पोखरा । संयुक्त राष्ट्र संघको बाल अधिकार समितिमा पठाइने नेपालको प्रतिवेदनबारे पोखरामा छलफल गरिएको छ । नेपालले पठाउन लागेको छैटौं र सातौं प्रतिवेदनमाथि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को आयोजनामा शनिबार पोखरामा बालबालिका सरोकारवालाबीच छलफल गरिएको हो ।
बालबालिकाको हक र अधिकार सुनिश्चित गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघले १९८९ नेभेम्बर २० मा बालअधिकार महासन्धि पारित गरेको थियो । त्यसलाई पालना गर्न प्रतिबद्धता जनाएको नेपालले महासन्धिअनुसार भएका कामको प्रतिवेदन दुई हप्तापछि बुझाउँदै छ । त्यसका लागि मन्त्रालय र परिषद्ले प्रदेशमा भएका कामबारे सुझाव संकलन गरिरहेको छ ।
९ वटा खण्डमा प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार भएको र त्यसलाई अन्तिम रूप दिन छलफल चलिरहेको परिषद्का प्रतिनिधि आत्माराम थापाले बताए । पोखरामा भएको अन्तक्र्रियाका सहभागीले मुख्यतः प्रविधिमैत्री शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारमा ध्यान दिन सके बालबालिकाको क्षेत्रमा भएका समस्या क्रमागत समाधान हुने तर्क प्रस्तुत गरे ।
इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिव खकुरेलले कोरोना भाइरसले कमजोर आर्थिक स्थिति भएकालाई थप चुनौती सिर्जना गरेकाले त्यसको समाधानतर्फ ध्यान दिइनुपर्ने बताए । ‘प्रविधिमैत्री शिक्षामा अझै पहुँच पुग्न सकेको छैन । कति पढ्नै पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘कोभिडले शिक्षाबाट टाढिएकालाई विद्यालयमा नियमित गराउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।’ काठमाडौंमा कान्ति बाल अस्पतालबाहेक मोफसलमा विशिष्टकृत बाल अस्पताल नभएकाले बालबालिकाको स्वास्थ्य उपचारमा चासो दिएर लाग्नुपर्ने उनले औंल्याए ।
गैरसरकारी संस्था महासंघकी प्रदेश अध्यक्ष बिना सिलवालले विशेष हेरचाह आवश्यक भएका बालबालिकाको पहिचान गरेर संरक्षण गर्नुपर्ने बताइन् । सरकारी निकायबाट काम भए पनि सम्बन्धित सरोकारवाला व्यक्तिसँग पुग्न नसकेको उनको भनाइ थियो । कतिपय बालबालिका नागरिकता नपाएर पहिचानविहीन बन्नुपरेको सिलवालले सुनाइन् ।
खुला सीमा नाका हुँदा नेपालमा सडक बालबालिकाको समस्या बढेकाले समाधान गर्नेतर्फ सहभागीले सरकारलाई सुझाए । बालश्रम उन्मूलन गर्नुअघि त्यही श्रमबाट जीविका चलाइरहेकाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मतसमेत अन्तक्र्रियामा आएको छ ।
प्रतिवेदनमाथि यसअघि प्रदेश १ र २ मा छलफल भइसकेको छ । बालमैत्री स्थानीय शासन लागु गर्ने, शिक्षालाई पहुँचयोग्य बनाइएको विषयले गर्दा प्रतिवेदनमाथि संयुक्त राष्ट्र संघबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आउने परिषद्का प्रतिनिधि थापाको विश्वास छ । नेपालको तथ्यांक अभिलेखीकरणमा भने संघको बालअधिकार समितिले पटकपटक प्रश्न उठाउँदै आएको छ । फेरि यही प्रश्न उठ्नेमा थापा चिन्तित देखिन्छन् । ‘तथ्यांक व्यवस्थापन र अभिलेखीकरणमा हाम्रो समस्या छ । हरेक पटक हामीलाई त्यही समस्या देखिन्छ,’ थापाले भने, ‘देशभर आज कति जना जन्मिए, कति हिंसामा परे भन्ने तथ्यांक खोज्ने हो भने पाइँदैन ।’
कार्यक्रममा प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठले आफूहरू कोरोना भाइरसले परिवार गुमाएका बालबालिकाको भविष्यप्रति चिन्तित रहेको बताए । उनले कोरोनाले अभिभावक गुमाएकालाई मासिक ५ हजार रूपैयाँ दिने घोषणा कार्यान्वयनको चरणमा रहेको सुनाए । त्यसबाहेक त्यस्ता बालबालिकालाई निशुल्क शिक्षा दिने योजना आफ्नो रहेको उनको भनाइ थियो । ‘निजी विद्यालयसँग सहकार्य गरेर कोरोनाले अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई आवासीय निशुल्क शिक्षा दिने सोच छ । यसमा विद्यालयसँग छलफल गरौंला,’ उनले भने ।