पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभा बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसको अवरोधले स्थगित भएको छ । कोरोना नियन्त्रणमा सरकार पूर्ण असफल भएको भन्दै काँग्रेसले जनताको जीउधन रक्षाको माग गर्दै संसद अवरुद्ध गरेको हो ।

पटक–पटक स्मरण गराउँदा पनि सरकार संवेदनशील नभएको काँग्रेसको आरोप छ । काँग्रेसले गण्डकी प्रदेशमै पहिलो पटक असार २३ गते कोभिड नियन्त्रण र पिसिआर जाँचको ४ बुँदे माग सहित संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो ।

त्यो प्रस्ताव बहुमतले विफल पारिएको छ । ‘जनताको हितमा भएकोले संकल्प प्रस्तावको स्वागत गर्नुपर्ने अवस्था थियो । प्रतिपक्षी दलबाट आएको भनेर रिजेक्ट गरियो,’ विपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले भने, ‘प्रश्ताव बहुमतले रिजेक्ट ग¥यो तर समस्या यथावत छ । आसन्न भविष्यमा कोरोनाको प्रकोप भयानक हुने अवस्था छ । ती मुद्दा यथावत छ । प्रत्येक घरमा एकजनाको पीसीआर अभियान चलाउनुपर्छ ।’ उनले जनताको जीवनलाई पैसासँग नतौलिन पनि सुझाए । ‘व्यापारीले सामान बेचेजस्तो सरकारले जनताको जीवनलाई पैसामा मूल्याङ्कन गरियो । यो गलत छ । क्वारेन्टाइनलाई डब्लुएचओको मापदण्ड अनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । आइसोलेसन थप्नुपर्छ,’ नेपाली अघि भन्छन्, ‘समुदायमा संक्रमण प्रवेश गरेको छ । यतिबेला त राजधानीको एउटा अस्पताल व्यवस्थित गर्न सकेको छैन । पछि के होला ?’ संक्रमितको शव व्यवस्थापन राम्रो नभएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् ।

काँग्रेसले संसद् अवरुद्ध गर्ने कारण योमात्रै होइन । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा पनि समान हैसियत कायम गराउनुपर्ने माग राखेको छ । सरकारले संशोधन गरेको कार्यविधिमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदबीच विभेद गरिएको काँग्रेसको गुनासो छ । कार्यविधि अनुसार एक जना समानुपातिक भएको क्षेत्रमा समानुपातिकलाई ३० प्रतिशत र बाँकी ७० प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले बाँडफाँट गर्न पाउने व्यवस्था छ । दुई वा सोभन्दा बढी समानुपातिक भए ४० प्रतिशत रकम समानुपातिक र बाँकी ६० प्रतिशत प्रत्यक्षलाई भाग लगाउन अधिकार दिइएको छ । काँग्रेसले दुई सांसदको संवैधानिक हैशियत समान भएकोले पैसाले विभेद गर्न नहुने बताएको हो । कार्यविधि सच्याउन सर्वदलीय बैठक पनि भएको थियो । तर सरकारले त्यसलाई सुनेन । दुईभन्दा बढी समानुपातिक सांसद भए ४५ प्रतिशतसम्म दिन सकिने लचकता सरकारले देखायो । त्यो नभए संघीय कार्यविधि अनुसार नै बाँडफाँट गर्न पनि प्रस्ताव आयो तर काँग्रेसले प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदले बराबर बाँड्न पाउनुपर्ने अडान राखेको छ ।

सरकारले अघिल्लो वर्षदेखि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम नाममा प्रत्यक क्षेत्रलाई २ करोडका दरले विनियोजन गरेको छ । गण्डकीमा कतै एकजना पनि समानुपातिक सांसद छैनन् भने कतै ३ जनासम्म छन् । कास्की २ (ख) र बागलुङ १ (क) मा समान ३ जना समानुपातिक सांसद छन् । यी क्षेत्रहरुमा बजेट बाँडफाँट निकै असमान देखिन्छ । काँग्रेसले यही एजेण्डा तेस्र्याएर संसद्मा अवरोध गरेको छ । ‘प्रतिस्पर्धामा आउन नसकेका समाजमा पछाडि पारिएकाहरुलाई समानुपातिक प्रक्रियाबाट संसद्मा सँगै ल्याइयो । संसद् भनेको विधि निर्माण गर्ने थलो हो । तर हाम्रो देशमा जनप्रतिनिधिलाई विकास निर्माणमा भूमिका दिने व्यवस्था छ । प्रदेशले पनि त्यो स्वीकारेको छ,’ विपक्षी दलका नेता नेपालीले अघि भने, ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधारको कार्यक्रममा कार्यविधि पक्षपातपूर्ण रुपमा आएको छ । सबै माननीयहरु समान हुनुहुन्छ । विकास रकममा समान हक पाउनुपर्छ ।’ उनले पटक–पटक मौखिक रुपमा कार्यविधि सच्याउन आग्रह गरेपनि सरकारले नसुनेको बताए । ‘मौखिक रुपमा आफ्नो कुरा राख्यौं । त्यसको अहिलेसम्म जवाफ आएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘जबसम्म माग पूरा हुँदैन हाउस अघि बढ्न दिँदैनौं । हाउस अवरोध गर्छौं ।’ मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संविधान र संसद्मा समान हैसियत भए पनि जिम्मेवारी फरक भएकोले सोही अनुसार कार्यविधि बनाएको बताउँदै आएका छन् ।

आइतबार लगातार २ वटा बैठक अबरुद्ध भएपछि सोमबारका लागि बैठक डाकिएको छ । तर काँग्रेसले माग पूरा नभए सोमबार पनि सदन अवरोध गर्ने बताएको छ ।