शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बजेट भाषणमा आएकोजस्तो निजी विद्यालयले सामुदायिक विद्यालय विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मा लिने भन्ने प्रस्ताव मन्त्रालयको नभएको प्रस्ट पारेका छन्। बजेट भाषणको बुँदा १६६ मा आएको कुरा शिक्षा मन्त्रालयका प्रस्ताव नभएको उनले आइतबार विज्ञप्तिमार्फत प्रस्ट पारेका हुन्।

बजेट भाषणमा मावि तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्र्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेबारी लिनुपर्ने उल्लेख छ।

तर, मन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक विद्यालयको सबलीकरण र सुदृढीकरणका निम्ति गैरसरकारी क्षेत्र र विकास साझेदारको सहयोग पुरक कार्यक्रमका विद्यालय व्यवस्थापन र स्वामित्व यथावत रुपमा रहनेगरी परिचालन गर्ने बताएका छन्।

‘बजेट वक्तव्यको बुँदा १६६ मा उल्लिखित व्यवस्था शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा प्रस्ताव नगरिएको भएता पनि सार्वजनिक विद्यालयको सबलीकरण र सुदृढीकरणका निम्ति गैर सरकारी क्षेत्र, विकास साझेदारको सहयोग र योगदानलाई पूरक कार्यक्रमका रूप विद्यालयको व्यवस्थापन र स्वामित्व यथावत रहने गरी परिचालन गरिने छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरण हामी सबैको साझा दायित्व हो। यस क्रममा निजी क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा सार्वजनिक विद्यालयले आवश्यक ठहर गरेका विषयमा सहयोग गर्नेसम्मको दायित्व र भूमिका निर्वाह गर्नु उचित हुन्छ र सो प्रयोजनका लागि सरकारले एक मापदण्ड तयार गरी निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सार्वजनिक विद्यालयको सुदृढीकरणको लागि आवश्यक कोष स्थापना गर्ने विकल्पमा जान उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गर्दछु।’

मन्त्री पोखरेलले मुलुक कोरोनाका महामारीका कारण आक्रान्त रहेको र लामो समयदेखि लकडाउन जारी रहेको वर्तमान परिस्थितिमा बजेट वक्तव्यमा आएका केही अनपेक्षित विषयलाई लिएर तरंगित नहुन सबैमा अपिल समेत गरेका छन्।

उनले शिक्षा क्षेत्रमा प्रविधिको व्यापक प्रयोग गर्दै विद्यार्थीको सिकाइलाई सुचारु गर्नका निम्ति विभिन्न माध्यम अवलम्बन गरी विद्यार्थीलाई घरमै सिक्ने वातावरण बनाउन सरकार लागिपरेकोले यसलाई सफल पार्न सम्बद्ध सबैले सकारात्मक भूमिका खेल्न आग्रह समेत गरेका छन्।