पोखरा । सर्वोच्च अदालतले प्रेस काउन्सिल नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठलाई नै कामकाज गर्न दिने गरी अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सरकारले श्रेष्ठलाई कार्यवाहक अध्यक्षबाट हटाएर गत सोमबार पत्रकार दुर्गा भण्डारीलाई कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो।

काउन्सिलको ऐनविपरीत सरकारले नियमावलीमा एक बुँदा थपेर भण्डारीलाई कार्यवाहक अध्यक्ष बनाएकोमा काउन्सिलको ऐन बाझिने गरी सरकारले नियमावली संशोधन गरेकोविरूद्धमा काउन्सिलतर्फबाट सदस्य चेतनाथ धमलाले सर्वोच्चमा दिएका थिए।

सो रिटको सुनुवाइ गर्दै बुधबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले अहिलेका कार्यवाहक अध्यक्ष श्रेष्ठलाई हटाउने कार्य नगर्नू–नगराउनू हुन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

काउन्सिलको ऐनमा सदस्यहरूले नै कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने अधिकार थियो। सरकारले उक्त अधिकार खोसेर आफैंले नियुक्त गर्न पाउने नियमावलीमा बुँदा राखेको थियो।

काउन्सिलको स्वायत्ततामाथि सरकारले हस्तक्षेप गरेको भन्दै काउन्सिल बोर्डले सर्वोच्चमा रिट दिएको थियो।

‘विवादित नियम ३ क को प्रावधान तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइएमा निवेदन प्रेस काउन्सिलको स्वायत्ततामा अनुचित असर पर्न सक्ने अवस्था देखिएको हुँदा सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले हेर्दा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव देखियो,’ सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘तसर्थ उक्त संशोधित (थप गरिएको) नियम ३ क हाललाई कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राखी प्रेस काउन्सिलका भइरहेका कार्यवाहक अध्यक्षलाई हटाउने कार्य नगर्नू नगराउनू, निजलाई साविक बमोजिम काम गर्न दिनबाट नरोक्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ। प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीलाई दिनू।’

मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार केही दिनअघि काउन्सिल सदस्यमा पत्रकार भण्डारीसहित अर्का पत्रकार दीपक पाण्डेलाई सदस्य नियुक्ति गरेको थियो । सोको भोलिपल्ट मन्त्रिपरिषद् बैठकले भण्डारीलाई कावा अध्यक्ष तोकेको थियो ।

अधिवक्ता समेत रहेकी पत्रकार भण्डारी पत्रकार महासंघ पूर्व केन्द्रीय सदस्य एवं प्रेस चौतारी नेपालको पूर्व केन्द्रीय सदस्य हुन् ।