काठमाण्डौ, ७ असार । कोरोना संक्रमितको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिको खोजीकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइने भएको छ ।

त्यस्ता व्यक्तिको खोजी गर्न नेपाल सरकारले १ हजार ७५ वटा टोली बनाएर देशभर परिचालन गर्ने भएको हो । गत जेठ २८ गते बसेको मन्त्री परिषद् बैठकले ‘कोभिड–१९ केस इन्भेस्टिगेसन तथा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ टोली परिचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका’ स्वीकृत गरेको थियो। सो स्वीकृतिसँगै ती टोली परिचालन गर्न थालिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले जनाए।

‘मन्त्री परिषद्बाट कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको निर्देशिका पास भएको छ। निर्देशिका बमोजिम देशभर १ हजार ७५ टोली परिचालन गरिनेछ,’ सचिव अर्यालले भने, ‘प्रत्येक टोलीमा ३ जनाको दरले कूल ३ हजार २ सय २५ व्यक्ति यस काममा लगाइनेछ।’ हालसम्म अधिकांश क्वारेन्टिनमा बसेका मानिसहरुमा संक्रमित देखिएकाले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ त्यतिधेरै जटिल बनेको थिएन। तर, संक्रमितहरु समुदायस्तरमा पनि फैलनसक्ने र त्यसबेला कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ चुनौतिपूर्ण हुने भन्दै थप जनशक्ति परिचालन गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको हो।

शंकास्पद, सम्भावित तथा पुष्टि भएका बिरामीको केश अनुसन्धान फाराम भरी विस्तृत जानकारी लिने, उनीहरुसँग सम्पर्कमा आएकाको सूची तयार पार्ने, सूचीमा रहेका व्यक्तिको पहिचान गर्ने, सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरु पत्ता लगाई कुराकानी गर्ने तथा सूचना संकलन गर्ने तथा ७ दिनको अन्तरालमा सबै सम्पर्कमा आएकाहरुको थप जानकारी लिने र उनीहरुलाई क्वारेन्टिनमा बस्न निर्देशन दिने लगायत कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ टोलीको मुख्य जिम्मेवारी रहेको छ ।

कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको मुख्य जिम्मेवारी पाएको इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा.बासुदेव पाण्डेका अनुसार नेपालमा हाल देखिएका संक्रमितहरुमध्ये ९४ प्रतिशत आयातित हुन। यसअघि उनीहरु आएर क्वारेन्टिनमा बसेकाले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा सहजता थियो। तर सरकारले आगामी एक महिनामा ३० हजार संक्रमित थपिने प्रक्षेपण गरेसँगै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ जोखिमपूर्ण हुने भन्दै थप जनशक्ति परिचालन गर्न लागिएको हो।

निर्देशिकाले प्रत्येक स्थानीय तहमा एउटा इन्भेस्टिगेसन (अनुसन्धान) तथा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ टोली गठन गर्नुपर्ने प्रावधान लागु गरेको छ। प्रत्येक टोलीमा एक–एक जना जनस्वास्थ्य अधिकृत (जनस्वास्थ्यमा कम्तिमा स्नातक तह), नर्स–पारामेडिक्स तथा ल्याब टेक्निसियन वा ल्याब एसिस्टेन्ट गरी तीन जना सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको छ।संक्रमणको अवस्था हेरि प्रत्येक गाउँपालिकामा १ वटा, नगरपालिकामा २ वटा, उपमहानगरपालिकामा ३ वटा तथा महानगरपालिकामा ५ वटासम्म टिम गठन गर्नसकिने व्यवस्था गरिएको छ।