काठमाडौँ, १८ जेठ । पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले बजेटलाई सत्तारुढ दलले असाध्यै राम्रो भनेर समर्थन गर्ने र विपक्षीले आँखा चिम्लेर विरोध गर्ने प्रवृत्तिले मुलुकको वास्तविक हित नगर्ने हुँदा तथ्यमा आधारित रहेर बजेटमा बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफलमा भाग लिँदै उहाँले बजेट परम्परागत तवरले आएकाले राष्ट्रिय समस्याको समाधान हुन नसक्ने बताए । राष्ट्रिय औद्योगिक पूँजीवादको पक्षपोषण गर्दै समाजवादको आधार तयार गर्ने मूल्य र मान्यतालाई बजेटले ध्यान दिन नसकेको तर्क गर्दै उनले सबै क्षेत्र बजारलाई छाड्ने र सबै विषय राज्यले नै केन्द्रीकृत गर्ने भन्ने विषय आफैँमा नमिल्दो रहेकोे उल्लेख गरे ।
सङ्घीय समाजवादी पार्टीका नेता समेत रहनुभएका उहाँले नेपाल बाह्य सहयोगमा नै चल्नुपर्ने अवस्थामा रहेको, आन्तरिक राजश्वले खर्च नै धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको, विकास खर्च बढ्न नसकेको र ऋण भुक्तानीमा समेत सुधार हुन नसकेको स्पष्ट पारे । वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समेत सरकारले ध्यान दिन नसकेको र स्रोतको विनियोजनमा समेत कन्जुस्याइँ गरेको उनले जनाउँदै सङ्घीयतालाई बलियो बनाउनेतर्फ ख्याल नगरिएको आरोप लगाए ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा न्यूनतम १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने भए पनि त्यसतर्फ ध्यान नदिइएको, निजी क्षेत्रलाई स्वास्थ्यमा व्यापार गर्न दिन नहुने र राज्यले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने उनको तर्क गरे । उनले कोरोनाले पारेको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन राहतको प्याकेज ल्याउनुपर्ने र विदेशबाट फर्किएकालाई उचित तवरले काम दिनेतर्फ ध्यान सुझाव दिए । उनले राहतका लागि एकीकृत ढङ्गले काम गर्नुपर्ने र स्थानीय तहले नै राहत दिनका लागि तथ्याङ्क तयार पारेर न्यूनतम १० लाख गरिब जनतालाई मासिक रु पाँच हजारका दरले नगद नै दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गरेर कर लगाउनुपर्ने, जमिन बाँझो राख्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने र सबैको अभिलेखीकरण गर्न सकिए राजश्वको स्रोत बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्दै उहाँले सङ्घीय सरकारले योजना र नीति दिएर प्रदेशलाई सवल र सक्षम बनाउन लाग्नुुपर्ने तथा द्रुतमार्ग निर्माण गरेर काठमाडौँमा नै थप शहर बनाउने विषय ग्राह्य नभएको बताए । उनले प्रशासनिक क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार गरेर केन्द्रमा कर्मचारीको सङ्ख्या घटाउन तथा सेना प्रहरीलाई थप सवल बनाउन लाग्नुपर्छ भने ।
सांसद दुर्गा पौडेलले कोभिड¬–१९ को महामारी नियन्त्रण गर्न सरकारको तयारी अपुग देखिएको हुँदा प्रकोप रोकथाम गर्न विनियोजन बजेट अपुग भएको बताए । उनले सर्वोच्च अदालतले विदेशमा अलपत्र परेका कामदारलाई तत्काल प्राथमिकताका आधारमा स्वदेश फर्काउन आदेश दिइसकेको अवस्थामा ती नागरिकलाई उद्धार गर्ने विषयमा बजेटले सम्बोधन गर्न सकेको छैन भने । सांसद प्रेम सुवालले बजेटले समाजवादको आधार सिर्जना गर्न नसक्ने बताउनुभयो । भूकम्पछिको पुनःनिर्माण, विकास निर्माणलाई मूर्तरुप दिन बजेटले कुनै आधार पेश नगरेको, ऋण र अनुदारको भरमा बजेट ल्याएर सरकारले गलत गरेको उहाँले उल्लेख गरे ।
सांसद पम्फा भुसालले बजेट तथा नीति कार्यक्रममा देखिएका कमजोरी हटाएर सकारात्मक कुरालाई समेट्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । आकारमा गतवर्षको भन्दा केही सानो भए पनि बजेट यथार्थ परक भएको उहाँले टिप्पणी गरे । सांसद डा मीनेन्द्र रिजालले कोरोनाले सिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने गरी बजेट आउन नसकेको आरोप लगाउनुभयो । स्थानीय तहलाई दिइने सशर्त अनुदानबाहेक अन्य बजेट घटेको हुँदा उनले बजेट घटाएर सङ्घीयता बलियो हुँदैन भने । स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको बजेटले कोरोनाले पारेको स्वास्थ्य सङ्कट टार्न नसक्ने र जनताको स्वास्थ्य सुरक्षा गर्न यथेष्ट बजेट विनियोजन गर्न आग्रह गरेका थिए ।
सांसद मातृकाप्रसाद यादवले समयमै पूँजीगत खर्च हुन नसक्दा जनताले लाभ लिन नसकेको हुँदा पूँजीवादमा आधारित उत्पादन सम्बन्धलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भने । सत्ता पक्षले बजेटको समर्थन गर्ने र विपक्षीले विरोधमात्र गर्ने प्रवृत्तिले निकास दिन नसक्ने र बजेटका बारेमा स्वतन्त्र ढङ्गले छलफल गर्न उनले आग्रह गरे ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
संविधान मिचेर मुख्यमन्त्रीलाई बहुमत, कांग्रेस सर्वोच्च जाने
भलिबलमा अटल हिमाल
गण्डकीमा सभामुखले संविधान मिचेको कांग्रेसको आरोप
गण्डकीमा ३० सिटलाई बहुमत, मुख्यमन्त्रीमा खगराजको निरन्तरता, सभामुखलाई कांग्रेसले देखायो कालो झन्डा
गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक ३० मिनेटका लागि स्थगित
hero news full width
मुख्य समाचार
मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको जड नै माओवादी : कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डे
प्रदेश विघटन हुन जोगाउने जिम्मा सभामुखको हो : माओवादी नेता चुमान
वैशाख २३, २०८१मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन सकिन्न ः पञ्चराम गुरुङ
वैशाख २३, २०८१मुख्यमन्त्री अधिकारीले पेस गरे विश्वासका लागि प्रस्ताव, छलफल सुरु
वैशाख २३, २०८१गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक सुरु, विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेस गर्दै मुख्यमन्त्री अधिकारी
वैशाख २३, २०८१मुख्यमन्त्रीले आज विश्वासको मत लिने, मन्त्रालय टुंग्याउन माओवादीको माग
वैशाख २३, २०८१