पोखरा, २ असार । गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले ८० प्रतिशतसम्म बजेट खर्च हुने बताएका छन् ।

प्रदेश सरकारले सोमबारमात्रै आगामी आव २०७७/०७८ को लागि ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख ६० हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।

बजेट सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गुरुङले आगामी आवमा विगतको जसरी बजेट खर्च गर्नै नसक्ने नहुने बताए । उनले भने, ‘बजेट भनेको ७० प्रतिशतभन्दा माथि खर्च गर्न सक्यो भने राम्रै मानिँदो रैछ । त्यसो हुँदा अब कोरोना महामारी विस्तारै हट्दै लकडाउन खोल्नुपर्छ हामीहरु ८० प्रतिशतसम्म खर्च गर्न सक्ने गरी काम गर्छौं ।’

विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको नोभल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) र त्यसको न्यूनीकरणका लागि जारी लकडाउनका कारण चालु आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए ।

मन्त्री गुरुङले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ५ अर्ब राजश्व संकलन गर्ने महत्वकांक्षी योजना बनाएको बताए । जसका लागि करको दायरा बढाइने तयारीका साथ बजेट आएको हो, उनले भने । प्रदेश सरकारले उठाउन पाउने सबै क्षेत्रमा कर लगाउने उनले स्पष्ट पारे ।

अर्थमन्त्री गुरुङले आउँदो वर्षभित्र प्रदेशका सबैजसो व्यवसायीहरुलाई करको दायरामा ल्याउने तयारी भएको बताए ।

प्रदेश सरकारले यसै चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशका आर्थिक क्रियाकलाप गर्ने व्यवसायीहरुको तथ्याङ्क संकलन गर्ने लक्ष्य राखे पनि कोरोना भाइरसको कारण देशमा लकडाउन हुँदा त्यसको असर पर्न गएको बताए ।

उनले भने, प्रदेशमा रहेका अधिकांश आर्थिक क्रियाकलाप गर्नेहरुको अब हामीले तथ्याङ्क राख्ने छौं, कुनै व्यवसाय गरेर आम्दानी भएको वापतको सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर अब अनिवार्य तिर्नुपर्छ ।”

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आन्तरिक राजश्वतर्फ प्रदेश सरकारले ४ अर्ब ६० करोड संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको मन्त्री गुरुङले जनाए । सरकारको मुख्य आयश्रोत राजश्व भएकोले गर्दा आउँदो बर्षमा भने आन्तरिक करको दायरा बढाउने भएको उनले बताए ।

चालु आवको यस अवधिसम्म प्रदेश सरकारले ३ अर्ब २५ करोड अर्थात् ६१ प्रतिशत राजश्व संकलन गर्न सफल

चालु आवको यस अवधिसम्म प्रदेश सरकारले ३ अर्ब २५ करोड अर्थात् ६१ प्रतिशत राजश्व संकलन गर्न सफल भएको उनले जानकारी दिए ।

मन्त्री गुरुङले सरकारले कोभिड–१९ का लागि छुट्याएको २ अर्ब ९१ करोड बजेट पर्याप्त भएको दाबी समेत गरे । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर कोरोनाविरुद्ध लड्नुपर्ने भएकाले प्रदेशले विनियोजन गरेको बजेट पर्याप्त हुने जिकिर गरे । मिडियाको लागि लोककल्याणकारी विज्ञापन दिने भनी एकखालको सुरुवात भएको उनको भनाइ छ ।

आगामी आवको सार्वजनिक बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ १४ अर्ब ८४ करोड २६ लाख ८४ हजार तथा पुँजीगत खर्चतर्फ १९ अर्ब ९९ करोड ९४ लाख ७६ हजार विनियोजन गरिएको छ ।
वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड विनियोजन गरिएको भने कुल बजेटमा चालु खर्चतर्फ ४१ दशमलब २ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ५७ दशमलव ४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ ।

गत वर्ष चालु आवको लागि ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाखको बजेट ल्याइएकोमा आव २०७५÷०७६ मा २४ अर्ब २ करोडको बजेट आएको थियो । यो बजेट चालु आवको भन्दा साढे २ अर्बमात्रैले बढी छ ।

आगामी आवको लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान ७ अर्ब ११ करोड २६ लाख, सशर्त अनुदान ४ अर्ब २० करोड ८४ लाख, समपूक अनुदान १ अर्ब ४९ करोड ८९ लाख, विशेष अनुदान ५४ करोड, राजश्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने ७ अर्ब ५७ करोड ३७ लाख, रोयल्टी वापत प्राप्त हुने ३० करोड, आन्तरिक राजश्वबाट ४ अर्ब ६० करोड हजार बेहोर्दा ९ अर्ब शुन्य हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न चालु आवको असार मसान्तसम्म खर्च भइ बाँकी रहने अनुमानित नगद मौज्जाद ७ अर्ब उपयोग गरिने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।

नगद मौज्दात उपयोग गर्दा पनि अपुग हुने खुद २ अर्ब मध्ये आन्तरिक ऋणबाट १ अर्ब र नेपाल सरकारसँगको ऋणबाट १ अर्ब बेहोरिने छ ।