पोखरा । नेपाली काँग्रेसबाट पोखरा महानगरका विभिन्न वडामा विजयी वडाध्यक्षहरुले पोखरा महानगर अनियमितताको चंगुलमा फसेको गम्भीर आरोप लगाएका छन् । कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा जनप्रतिनिधि नै भ्रष्टाचारमा लागेको आरोप काँग्रेसको आरोप छ ।

‘मेरो कुनै भ्रष्टाचारको प्रमाण भेट्नुहुन्न । म दाबाका साथ भन्न सक्छु, काँग्रेसबाट जितेका वडाध्यक्षहरु पनि त्यस्तो अनियमिततामा हुनुहुन्न,’ काँग्रेस सचेतक रामराज लामिछानेले भने, ‘नेकपाबाट विजयी वडाध्यक्षका कुरा त तपाईंहरुले सुनिरहनुभएकै छ नि ।’

११ जना वडाध्यक्षहरुले संयुक्त रुपमा पोखरा महानगरपालिकाका विभिन्न ठेक्कासम्झौतामा भएका अनियमितताका घटनाहरु बुँदागत फेहरिस्थ सुनाए । ‘निर्वाचित भएपछि पहिलो वर्ष पर्ख र हेरको अवस्थामा रह्यौं । दोस्रो वर्ष महानगरलाई राम्रोसँग चलाउँदै हाम्रो र राम्रो महानगर बनाउन विभिन्न चरणमा सुझाव दियौं,’ उनीहरुले भने, ‘तर कार्यान्वयन भएनन् । तेस्रो वर्षमा पनि उल्लेखनीय काम भएनन् र चौथोमा पनि केही हुने लक्षण छैन ।’

घाट ठेक्कादेखि कवाडी र सटर भाडासम्म महानगरका कर्मचारीले गरेका गलत कामबारे उनीहरुले पत्रकारलाई बताए । ‘महानगरपालिकाको कामकारहीमा विभिन्न विकासका योजना तथा ठेक्कासम्झौतामा एकलौटी गरिएको छ । आफ्नै कार्यकर्ता पोस्ने काम गरेको छ,’ सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘विभिन्न घाटहरुको ठेक्कासम्झौतामा अनियमिता छ । महानगर स्वामित्वका भवनहरुको घरभाडामा आर्थिक चलखेल देखिन्छ । पार्किङ ठेक्का वापतको रकम अझै असुल गरेको छैन । बैंक ग्यारेन्टी नराखी अनियमितता भएको छ ।’

पछिल्लो समय महानगरमा भएका गैरकानूनी सम्झौताका समाचार दिनहुँ आउन थालेपछि काँग्रेस बाध्य भएर पत्रकार सम्मेलन गरेको हो । काँग्रेसले रामघाट ठेक्कासम्झौता प्रचलित कानूनविपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको छ । राजी कन्स्ट्रक्सनसँग बैंक ज्ञारेण्टी नराखी सम्झौता गरेको र लामो समयसम्म पनि तोकिएको रकम राजश्व खातामा जम्मा नभएको भन्दै लामिछानेले यो सिधैँ अनियमितता भएकोले गम्भीर छानविन हुनुपर्ने माग राखे ।

जनप्रतिनिधि आउनुअघि २३ करोड रहेको बेरुजु बढेर १ अर्ब २६ करोड पुगेको छ । पोखरा सिर्जनाचोकस्थित महानगरको भवन ७६ लाख पर्नेे गरी भाडामा दिइएकोमा हालसम्म १ करोड ८६ हजार असुल गर्न नसकेको, मालपोत कार्यालयअघिका सटर मिलेमोतोमा सस्तो बनाइएको आरोप काँग्रेसको छ । ‘विगतमा २५ हजार मासिक भाडामा दिइँदै आएको सटर अहिले १०÷१२ हजारमै सम्झौता गरी आर्थिक हिनामिना गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन नै तोडमोड गरिएको र हालसम्म आफूहरुले वास्तविक प्रतिवेदन नपाएको लामिछानेले बताए । यस्तै, मेयरको स्वकीय सचिवमा नासु तोकिए पनि अधिकृतस्तरको तलब सुविधा दिएकोप्रति उनीहरुको आपत्ति छ । विज्ञापन खर्च, इन्धन खर्च, भ्रमण भत्ता खर्च, खाजा खर्च, जिन्सी सामानका खर्चहरु अपारदर्शी गरिएको, विज्ञापन करको बक्यौता कायम रहेको लगायतका गुनासो काँग्रेस वडाध्यक्षहरुको छ । पोखरा महानगरपालिकाका कुल ३३ वटामध्ये ११ वटा वडामा काँग्रेसबाट जितेका वडाध्यक्ष छन् ।