पोखरा  । नेपालमा प्रदेश सरकार गठन भएको साढे २ वर्ष बितिसक्यो । विकासका योजना पनि त्यतिकै सम्पन्न भए । प्रदेश सरकारको सबैभन्दा बढी रकम पनि विकास निर्माणमा नै खर्च भएको छ । पैसा बढी दुरुपयोग हुने पनि योजना निर्माण कार्यमा नै हो । तर, विकास योजना अनुगमनसम्बन्धी कानून नबन्दा ३ तहको सरकाले गरेका कामको अनुगमन हुन सकेको छैन ।

विकास निर्माणका कार्य अनुगमन भनेको केवल ती योजना सतही ढंगले हेरेर आउने काममात्र भएको छ । निर्माणाधीन योजनाको गुणस्तरीयताको त कुनै नगरौं, अनुगमन जिम्मा पाएको जिल्ला अनुगमन समितिले ती योजना हेर्ने बाहेक अरु कुनै काम गर्न सकेको छैन ।

योजना गुणस्तरहीन भएपनि कानून नबन्दा टुलुटुलु हेर्ने बाहेक अरु गर्न सकिँदैन । न त ठेकेदारलाई न त उपभोक्ता समितिलाई कानूनी कारबाही हुन्छ । विकास योजनाको अनुगमन गर्न जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई भनिएको छ तर कानूनी अधिकार केही छैन ।

जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) कास्की प्रमुख बैनबहादुर क्षत्री (अधिकारी) भन्छन्, ‘अनुगमन गर भन्ने न कानून छ, न त प्राविधिक नै । दुवै चिज नदिँदा अनुगमन नगर भनेको हो ।’

कास्कीमा निर्माण भएका सबैजसो योजना अनुगमन गर्न पुगे तर कुनै योजनाको गुणस्तरीयतामा चित्त बुझेको छैन, कारबाही गरौं भने कानून छैन । जतिसुकै गुणस्तरहीन र काममा ढिला गरेपनि कारबाही गर्ने कानून नै छैन । साढे दुइवर्षे अवधिमा कास्कीका ५ स्थानीय तहमध्ये पोखरा महानगरपालिका र ४ गाउँपालिकाले सयौंं योजना सम्पन्न गरे । ती योजनाको गुणस्तरमा प्रश्नचिन्ह पनि उठे तर कारबाही गर्न कानून नै छैन ।

विकास योजना अनुगमनका लागि १ जना इञ्जिनियर र १ ओभरसियरको दरबन्दी भएपनि अहिलेसम्म इञ्जिनियरको पदपूर्ति भएको छैन । ओभरसियरमात्र आएका छन् ।

जिसस प्रमुख क्षत्रीले भने, ‘प्रदेश सरकारले पनि बुझ्नुपर्ने हो, योजना प्रभावकारी अनुगमन नभए त्यस्ता संरचना कमजोर र गुणस्तरीय नहुन सक्छन् । कुल बजेटको ३४ प्रतिशत रकम त असारमै भुक्तानी हुन्छ । असारेविकास कार्यक्रम पनि अझै हट्न सकेको छैन । काममा गुणस्तर कसरी हुन्छ ?’

कानून नहुँदा ठेकेदार र उपभोक्ताका पदाधिकारी मोटाउने काम भएको छ । एकादुई उपभोक्ता समिति र ठेकेदारले राम्रो काम गरे पनि अधिकाशंले राम्रो काम गरेका छैनन् । योजनामा निर्माणमा अनियमितता भएको देख्दा पनि चुप लागेर बस्नु परेको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले जिल्लामा गरेको विकास योजना, गैरसरकारी संस्थाले गरेको काम, सीमा, प्राकृतिक स्रोतसाधनको विवाद मिलाउने, स्थानीयतहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि लगायको काम गर्ने अधिकार जिससलाई छ । तर कानून अभावमा प्रभावकारी काम हुन नसकेको हो ।

‘नदीजन्य पदार्थको निकासी गर्ने सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई मात्र दिँदा नदी दोहोन बढेको छ । त्यहाँ कुनै अनुगमन छैन । कति मात्रामा उत्खनन् गर्ने हो, त्यो पनि नियन्त्रण छैन,’ प्रमुख क्षत्रीले भने, ‘प्राविधिक टोली सहितको अनुगमन टोली बनाउन समन्वय समितिलाई संघ सरकारले केही दिन अघिमात्र परिपत्र गरेको छ । अब त्यो कार्य अगाडि बढाउने तयारीमा छु ।’