फाइल फाेटाे
पोखरा । नेपालमा प्रदेश सरकार गठन भएको साढे २ वर्ष बितिसक्यो । विकासका योजना पनि त्यतिकै सम्पन्न भए । प्रदेश सरकारको सबैभन्दा बढी रकम पनि विकास निर्माणमा नै खर्च भएको छ । पैसा बढी दुरुपयोग हुने पनि योजना निर्माण कार्यमा नै हो । तर, विकास योजना अनुगमनसम्बन्धी कानून नबन्दा ३ तहको सरकाले गरेका कामको अनुगमन हुन सकेको छैन ।
विकास निर्माणका कार्य अनुगमन भनेको केवल ती योजना सतही ढंगले हेरेर आउने काममात्र भएको छ । निर्माणाधीन योजनाको गुणस्तरीयताको त कुनै नगरौं, अनुगमन जिम्मा पाएको जिल्ला अनुगमन समितिले ती योजना हेर्ने बाहेक अरु कुनै काम गर्न सकेको छैन ।
योजना गुणस्तरहीन भएपनि कानून नबन्दा टुलुटुलु हेर्ने बाहेक अरु गर्न सकिँदैन । न त ठेकेदारलाई न त उपभोक्ता समितिलाई कानूनी कारबाही हुन्छ । विकास योजनाको अनुगमन गर्न जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई भनिएको छ तर कानूनी अधिकार केही छैन ।
जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) कास्की प्रमुख बैनबहादुर क्षत्री (अधिकारी) भन्छन्, ‘अनुगमन गर भन्ने न कानून छ, न त प्राविधिक नै । दुवै चिज नदिँदा अनुगमन नगर भनेको हो ।’
कास्कीमा निर्माण भएका सबैजसो योजना अनुगमन गर्न पुगे तर कुनै योजनाको गुणस्तरीयतामा चित्त बुझेको छैन, कारबाही गरौं भने कानून छैन । जतिसुकै गुणस्तरहीन र काममा ढिला गरेपनि कारबाही गर्ने कानून नै छैन । साढे दुइवर्षे अवधिमा कास्कीका ५ स्थानीय तहमध्ये पोखरा महानगरपालिका र ४ गाउँपालिकाले सयौंं योजना सम्पन्न गरे । ती योजनाको गुणस्तरमा प्रश्नचिन्ह पनि उठे तर कारबाही गर्न कानून नै छैन ।
विकास योजना अनुगमनका लागि १ जना इञ्जिनियर र १ ओभरसियरको दरबन्दी भएपनि अहिलेसम्म इञ्जिनियरको पदपूर्ति भएको छैन । ओभरसियरमात्र आएका छन् ।
जिसस प्रमुख क्षत्रीले भने, ‘प्रदेश सरकारले पनि बुझ्नुपर्ने हो, योजना प्रभावकारी अनुगमन नभए त्यस्ता संरचना कमजोर र गुणस्तरीय नहुन सक्छन् । कुल बजेटको ३४ प्रतिशत रकम त असारमै भुक्तानी हुन्छ । असारेविकास कार्यक्रम पनि अझै हट्न सकेको छैन । काममा गुणस्तर कसरी हुन्छ ?’
कानून नहुँदा ठेकेदार र उपभोक्ताका पदाधिकारी मोटाउने काम भएको छ । एकादुई उपभोक्ता समिति र ठेकेदारले राम्रो काम गरे पनि अधिकाशंले राम्रो काम गरेका छैनन् । योजनामा निर्माणमा अनियमितता भएको देख्दा पनि चुप लागेर बस्नु परेको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले जिल्लामा गरेको विकास योजना, गैरसरकारी संस्थाले गरेको काम, सीमा, प्राकृतिक स्रोतसाधनको विवाद मिलाउने, स्थानीयतहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि लगायको काम गर्ने अधिकार जिससलाई छ । तर कानून अभावमा प्रभावकारी काम हुन नसकेको हो ।
‘नदीजन्य पदार्थको निकासी गर्ने सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई मात्र दिँदा नदी दोहोन बढेको छ । त्यहाँ कुनै अनुगमन छैन । कति मात्रामा उत्खनन् गर्ने हो, त्यो पनि नियन्त्रण छैन,’ प्रमुख क्षत्रीले भने, ‘प्राविधिक टोली सहितको अनुगमन टोली बनाउन समन्वय समितिलाई संघ सरकारले केही दिन अघिमात्र परिपत्र गरेको छ । अब त्यो कार्य अगाडि बढाउने तयारीमा छु ।’
Related News
सम्बन्धित समाचार
रवि लामिछाने चितवनबाट पनि धरौटीमा रिहा
काँग्रेस सभापतिहरुको पोखरा भेला : संविधान संशोधनमा जोड, पन्ध्रौं महाधिवेशनको चिन्ता
काटिएका रुखका मुढा जफत
‘प्रदेशलाई औचित्य पुष्टि गर्नै सकस’
पोखराबाट देउवाले गरे ओलीको प्रशंसा
hero news full width
मुख्य समाचार
गण्डकी प्रदेश स्थापनाको ७ वर्ष: घट्दो आम्दानी, बढ्दो आकांक्षा
संस्कृत माविको १२४ औं अभिभावक दिवस
माघ २२, २०८१लमजुङमा पात बजाउने प्रतियोगिता, महिलाले मच्चाए तहल्का
माघ २२, २०८१कोटिहोमलाई दाउरा, मासिए चौतारा
माघ २०, २०८१पोखरामा लोपोन्मुख नृत्य प्रदर्शन
माघ १९, २०८१पाठेघरको मुखको क्यान्सरबाट बँच्न एचपिभी खोप अभियान, गण्डकीमा १ लाख ५ हजारलाई दिइने
माघ १८, २०८१