पोखरा । हेलिकोप्टर प्रयोग बढेपछि प्रदेश सरकारले नियन्त्रण गर्न समिति गठन गरेको छ । पर्यटन मन्त्रीको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरु सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको हो ।

समितिले आवश्यकता महसुस गरेमा मात्रै हेलिकोप्टर चढ्न पाइन्छ । नत्र सरकारी खर्चमा हेलिकोप्टर चढ्ने सुविधा नहुने सरकारका मन्त्री एवं प्रवक्ता कुमार खड्काले बताए । ‘अहिले मन्त्री र सचिवलाई मन लागेको बेला हेलिकोप्टर चढेर जान मिल्ने अवस्था छ । यो हुँदा दुरुपयोग हुने भयो । हामी आर्थिक रुपमा मितव्ययी हुनका लागि समिति गठन गरेका हौं,’ उनले भने, ‘अब हेलिकोप्टर चढ्दा समितिको सिफारिस अनिवार्य छ । जथाभावी हेलिकोप्टर प्रयोग गर्न पाइँदैन ।’

यसअघि प्रत्येक प्रदेशमा एउटा हेलिकोप्टर राख्नुपर्ने प्रस्ताव गण्डकीका निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गरेका थिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि हेलिकोप्टर किन्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर संघले त्यसको बाटो खुला गरेको छैन । ‘किन्ने र चलाउने खर्चभन्दा भाडा तिरेर प्रयोग गर्ने सस्तो भयो । त्यत्रो पैसा तिरेर किनेको हेलिकोप्टर थन्क्याएर राख्न महँगो भयो, भाडामा लगाउने कुरा भएन,’ उनले भने, ‘अति आवश्यक पर्दा मात्रै प्रयोग गर्दा यहि सस्तो हुन्छ । अहिले प्रदेशसँग हेलिकोप्टर खरिद गर्ने स्रोत पनि छैन ।’

मन्त्रिपरिषद् बैठकले गण्डकी प्रदेश र स्थानीय तहबीच विवाद समाधान गर्न र समन्वय कायम गर्न बनाइएको विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, मुख्य न्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेशसभामा पेस गर्ने निर्णय भएको छ । बैठकले प्रदेशभित्रका सार्वजनिक सवारीको भाडादर कायम गर्न छुट्टै समिति बनाएको छ । यसअघि प्रदेशभित्रका गाडीको भाडा पनि नेपाल सरकारले तोक्ने चलन थियो ।

अहिले २ प्रदेशको भाडा मात्रै संघले निर्धारण गरेर प्रदेशभित्रको भाडा समायोजनको अधिकार प्रदेशलाई दिइएको छ । प्रदेश १ र वागमती प्रदेशको भाडा यसअघि नै समायोजन भएको छ तर गण्डकी सरकारले प्रदेशभित्रको भाडादर तोकेको छैन ।

यद्यपि गाडीवालाले संघले बढाएको २८ प्रतिशत भाडाकै आधारमा बढाएका छन् । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय प्रदेश भाडादर सिफारिस समिति गठन भएको हो । ‘अघिल्लो सरकारले सार्वजनिक सवारीको भाडा २८ प्रतिशत बढायो । तर प्रदेशभित्रको निर्णय गरेन,’ खड्काले भने, ‘हामीले बढाउन हुने कि नहुने र बढायो भने कुन आधारमा बढाउने भनेर सिफारिस गर्न समिति बनेको छ । यसले छिटै काम सकेर प्रतिवेदन दिन्छ ।’

प्रदेश सरकारको निमन्त्रणामा पोखरा भ्रमणमा आएका राजदूत र कुटनीतिक नियोगका पदाधिकारीलाई सरकारले धन्यवाद दिएको छ भने नीति तथा योजना आयोगको संगठन संरचना र दरबन्दी कायम गरिएको छ । बैठकले प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको कार्यविधि संशोधन गरेर सबै सांसदको हैसियत समान कायम गरिदिएको छ । सरकारले यो कार्यक्रमअन्तर्गत ३६ निर्वाचन क्षेत्रका लागि ७२ करोड विनियोजन गरेको छ । तर निर्वाचित र समानुपातिक सांसदबीच भागबण्डामा विवाद सिर्जना भएको थियो । अब भने सबैले बराबर बजेट बाँड्न पाउने भएका छन् । यसअघि सांसद संख्याको आधारमा एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा १ जना समानुपातिक सांसद भए प्रत्यक्षलाई ७० र समानुपातिकलाई ३० प्रतिशत बजेट बाँड्ने अधिकार थियो । २ भन्दा बढी समानुपातिक सांसद भएको क्षेत्रमा प्रत्यक्षलाई ६० र समानुपातिकलाई ४० प्रतिशत बजेट थियो । अब भने जति सांसद भए पनि २ करोडलाई बराबर भाग लगाएर बाँडफाँट गर्न पाउने भएका छन् ।

‘प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोड हुन्छ । माननीयले बराबर वितरण गर्नुहुन्छ,’ खड्का भन्छन्, ‘कार्यविधिले सबै सांसदको हैसियत बराबर बनाइदिएको छ ।’ सामाजिक विकास मन्त्रालयले चलाउँदै आएको कोरोना कोषलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा स्थानान्तरण गर्ने र प्रदेशभित्रका बिरामीलाई आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ । सरकारले रोगको जटिलता हेरेर अधिकतम १ लाखसम्म आर्थिक सहयोग गर्ने गरेको छ ।