पोखरा, १० असार । पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आव २०७७/०७८ को लागि ६ अर्ब १९ करोड ७१ लाख ७८ हजार रुपैयाँ अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

सातौ नगरसभामा बुधबार उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले आगामी नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सो बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् । प्रस्तुत बजेट चालु आवको भन्दा ८१ करोड रुपैयाँले कम हो । गत वर्ष महानगरले ७ अर्ब ५४ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो ।

चालु खर्चतर्फ ३ अर्ब २० करोड ८४ लाख र पुँजीगत खर्चतर्फ २ अर्ब ९८ करोड ८८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । बजेटमध्ये प्रशासनिक खर्चमा १ अर्ब ५८ करोड ४ लाख र कार्यक्रम खर्चतर्फ ४ अर्ब ६१ करोड ६८ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । जसमध्ये चालु खर्चतर्फ ५२ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ ४८ प्रतिशत हुन आउँछ ।

प्रशासिनक तथा सञ्चालनतर्फ २६ प्रतिशत र कार्यक्रम तर्फ ७४ प्रतिशत छ । कुल विनियोजनमध्ये विभिन्न कोषहरुमा १० करोड, विभिन्न विषयगत समितिहरुको आन्तरिक पँुजीगत खर्च २ अर्ब ८० करोड २१ लाख ५८ हजार विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आवको बजेटमा संघीय सरकारबाट २ अर्ब ५२ करोड ६० लाख र गण्डकी प्रदेश सरकारबाट १० करोड ५९ लाख ६६ हजार गरी जम्मा अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण वापत २ अर्ब ६३ करोड १९ लाख ६६ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । अन्तरसरकारी अख्तियारबाट ८५ करोड प्राप्त हुने अनुमान छ ।

बुधबार नै मेयर मानबहादुर जिसीबाट प्रस्तुत भएको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमलाई टेकेर आएको बजेटमा कतिपय विषय दोहोर्‍याइएको छ भने केही योजना थप छन् ।

राजश्व बाँडफाडँतर्फ संघीय सरकारबाट ३० करोड ६४ लाख र प्रदेश सरकारबाट ४ करोड ३७ लाख गरी जम्मा ३५ करोड १ लाख प्राप्त हुने अनुमान रहेको रहेको उपमेयर गुरुङले बजेट बक्तव्यमा भनिन् । प्रस्तुत बजेटमा आन्तरिक स्रोतबाट २ अर्ब ३६ करोड ४२ लाख १२ हजार प्राप्त हुने अनुमान छ ।

बुधबार नै मेयर मानबहादुर जिसीबाट प्रस्तुत भएको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमलाई टेकेर आएको बजेटमा कतिपय विषय दोहोर्‍याइएको छ भने केही योजना थप छन् ।

प्रस्तुत बजेटले विश्वव्यापी महामारी रहेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले उत्पन्न गरेको परिस्थितिको सम्बोधन गर्ने, नागरिकका मौलिक हक एवं जीवनरक्षा सुनिश्चिता, संस्थागत क्षमता विकास तथा सुशासन प्रवद्र्घन गर्ने, महानगरपालिका, महानगरवासी, सहकारी, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रको सहभागितामा आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाकलापहरु सञ्चालन गरी हरित अर्थतन्त्र प्रवद्र्धन गर्ने, विकासको लागि आवश्यक स्रोत तथा साधनको अधिकतम् सदुपयोग गर्न विकास साझेदारहरुसँग सहकार्य गरी दिगो तथा द्रुत विकास गतिविधि सञ्चालन गर्ने तथा राजश्व दायरा वृद्धि, करदाताको सम्मान, व्यवसायी, पेशाकर्मी, तथा नागरिकलाई कर प्रणालीमा आवद्ध हुन प्रोत्साहित गर्ने लगायत कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।