पोखरा । गैर संबैधानिक ठहर गर्दै सर्वाेच्च अदालतले गएको कार्तिकमा खारेज गरिदिएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक गण्डकी सरकारले शीर्षक फेरेर पुन खुवाउने भएको छ । सुबिधाको शीर्षकमा पहिलेभन्दा महंगो खर्च गर्न लागिएको हो ।
सुबिधासम्बन्धी बिधेयक सरकारले प्रदेशसभामा टेवुल गरेको छ । सुबिधा बिधेयकमा काँग्रेस र समाजवादी पार्टीले बिरोध जनाएका छन् ।कोरोना महामारीको बेलामा जनप्रतिनिधिलाई सुविधा दिनु गलत भन्दै दुबै पार्टीले बिधेयकमाथि संशोधन प्रश्ताव समेत दर्ता गराएका छन् । यातायात, अनुगमन, अतिथि सत्कार, सञ्चार, बैठक भत्ता लगाएत विभिन्न शीर्षकमा गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिका जनप्रतिनिधिलाई छुट्टाछुट्टै सुबिधा प्रश्ताव गरिएको छ ।
बिधेयकमाथि काँग्रेसका कुमार खड्का र समाजवादी पार्टीका हरिशरण आचार्यले संशोधन हालेका हुन् । उनीहरुले अहिले यो बिधेयक ल्याउन नहुने अडान लिएका छन् ।सांसद खड्काले बिधेयक गैर कानुनी नभएपनि समय सही नभएको बताए । ’हुँदा खानेलाई सहयोग गर्नुपर्ने बेला हो । कम सेवा लिएर राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्ने बेला हो,’ उनले भने, ’यस्तो बेला जनसेवाका लागि कसम खाएकालाई सुबिधा दिनु गलत हो । बिधेयक केही पछि ल्याएपनि कुनै असर पर्दैन । बरु हामीले पनि यस्ता सुबिधा त्याग्न तयार छु ।’
सांसद हरिशरण आचार्यले पहिले पनि सर्वाेच्च अदालतले खारेज गरेकोले सोही प्रकृतिको बिधेयक ल्याएर गल्ति नदोहोर्याउन आग्रह गरे । कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले स्थानीय तह पनि सरकार भएकोले सुबिधा दिनुपर्ने बताए ।खड्का र आचार्यको बिरोधको प्रश्ताव बहुमतले अस्विकृत गरेको छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
चुमानलाई अर्थ, मनाङेलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मा
हेमराज पहारी स्मृति पुरस्कारबाट सरुभक्त पुरस्कृत
गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित
चोटिलो बन्दै गण्डकीको संसदीय राजनीति
पुरानो पोखरा जोगाउन पहल: मेयर आचार्य
hero news full width
मुख्य समाचार
सुदुरपश्चिममा सोडारी मुख्यमन्त्री नियुक्त
प्रेमील गजलकारको भावपूर्ण बिदाइ
वैशाख ५, २०८१अधिवेशन आह्वानप्रति कांग्रेसको आपत्ति, द्वन्द्व निम्तिन सक्ने चेतावनी
वैशाख ५, २०८१गण्डकी प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान
वैशाख ५, २०८१गण्डकीमा अधिवेशन डाक्न सिफारिस, मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदै
वैशाख ५, २०८१दृष्टिविहीनलाई बाटो देखाउँदै गुगल
वैशाख ४, २०८१