पोखरा । प्रदेश संरचना स्थापनाको साढे २ बर्षका बीचमा गण्डकीमा पहिलो पटक असार २३ गते संकल्प प्रस्ताव दर्ता भयो । विश्व महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस नियन्त्रण र जनताको सुरक्षा माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका ३ सांसदहरुले संकल्प प्रश्ताव दर्ता गराएका हुन् । सरकारले त्यसलाई उल्टै राजनीतिक रंग दियो । संवेदनशील विषय भएपनि अल्पमतमा रहेको प्रतिपक्षीको बल नपुगेका कारण प्रश्ताव पास भएन । बहुमतले सभाबाट प्रश्ताव अस्विकृत गरियो । विहिवारको संसद बैठकमा बोल्ने सांसदहरु पक्ष र विपक्षमा उभिए । सत्तारुढ सांसदहरुले नेपाली कांग्रेसले राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएको आरोप लगाए भने प्रतिपक्षी सांसदहरुले जनताको जीवन रक्षाका लागि सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन प्रस्ताव ल्याएको बताए ।
संकल्प प्रस्तावलाई सत्तारुढ दलले राजनीतिक रंग दिएर बहुमतले अस्विकृत गराईयो ।
संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएपछि पटक पटक सर्वदलीय बैठक बसेको थियो । कांग्रेसले छलफलका क्रममा प्रत्येक घरमा पिसिआर गर्न नसके प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा एउटा पिसिआर मेसिन उपलब्ध गराउन प्रश्ताव गरेको थियो । त्यो प्रस्ताव पनि अस्विकृत भएपछि थप ३ वटा मेसिन किनेर पूर्ण क्षमतामा परीक्षण गर्नुपर्ने माग राख्यो । त्यसलाई पनि नस्विकारेपछि प्रस्ताव प्रक्रियामा लगिएको हो । ४ वटा बुँदामा कांग्रेसले संकल्प प्रश्ताव दर्ता गराएको थियो । गण्डकी प्रदेशभरी एक घर एक पिसिआर टेष्टको ब्यवस्था तत्कालै सुरु गर्नुपर्ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन र नेपाल सरकारले तय गरेअनुसारको क्वारेन्टाइनको ब्यवस्था तत्कालै मिलाउनुपर्ने, स्वास्थ्य जनशक्ति, भेन्टिलेटर लगायतका आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण युक्त आइसियू र आइसोलेसन कक्षको ब्यवस्था निर्माण गर्नुपर्ने र कोरोनाका कारण मृत्यु भएकाहरुको शव ब्यवस्थापन गर्न गण्डकी सरकारले ११ वटै जिल्लामा विशेष ठाउँको ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग छ ।
प्रदेशसभा नियमावलीको दफा ८४ ले सार्वजनिक महत्वको बिषयमा संकल्प प्रश्ताव दर्ता गर्न पाउने ब्यवस्था गरेको छ । राय वा सिफारिस प्रकट गर्न, सरकारको कुनै काम वा नीतिको समर्थन र विरोध गर्न वा पुनर्विचारका लागि ध्यानाकर्षण गराउन तथा कुनै सन्देश वा निर्देशन दिन यस्तो प्रस्ताव दर्ता गर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । सोही आधारमा काँग्रेसले संकल्प दर्ता गराएको थियो ।
संसद बैठकमा बोल्दै सत्तारुढ सांसद मायानाथ अधिकारीले प्रश्ताव दर्ता गर्दा सहमतीय विधि नअपनाएको आरोप लगाए । ‘दलीय हिसावले प्रस्ताव आयो । सरकारले हालसम्म गरेको कामलाई धन्यवाद दिनुपर्नेमा केही नगरेको आरोप मात्रै लगाईयो,’ उनले भने, ‘महामारी त प्रमुख प्रतिपक्षीलाई मात्रै आउने होईन नि । यसरी एकपक्षीय हिसावले प्रश्ताव ल्याउनु गलत हो ।’ गायत्री गुरुङले प्रश्तावको विपक्षमा समर्थन गरिन् । ‘कोरोना साझा रोग हो । प्रश्तावलाई पनि साझा बनाउन खोज्यौं तर साझा बनाउन सकेनौं,’ उनले भनिन्, ‘कांग्रेसले संख्यामा जोड दियो । हामीले प्राथमिकता तोक्न भन्यौं । एक घर एक पिसिआर बैज्ञानिक छैन । असम्भव बिषय हो ।’ मोहन रेग्मीले कांग्रेसले अनावश्यक आरोप लगाएर जनतामा गलत सन्देश प्रवाह गरेको आरोप लगाए । ‘जनताले प्रदेश सरकारको प्रशंसा गरेका छन् । तर कांग्रेसले चाहीँ सरकारले केही काम नगरेको भनेर गलत सन्देश प्रवाह गरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले जुन ठाउँमा समस्या छ, त्यो खोजेर समाधान गरिरहेको छ । जनताप्रति उत्तरदायी छ तर हरेक घरमा पिसिआर गर्न आवश्यक छैन ।’
प्रतिपक्षी दलका सांसद कुमार खड्काले कोरोना नियन्त्रणमा प्रदेशको भुमिकामाथी नै प्रश्न उठाए । ‘संघ सरकारले लकडाउन घोषणा र स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्यो । स्थानीय सरकार राहत लिएर जनताको घरमा गयो । यो महामारीमा संघ र स्थानीय तहको भूमिका पर्याप्त देखियो तर प्रदेश संरचनाको उपस्थिति अत्यन्त कमजोर रह्यो,’ उनले भने, ‘राहत बाँड्न केही रकम स्थानीय तहलाई दिने । अनुगमन र निरक्षण गरेको दृष्य र समाचार संचार माध्यमबाट संप्रेषित गर्ने, निर्देशन दिने तर पालना नगर्ने दिनचर्यामा प्रदेश ब्यस्त भयो । प्रदेशसभाका सदस्यहरु पनि भूमिका विहिन भयौं ।’ उनले समयमा तयारी नगर्दा कोरोना समुदायस्तरमा फैलिएको तर्क गरे । ‘२४ जनवरीमा पहिलो केस देखिएको थियो । पहिलो र दोश्रो केसको ६० दिनको अवधीमा रोगको गम्भीरतालाई बुझेर आवश्यक तयारी गरेको भए क्षति न्यूनिकरण गर्न सकिन्थ्यो,’ उनले थपे, ‘हामी त्यहाँ चुकेका छौं । अव समुदायमा फैलिन नपाउँदै आवश्यक र उपयुक्त तयारी गर्न गम्भीर नभए पछुताउने समय पनि प्राप्त नहुन सक्छ ।’
संकल्प प्रस्तावप्रति सरकार र जिम्मेवार संस्थाहरुले गम्भीरतापुर्वक नलिएको उनले बताए । ‘कांग्रेसले पाँचौ अधिवेशनको उत्तरार्धमा मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । कोरोना परीक्षण बढाउन माग गर्दै सदन अवरुद्ध पनि गर्यो । मुख्यमन्त्रीले कांग्रेसको माग औचित्यहीन भएको अभिब्यक्ति दिए,’ उनी भन्छन्, ‘जनताको पैसाले जनताको जीवन रक्षा गर्न आनाकानी गर्नु हुँदैन । जनताप्रतिको दायित्व भनाइ र लेखाइमा मात्रै रहने ब्यवहारमा प्रदर्शित नहुने हो भने दुर्भाग्य हुन्छ ।’ विन्दुकुमार थापाले विकास निर्माण भन्दा जनताको स्वास्थ्य महत्वपूर्ण भएकोले नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने बताए । ‘पिसिआरको दायरा बढाउ भनेको हो । क्वारेन्टाइन ब्यवस्थित गर भनेको हो । हामीले अरु के भनेको छ र राजनीतिक रंग देखियो ?,’ उनी भन्छन्, ‘कोरोना महामारीमा पनि सरकारको ध्यान विलासितामा केन्द्रित छ । संक्रमितको मृत्यु भए शव व्यवस्थापन गर्दा झडप हुन्छ । सरकार संवेदनशील भएन ।’ मेखलाल श्रेष्ठले आफुले राखेको प्रस्ताव जनताको भएकोले राजनीतिकसँग नजोड्न आग्रह गरे ।
‘रोगको पहिला पहिचान गर्नुपर्छ । पहिचानको लागि परीक्षण गर्नुपर्छ । परीक्षण गर्ने विधि सरकारसँग छैन,’ उनले भने, ‘विरामीलाई आइसोलेसनमा राख्न नसक्ने सरकारले समुदायमा कोरोना फैलियो भने कसरी जनता बचाउँछ ?’ श्रेष्ठले सरकार जनउत्तरदायि नभएको आरोप लगाए । ‘सरकार सक्षम भएर विरामी निको भएका होईनन् । आइसोलेसन नभएर विरामी घरमा छन् । प्रदेशसँग कुनै दवाई छैन, मैले निको पारेको भनेर खुशीयाली मनाउछ,’ उनले थपे, ‘जनता कांग्रेसको मात्रै होईन । कांग्रेसका भोटरलाई मात्रै कोरोना लाग्दैन । हामीले राखेको प्रश्ताव जनताको हो । जनता सडकमा आउलान् ।’ सरिता गुरुङले सरकार वहानाबाजी गरेर महत्वपूर्ण एजेण्डा पनि टार्दै लैजाने गरेको बताईन् । ‘जनतासँग सीधै जोडिएको एजेण्डा भएरपनि सरकार किन अनुत्तरदायी भएको छ ? यही अवस्थामा सरकारले जनताको रक्षा गर्न सक्दैन,’ उनी भन्छिन्, ‘मुर्खता देखाउनुभन्दा संवेदनशील हुनुपर्ने हो ।’ समाजवादी पार्टीकी धनमाया लामाले जनजीविकासँग जोडिएको बिषय भएकोले संकल्प प्रश्ताव महत्वपूर्ण हुने बताईन् । ‘प्रतिपक्षीले ल्याएको भनेर छोड्नु हुँदैन । यो जनताको पक्षमा छ । सहमति गरेर पास गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘खर्च हेर्दा निकै महंगो देखिएला । तर स्वास्थ्य र शिक्षामा जति खर्च लागेपनि जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।’
जवाफमा सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले सरकार कोरोनाको नियन्त्रणमा संवेदनशील रहेको भन्दै हालसम्म गरेका कामको फेहरिस्थ सुनाईन् । उनले सरकारी मापदण्डकै आधारमा परीक्षण गरिएको र लक्षण नदेखिएका ब्यक्तिलाई अहिले परीक्षण गर्न नपर्ने बताईन् । ‘यसमा सरकारको मापदण्ड पनि मान्नुपर्छ । पहिलो प्राथमिकतामा विदेशबाट फर्केका, क्वारेन्टाईन तथा आइसोलेसनमा रहेका र संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा भएका व्यक्तिहरुको जाँच गरिरहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘त्यसपछि स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र तुरुन्त अपरेसन गर्ने विरामी प्राथमिकतामा छन् । कतिपय ठाउँमा संक्रमण शून्य छ, यस्तो ठाउँका प्रत्यक घरमा पिसिआर गर्दा कत्तिको व्यवहारिक होला ?’ एकपटक पिसिआर गरेर सँधै ढुक्क हुने अवस्था नरहेको भन्दै उनले शंका लागेका र प्राथमिकतामा परेका ब्यक्तिको मात्रै परीक्षण गर्नु उपयुक्त हुने बताईन् ।
मन्त्री पुनले सबै ठाउँमा मापदण्ड अनुसारकै क्वारेन्टाइन बनाईएका दावी गरिन् । उनका अनुसार कोभिड संक्रमण ब्यवस्थापनका लागि १,४२९ जना स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई आवश्यक तालिम दिएर कामकाजमा खटाईएको छ भने १२ जना कर्मचारी करारमा लिएर ल्याबमा पठाईएको छ ।
प्रदेशका जिल्ला अस्पतालहरूमा १३ वटा भेन्टिलेटर सहित २७ शैयाको सघन उपचार कक्ष तयार भएको छ । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ५ वटा भेन्टिलेटर सहितका २१ शैया क्षमताको आईसीयू सञ्चालनमा छ भने पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धौलागिरी अस्पताल र जीपी कोइराला स्वाशप्रस्वास उपचार केन्द्रलाई कोभिड अस्पताल र सबै जिल्ला अस्पतालहरुलाई आइसोलेसन सेन्टर तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, क्याम्पस तथा सामुदायिक अस्पतालहरुमा ३८ वटा आइसोलेसन केन्द्रहरू स्थापना गरिएको सरकारले जनाएको छ । कोरोनाबाट मृत्यु भएकाहरुको शव ब्यवस्थापन गर्न सबै जिल्लामा समिति गठन गरिएको र सोही समतिले काम गरिरहेको मन्त्री पुनको दावी छ । तर पोखरामा मृत्यु भएका तीन जनाको शव ब्यवस्थापन गर्दा स्थानीको अवरोधका कारण झडपकै स्थिति सिर्जना भएको थियो ।
संकल्प प्रश्ताव अस्विकृत भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले यो घटना दुर्भाग्यपूर्ण भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘संकल्प प्रस्तावप्रति सत्तापक्ष यति धेरै पूर्वाग्रही हुनु राम्रो होईन । हामीले पनि पव्लिक रिलेटेड प्रश्ताव ल्याएका हौं । जनताको जीवनरक्षाको माग गरेको हो,’ उनले भने, ‘प्रस्तावलाई संयुक्त बनाउन अन्तिमसम्म लचकता अपनाएको हो । सरकार पक्षले मानेन । विपक्षी अल्पमतमा भएको संसदबाट फेल हुनु स्वभाविक नै हो ।’ उनले सल्लाह गरेर नै संकल्प प्रश्ताव माथी छलफल गरिएको भन्दै सत्तापक्षले लगाएको आरोप आधारहीन भएको बताए । ‘सल्लाह नै नगरेको भए कार्यदल कसरी बन्यो ? कार्यदलमा छलफल कसरी भयो ?,’ उनले भने, ‘सबै बाहना मात्रै हो । कांग्रेस अधिकतम लचक भएको हो ।’ पूर्व सभामुख तारानाथ रानाभाटले संकल्प प्रस्ताव सरकारले ग्रहण गर्नुपर्ने बताए । ‘सैद्धान्तिक सहमति गरेर समर्थन जनाउन सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘यस्तो प्रस्ताव प्रायः फेल गर्नु हुँदैन ।’
Related News
सम्बन्धित समाचार
प्रेमील गजलकारको भावपूर्ण बिदाइ
अधिवेशन आह्वानप्रति कांग्रेसको आपत्ति, द्वन्द्व निम्तिन सक्ने चेतावनी
गण्डकी प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान
गण्डकीमा अधिवेशन डाक्न सिफारिस, मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदै
दृष्टिविहीनलाई बाटो देखाउँदै गुगल
hero news full width
मुख्य समाचार
प्रकट पगेनी ‘शिव’ को निधन
कामचलाउ मुख्यमन्त्री अधिकारी विश्वासको मत लिने तयारीमा
वैशाख ४, २०८१फेरि बढ्यो पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको भाउ
वैशाख ३, २०८१अन्नपूर्ण क्षेत्रमा भित्रिए ९ महिनामा १ लाख ४४ हजार पर्यटक
वैशाख ३, २०८१झण्झटिलो प्रशासनिक सेवा र भ्रष्टाचार विकासका बाधकः राष्ट्रपति
वैशाख ३, २०८१बजेटमाथि बहुवर्षे योजनाको चाप : दायित्व पौने १६ अर्ब
वैशाख ३, २०८१