७८ फागुन ४