यो ४ वर्षमा २ भूमिकामा रहनु भयो । लामो समय प्रतिपक्षी भएर बसेपछि अहिले मुख्यमन्त्री भएर बस्नुभएको छ । प्रदेश सरकारले ४ वर्ष पार गरेर पाँचौं वर्षमा लाग्दैछ । यो बीचमा तपाईंको अनुभव कस्तो रह्यो ?

यो ४ वर्षमा म करिब ३ वर्षजति प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको रुपमा रहें र अहिले ८ महिना मुख्यमन्त्री भएर काम गरेको छु । प्रतिपक्षमा हुँदा मेरो भूमिका जनताको आवश्यकता र चाहना साथै विकास निर्माणका सम्बन्धमा तत्कालीन सरकारलाई सचेत र सक्रिय बनाउनतर्फ धेरैभन्दा धेरै प्रयत्न गराउनमा रह्यो । मेरो सबैभन्दा बढी भूमिका सदनमा हुन्थ्यो । त्यहाँ एउटा सकारको कमी कमजारी औल्याउँदै सचेत गराउने र अर्को नीति निर्माण गर्ने जिम्मेवारी थियो । हामीलाई के राम्रोसँग थाहा थियो भने जबसम्म प्रदेशको नियम कानुन बनाउन सकिंदैन प्रदेश अघि बढ्दैन भन्ने थियो । जसले गर्दा कानुन निर्माणमा पनि हामीले सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्‍यौं । अर्कोतर्फ जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका पनि थियो । पछि राजनीतिक घटनाक्रम अनुसार ममाथि गठबन्धनको सरकार नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी आएपछि मेरो अनुभव फरक हुनु स्वाभाविक नै हो । हिजो हामी बाहिर हुँदा बजेटका आन्तरिक सबै कुरा थाहा थिएन । अहिले हाम्रो पोजिसन के रहेछ भन्ने छर्लंग भयो । हामीले अहिलेको बजेट ल्याउँदै गर्दा सानो आकारको ल्याउनु पर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो । यसका लागि पहिलेको सरकारले गरेका योजनालाई लिएर जाँदा नयाँ योजना ल्याउन हामीसँग धेरै ठाउँ रहेन । हाम्रो पालामा भौतिक पूर्वाधारतर्फ डेढगाउँ झ्यालबास बाहेक अरु पुरानै योजना निरन्तरता भन्दा हुन्छ । पहिलेको सरकारले सुरु गरेका कामहरु उज्यालो प्रदेश, एक घर एक धारा, राष्ट्रिय गौरवका योजना यी सबै कुरा हामीले दायित्व बहन गर्दै जानुपर्ने भएकाले जिम्मेवारी फरक भयो । हिजो जनताको आवाज लिएर आउँदा सरकारले पूरा गरेन भनेर हामीले भन्थ्यौं भने अहिले मैले पनि त्यो पूरा गर्न सकेको छैन । किनभने अहिलेको सरकारको पनि आफ्नो सीमितता छ । त्यही सिमितता भित्र रहेर हामीले काम गर्ने हो । त्यसकारण सरकारमा आएपछिको भूमिका अलि फरक हुने रहेछ भन्ने कुरा मलाई अनुभव भइरहेको छ । अहिले पनि मैले चाहन्छु आए जतिका योजना पूरा गरौैं, तर हुने रहेनछ । आखिर त्यही ३० अर्बभित्र खेल्ने कुरा रहेछ । यसले गर्दा सरकार चलाउँदा के कस्ता अप्ठेराहरु हुँदा रहेछन् भन्ने कुरा स्वाभावैले यहाँ आएपछि थाहा हुने कुरा भयो । हिजो जिरो अवस्थाबाट सुरु भएका क्रियाकलाप हामी प्रतिपक्षमा रहँदा रामैै्र छ भनेर भनेको अवस्था हो भने मैले नेतृत्व गरेपछिको काम जनताले मूल्यांकन गर्ने हो । हामी आएपछि गरेका जनतासँग उनीहरुको संवेदनशीलतासँग सम्बन्धित निशुल्क रगतको निर्णयसँगै कोभिड प्रभावित, सडक मानव व्यवस्थित गर्ने काम सुरु गरेका छौं । यसले जनतामा राम्रै सन्देश गएको छ भन्ने मलाई लाग्दछ ।

तपार्इं पहिला प्रतिपक्षी दलको नेता हुँदा सरकारलाई घच्घचाउने र काम गरेन भने आवाज उठाउनुहुन्थ्यो । अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा नेकपा एमाले छ । उहाँहरुको भूमिका कस्तो पाइरहनुभएको छ ?

सुरुमा म आउनासाथ नै एउटा चुनौती थियो, बजेट ल्याउने । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पूर्व मुख्यमन्त्रीजीलाई म आफै गएर बजेटको विषयमा सहयोग गर्न अनुरोध गरें । किनभने हामीसँग एकदिन मात्र समय थियो । त्यो दिन पछि सार्न पाइने थिएन । त्यो कुरामा अवरोध गरेको भए असहज हुन्थ्यो होला । तर एक प्रकारको सहमति अनुसार प्रदेशका लागि बजेट आवश्यक छ भनेर उहाँले सहयोग गर्नुभएको हो । त्यसपछि हामी अघि बढ्दै जाँदा अवरोध भए । त्यो प्रक्रियाको कुरा हो त्यो हिजो पनि भएको थियो अहिले पनि भइरहन्छ । त्यसपछि सदन स्थगित भयो, अब हिउँदे अथवा विधेयक अधिवेशन बोलाउन बाँकी छ । योबीचमा २ पटक हामीलाई उहाँहरुले ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । अब सदन सुरु भएपछि जनताका कुरा राख्ने अधिकार त छँदैछ । मलाई के विश्वास छ, भने विगतको हाम्रो परम्पराभन्दा दाँया बाँया उहाँहरु जानुहुन्न ।

तपाईं आफू मुख्यमन्त्री बनेकोमा भाग्यमानी ठान्नुहुन्छ की देशले दुर्भाग्य व्यहो¥यो भन्ने बुझ्नुहुन्छ ?

हामी ५ वर्षका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष दल भएर बस्न केन्द्रदेखि तलसम्म तयार भइसकेका थियौं । तर राजनीतिक घटनाक्रमले के भयो, नेतृत्व लिनुपर्ने अवस्था हामी माथि आयो । त्यो नभएर ५ वर्षसम्म अघिल्लै टिकेको भए राम्रो हुन्थ्यो । स्थायित्व हुन्थ्यो । अहिलेसम्म नेपालमा कुनै पनि सरकारले स्थायी सरकार चलाउन सकेन भन्ने सन्दर्भमा लगभग २ तिहाइमा सरकार थियो । त्यसका लागि हाम्रो शुभकामना थियो । तर उहाँहरुको व्यवस्थापन नमिलेपछि हामीलाई मौकासँगै बाध्यता आयो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल त भवितव्य केही भयो भने मैले सरकार चलाउँछु भनेर बसेको हुन्छ नि । यस अर्थमा हामीमाथि जिम्मेवारी आयो । यसमा व्याक्तिगत रुपमा के भयो भनेर प्रश्न गर्न जरुरी नै छैन । १५ सिट भएको पार्टीको नेता मुख्यमन्त्री बन्दा खुसी हुनु त स्वाभाविक नै हो । तर व्यक्तिगत खुसी हुनु र नहुनुभन्दा पनि हामीले जिम्मेवारी बहन गरेका छौं । बाँकी समयलाई पनि जिम्मेवारी ढंगबाट अगाडि लैजानु मेरो जिम्मेवारी हो ।
४ दल र १ स्वतन्त्र सांसदको तपाईंलाई समर्थन छ । यसरी धेरै पार्टी गठबन्धन भएर सरकार बनाउँदा किचलो भएको सुनिन्छ । यहाँलाई कस्तो छ ।
हाम्रोमा त्यस्तो केही छैन । मलाई पनि त्यस्तो लाग्थ्यो । तर सुरुमा मन्त्रालय बाँडफाँडमा त समस्या भयो नै । एउटै पार्टीभित्र नै बाँडफाँडमा समस्या हुन्छ भने गठबन्धनमा नमिल्नु स्वाभाविक नै हो । तर हामीले जुन व्यवस्थापन ग¥यौं अहिलेसम्म राम्रै चल्दै आएको छ । म आफै नयाँ छु, धेरैजसो मन्त्रीज्यूहरु नयाँ हुनुहुन्छ । जानेर नजानेर केही समस्या भएका छन् भने मुख्यमन्त्रीको हैसियतले त्यसलाई सहज बनाएर लैजाने दायित्व मेरो हो । आजसम्म ठिकै छ र भोलिका दिनमा पनि ठिक नै हुन्छ । सबै बुझेका र जिम्मेवार व्यक्तिहरु भएकाले केही हुन्छ कि भनेर शंका मान्नुपर्दैन अहिलेसम्म यहाँको गठबन्धन राम्रोसँग अघि बढेको छ ।

धेरै मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूहरुले अर्थ मन्त्रालयबाट तारताम्य मिलेन भन्ने उहाँहरुको गुनासो छ । अभिभावकका हिसाबमा ती समस्या हल गर्न तपाईको भूमिका कस्तो हुन्छ ?

केन्द्रदेखि यहाँसम्म जहाँ पनि अर्थ मन्त्रालय खुसी भएको पाइँदैन । जहाँ पनि ढुकुटी सम्हाल्ने मान्छेसँग त कोही पनि खुसी हुँदैनन् । यो समान्य कुरा नै भयो । बीचमा तपाईले भनेजस्तै फाइलहरु अगाडि बढेनन् भन्ने कुराहरु आएका थिए । त्यो सुनिसकेपछि अर्थ सचिव र अर्थ मन्त्रीज्यूसँग कुरा गरिसकेको छु त्यसकारण अहिले त्यो गुनासो छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

अहिले संरचनागत र राजनीतिक रुपमा संघीय संरचना छ । तर मानसिक रुपमा संघीयता आएन । तपाईंहरु योजनाको पोको बोकेर काठमाडौंतिर धाइरहेको अवस्था छ । मानसिक रुपमा संघीय संरचना किन बन्न सकेन ?

संघीयताको मोडल तयार गर्ने बित्तिकै अधिकारहरु बाँडफाँड गरिदिनुपर्ने थियो । तर अहिले भएको संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था त मान्नैपर्‍यो । त्यो भनेको के हो भने बजेट बिनियोजन गर्दा अहिले पनि ७० प्रतिशत केन्द्र सरकारले चलाउने बाँकी ३० हामीले चलाउने परम्परा छ । यसैकारण पनि हामीलाई बजेटको अभाव छ । हामीसँग अरु स्रोत त छैन । त्यहीकारण हाम्रो प्रदेशको आयस्रोतको पाटो भनेको पर्यटन, व्यवसाय, उद्योगधन्दा थिए, ती पनि कोरोनाले थलिएको छ । यो अवस्थामा केन्द्रसँग आफ्ना कुरा राख्नु स्वाभाविक नै हो । किनभने सशर्तका योजना दिने सिस्टम नै हटाउनुपर्ने थियो । अहिले पनि केन्द्रले अनुदान दिंदा विभिन्न शीर्षकमा दिने प्रचलन छ यो हुुनुहुन्न । बजेट कति दिने हो दिएर कुन विकास निर्माण केन्द्रले हेर्ने कुन प्रदेशले हेर्ने छुट्टिन जरुरी छ । त्यस्तै प्रशासनिक कुरामा पनि अहिले सबै सचिवज्यूहरु संघको हुनुहुन्छ । त्यो त हाम्रो हुनुपर्‍यो नि । यति हुँदाहुँदै पनि प्रदेश सरकारले जहाँ पैसा छ त्यहा गएर त भन्नुप¥यो । एउटा प्रदेश प्रमुखले केन्द्रीय सरकारको प्रमुख समक्ष गएर प्रदेशको अवस्था, आवश्यकता जानकारी गराउनु मेरो कर्तव्यभित्रै पर्छ । यदि त्यो नगरेको भए दुम्कीबास–त्रिवेणी सडक खण्डको गाँठो फुक्ने थिएन । अघिल्लो सरकारको पालादेखि नै अड्किएर रहेको फाइल मेरै उपस्थितिमा सचिवस्तरको निर्णय भएर कार्यान्वयमा गएको छ । म नगएको भए त्यो काम नै हुने थिएन । यदि वातावरणीय मूल्यांकन गर्ने र वन फडानी गर्ने अधिकार प्रदेशसँगै भएको भए त्यो सडक खोलिसक्थ्यौैं । यो तितो यथार्थ स्वीकार्दै हाम्रो आउजाउ भेटघाटलाई अन्यथा लिनुपर्ने अवस्था छैन ।

– विगतको सरकारले थालेका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छौं ।
– ५ वर्षसम्म अघिल्लै टिकेको भए राम्रो हुन्थ्यो । स्थायित्व हुन्थ्यो ।
– १५ सिट भएको पार्टीको नेता मुख्यमन्त्री बन्दा खुसी हुनु त स्वाभाविक नै हो । तर व्यक्तिगत खुसी हुनु र नहुनुभन्दा पनि हामीले जिम्मेवारी बहन गरेका छौं ।
– संघले बजेट कति दिने हो दिएर कुन विकास निर्माण केन्द्रले हेर्ने कुन प्रदेशले हेर्ने, त्यो छुट्टिन जरुरी छ ।

यसरी अझै पनि भनसुनका आधारमा योजना ल्याउनुपर्ने, छनोट गर्नुपर्ने हो भने त प्रदेश सरकार पनि संघ सरकारको प्रशासनिक इकाइजस्तो भएन र ?

त्यो त हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक पर्छ । इकाइ जस्तो भयो भन्ने कुरा कुनै हालतमा होइन । हामी प्रदेशलाई सक्षम, सबल र संघीयता देखिने बनाउने गरी लागेका छौैं । अहिले संघीयताको रुप प्रदेशले छर्लंग बनाउँछ । यसको उपयोगिताको कुरा आआफ्नो पक्षबाट धारणा आउनु स्वाभाविक कुरा हो । अहिले सबै नयाँ चिज छ । यो चिज सबल बनाएर लैजाने हाम्रो दायित्व हो यो कुरा केन्द्रले बहन गर्नुपर्छ । यद्यपि अहिलेको संघ सरकार आएपछि पनि यसतर्फ सोचिएको छैन । आउनासाथ विभिन्न झमेलामा फसेको छ । अधिकार दिने लिनेतर्फ त समय नै छैन उहाँहरुलाई । तर सैद्धान्तिक कुरा के हो भने केन्द्रीय सरकारले संघीयता कार्यान्वयनमा भएका कमी कमजोरी सल्टाएरै लानुपर्छ । हामी पनि सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु बसेर हाम्रा आवाज उठाउनेबारे हामी सोच्दैछौं ।

संघबाट बजेट ल्याउने अनि यहाँबाट तल पठाउने काम भएको छ । यो त प्रदेश सरकारले बिचौलियाको काम गरेको जस्तो भएन र यो अवस्था कति वर्षसम्म चल्छ ?

एकात्मक शासनबाट हजारौं वर्षदेखि चलिआएको यो देशको परिस्थितिलाई संघीयतामा लगेको ५ वर्ष भएको छैन । अब कति वर्षसम्म चल्ने भन्ने त प्रश्न नै भएन नि । यो पनि कोरोना महामारी नआएको भए आन्तरिक रुपमा राजस्व बढाउँदै जान्थ्यौैं । त्यो मौका नै हामीलाई मिलेको छैन । त्यसकारण समयले साथ दियो भने प्रदेशले कम्तीमा २ वटा बजेट राम्रोसँग ल्याउन पायो भने हामी यहाँका उद्योगी, व्यावसायी, व्यापारी सँगै हामीले लगानी सम्मेलनका कुरा गरेका छौं उनीहरुलाई ल्याएर हाम्रो अर्थतन्त्र मजबुत बनाएर जान सक्ने अवस्था रहन्छ । त्यो भएकै छैन, हामीलाई कहिले केले, कहिले केले अवरोध गरिरहेकै छ । यो अवस्थामा जेजति भए त्यो सन्तोषजनक हो या होइन भनेर पो हेर्नुपर्ने अवस्था हो । संघीयता भनेको लामो अभ्यासपछि सफल हुने कुरा हो । त्यसैले यो ४ वर्षलाई आधार बनाएर यो भएन त्यो भएन भन्न भन्दा पनि यो प्रक्रिया हो, यो केही झन्झटिलो र खर्चिलो पनि छ भने व्यवस्थापन गर्दै जाने हो ।

यो ४ वर्षमा संघीयता संस्थागत गर्न देखिएका चुनौती तथा अड्चन के–के हुन् ?

सबैभन्दा पहिलो हाम्रोमा बजेटरी सिस्टम छैन । अहिले ७०/३० को उल्टो अवस्था छ । ७ प्रदेश विकसित हुनु भनेको नेपाल नै विकसित हुनु हो नि । तर बजेट सिस्टमले हामीलाई सपोर्ट गर्नुपर्‍यो । अर्को के हो भने कानुनी उल्झन । जस्तो, प्रहरी ऐन बनाएका छौं कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौं । निजामती सेवाको उही हालत छ । पालिकामा भएका कार्यकारी अधिकृत केन्द्रले सारिदिन्छ । यद्यपि उहाँहरुले सहयोग गर्नुभएको यो अलग कुरा हो । यो सिस्टम हटाउनुपर्ने हुन्छ । वन ऐन, स्वास्थ्य त्यस्तै छ । अहिलेको सरकार विधेयक तयार गरेको छ । त्यो विधेयक भएन भने संघीयता मजबुत हुँदैन भने अध्यादेशबाटै पनि त्यो पारित गर्ने तयारी छ । त्यसमा प्रदेशको प्रमुख सचिवबाहेक सबै सचिवहरु प्रदेशले चलाउन पाउने विधेयक पारित हँुदैछ भन्ने सुनेको छु । यो गर्नुपर्छ र यो सुरुआत हो । हामी पनि विस्तारै आफ्नै खुट्टामा उभिनसक्नु पर्छ । त्यो अहिले नै हुनुपर्ने हो तर भएको छैन । त्यसका लागि हामीसँग यातायात, रजिस्ट्रेसन इत्यादिबाट आउने रकम मात्र त हो । ढुंगा गिट्टी बालुवा त्यति कन्ट्रोल हुन नसकेको अवस्था छ । तर आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने र संघीयता मजबुत बनाउने तर्फ जानुपर्छ ।

प्रदेशमा मन्त्रालय बढाउँदै जाँदा संघीयतामाथि प्रश्न गर्नेहरुलाई बल पुगेजस्तो देखिन्छ ? प्रशासनिक खर्च घटाएर पुँजीगत खर्चलाई बृद्धि गर्नका लागि प्रदेश सरकार चुकेको हो ?

यहाँ त्यस्तो केही छैन । सिंगल पार्टीको सरकार हुनु र गठबन्धनको सरकार हुनुमा फरक पर्छ । यही प्रदेशमा एउटै पार्टी हुँदा त चलाउन गाह्रो भएर मन्त्रालय फुटाउनु भएको हो नि । म आएपछि त्यही फुटाएर राखेको मन्त्रालयका मन्त्री थपिनुभएको त हो । म आएपछि आन्तरिक मामिला थपिएको मात्र त हो । जहाँ मितव्यायी र सुशासन गर्ने कुराहरुमा त कुनै दुविधा नै छैन । यसमा कोसिस गर्नुपर्छ । मन्त्री भएपछि गाडी त चढ्नुप¥यो नि त्यही कुरामा मन्त्री भएको छ नयाँ गाडी चढ्यो भनेर व्याख्या गरिदिने हो भने एउटा अर्थ लाग्छ । तर सरकार एक्टिभ बनाउन साधन पनि महत्वपूर्ण हो । त्यसकारण केही नयाँ गाडी किनिए, म स्वीकार्छु त्यो कुरा । हामीले गठबन्धनका पार्टीको नेताहरुलाई सुविधा दिएका छौं । त्यो हाम्रो बाध्यता हो । यसैका लागि एउटै पार्टीको सरकार बन्नुपर्छ भनेको हो । तर पुँजीगत खर्चलाई असर पार्नेगरी त्यस्तो केही भएको छन् । हामी यसमा सचेत छौं । हामी गठबन्धनको सरकार हौैं, हाम्रो गतिविधिले जनताले हेर्ने दृष्टिकोण फरक पर्छ भनेर कोड अफ कन्डक्ट भित्र रहेर काम गर्नुस भनेर सबैलाई मन्त्रालयलाई हामीले निर्देशन गरेका छौं ।

अब कुनै समस्या नभए १ वर्षपछि प्रदेशको चुनाव पनि हुन्छ, अन्तिममा केही गरौं न त भन्ने कुनै योजना सोच्नुभएको छ कि ?

अब आउने योजना यही भन्ने भन्दा पनि अब हाम्रो के कोसिस हुन्छ भने २ महिनाभित्र त बजेट नै तयार गर्नुपर्छ । यसमा विगतको कमी–कमजोरी हेर्ने कुरा र यो प्रदेशको विकास निर्माणका सन्दर्भमा भोलि आउने सरकारलाई पनि मार्ग निर्देशन र आधार तय गर्न आगामी बजेटमा विज्ञहरु राखेर राष्ट्रिय र प्रदेश गौरवका आयोजनासँगै अन्य कुराहरु समेट्छौं ।