पोखरा । पोखरा महानगरपालिकामा भएको अनियमितता छानबिनका लागि साझा पार्टी कास्कीले अख्तियारमा उजुरी गरेको छ । साझा पार्टीले दिएको उजुरीमा मुक्तिनाथ विकास बैंकको तत्कालीन खाता रोक्का राखी अनुसन्धान अघि बढाउन साझाले आग्रह गरेको छ ।

तत्कालीन समयमा राजस्व उठाउने सफ्टवेयर नै साँठगाँठमा जोडिएको र अनियमिततामा राजस्व र लेखा शाखाको बदमासी र बदनियत देखिएको भन्दै अनुसन्धान गर्न साझाको सुझाव छ । ‘महालेखापरीक्षकको कार्यालयको स्वीकृतिबिना चलाइएको राजस्व उठाउने सफ्टवेयर, सांग्रिला इन्फरमेटिक्स प्रालिसँगको साँठगाँठ सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्नुपर्छ,’ उजुरीमा भनिएको छ ।

आधुनिक बैंकिङ प्रणालीमा हरेक दिनको रकम बैंकमा दाखिला हुनुपर्नेमा १ वर्षसम्म पनि भौचरको रकम नआउनु सरासर लुटको पराकाष्ठा भएको आरोप लगाइएको छ । स्थानीय निर्वाचनपछि महानगरको १ अर्ब २६ करोडभन्दा बढी बेरुजु, महानगरको कर्मचारी, राजस्व तथा जनप्रतिनिधिहरुले बैंकमा दाखिला गरेको रकमको भौचर र राजस्वमा दाखिला गरेको भौचर दुईथरी बनाई वैधानिक ठगी भएको, मेयर मानबहादुर जिसीले १३ करोड नभएर १ करोड ७३ लाख रुपैयाँको हिसाब नमिलेको भन्ने अभिव्यक्ति नै अनियमतिताको आफैमा ठूलो प्रमाण भएको उजुरीमा उल्लेख छ ।

सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा चर्चा हुँदा पनि महानगरको बदमासी संरचना र यसको आधिकारिक व्यक्तिहरूबाट स्पष्टीकरण नआएको भन्दै साझा पार्टी कास्कीका संयोजक अर्जुनप्रसाद खनालले राज्य लुट यस महानगरपालिकामा सामान्य बन्दै गइरहेको अवस्थामा विभिन्न स्रोत परिचालन गरि हिसाब मिलाउन लागेको आरोप लगाए । उनले जनप्रतिनिधिलाई समेत नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

महानगरको आफ्नै समिति

पोखरा महानगरपालिकाभित्रको १३ करोड हिसाब नमिलेको घटना छानबिनका लागि समिति गठन भएको छ । विभिन्न सञ्चारमाध्यमले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन हवाला दिँदै १३ करोड गायव भएको समाचार प्रकाशन प्रशारण गरेका थिए । समाचार सार्वजनिक भएपछि मेयर मानबहादुर जिसीको अध्यक्षतामा बसेको बेठकले लेखा प्रमुख जयराम पौडेललाई १० दिनभित्र सत्यतथ्य खोजेर प्रतिवेदन बुझाउन जिम्मेवारी दिइएको छ ।

यस विषयमा सोमबार मेयर मानबहादुर जिसी र उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले संयुक्त हस्ताक्षर गरी विज्ञप्ति समेत निकालेका छन् । उनीहरुले रकम फरक परेको विषयमा छानबिन भैरहेकोले अनर्गल प्रचारको पछि नलाग्न भनेका छन् । ‘अविलम्ब के–कति कारणले हिसाब फरक परेको हो ? त्यसको खोजी गरी आयव्यय विवरण तयार गर्न प्रमुख लेखा नियन्त्रकको नेतृत्वमा गठित समितिलाई समयसीमा सहित जिम्मेवारी दिइएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लेखापरीक्षण आर्थिक प्रशासनको नियमित प्रक्रिया भएको र नगरपालिकाको वित्तीय विवरणको शुद्धता, पारदर्शिता तथा विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्नु जनप्रतिनिधिहरुको कत्र्तव्य समेत भएको महानगरपालिकालाई स्पष्ट छ ।’ उनीहरुले छानबिनक्रममा कोही दोषी भए कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘वित्तीय अनुशासन बिग्रेको पहिचान भएमा त्यसको दोषीलाई दण्डको भागीदार बनाउन हामी प्रतिबद्ध छौं,’ विज्ञप्ति भन्छ, ‘नेपालको आर्थिक प्रशासनको मूल्य मान्यता नबुझी तथा कार्यालयले आन्तरिक सुशासन प्रवद्र्धनको लागि गरिएको प्रयासलाई अविश्वास गरी गरिएका यस्ता अनर्गल प्रचार र तथ्यहीन कुराको पछि नलागी संपरीक्षण हुन बाँकी रकमको विषयमा कार्यालयलाई आन्तरिक अध्ययन तथा न्यायोचित निर्णय गर्न आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्न सबै महानगरवासीमा अनुरोध गर्दछौं ।’ महानगरले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखिको सबै हिसाब खोज्न १० दिनको समय दिएको स्रोतले बतायो ।

सत्यतथ्य छानबिनको आधार के ?

विवादित रकमको हिसाबको कागजात र आवश्यक विवरण बुझाउने नै लेखा र राजस्व शाखाले हो । तर लेखा प्रमुखलाई छानबिन समितिको संयोजक बनाउँदा सत्यतथ्य हिसाब बाहिर आउनेमा आशंका कायम छ । रकम हिनामिना भएको वा फरक परेको स्वीकार मेयर जिसीले नै गरिसकेको अवस्थामा आफ्नै कर्मचारी त्यो पनि सम्बन्धित शाखाकै प्रमुखलाई छानबिनको जिम्मेवारी दिँदा विश्वसनीयतामा प्रश्न आउन सक्छ । त्यसैले तेस्रो पक्षबाट यसको छानबिन गर्नुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।