काठमाडौँ, १५ जेठ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) ले सबै प्रकारको रोगबाट जनजीवनलाई सहज र सुरक्षित बनाउने उद्देश्य राखेको छ ।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै उपलब्ध साधनस्रोत, अवसर र क्षमता परिचालन गरी शीघ्र आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्दै विकासको गतिलाई निरन्तता दिने बजेटको उद्देश्य रहेको बताए ।
साथै नागरिकका मौलिक हक र अधिकार उपलब्ध गराउन प्रभावकारी भूमिकाअघि बढाउने र सामाजिक आर्थिक र पूर्वाधार विकास समाजिक समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउने बजेटको उद्देश्य रहेको उनको भनाइ थियो ।
बजेटका उद्देश्य प्राप्त गर्न कोरोनालगायत सबै प्रकारका स्वास्थ्य जोखिमबाट नागरिलाई सुरक्षित गर्न गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुलभ बनाउन दायरा विस्तार गर्ने प्राथमिकता दिइएको छ । यसैगरी स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण तथा विस्तार र विकास, कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्दै कृषि, उद्योग, पर्यटन, रोजगारीको अवसर, सुरक्षित आवास, सुरक्षाको सुनिश्चित गर्न प्राथमिकता दिइएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।
आगामी आवभित्र सम्पन्न हुने अधुरा आयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने, आधारभूत खानेपानी, गुणस्तरीय शिक्षा, सङ्घीयता कार्यान्वयन, भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माण, पारदर्शी शासन व्यवस्थालाई जोड दिइएको बजेटमा उल्लेख छ । संविधान, मुलुकका कानून, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, विनियोजनका सिद्धान्त र दिगो विकास लक्ष्यमा आधारित बजेटमा स्वास्थ्यकर्मीको बीमाको व्यवस्था र विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई उद्धारका लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था गरिएको छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
करार र काजले भरिएको पोखरा महानगर
काठमाडौंबाट ६० लाख धरौटीमा छुटे रवि
पोखरा १५ मा बृहत् खेलकुद महोत्सव सुरू
२० औं लेखनाथ महोत्सव समापन: साढे ९ करोड कारोबार, ३ लाखभन्दा बढी दर्शक
पाेखरामा १०५ वर्षे रामबहादुर सम्मानित
hero news full width
मुख्य समाचार
पत्रकार महासंघ गण्डकीका संस्थापक अध्यक्ष पौडेलको स्मृतिमा सभा
पाँचौं टाइगर कपमा १२ टिम टुंगो, श्रीलंका र थाइल्याण्डका खेलाडीसमेत आउने
माघ १, २०८१माछापुच्छ्रे गाउँपालिकालाई प्रश्न– वनैभरि होटल छन्, नियमन कसले गर्छ ?
माघ १, २०८१निर्माण व्यवसायीको स्थापना दिवसमा रक्तदान, व्यवसायीलाई नगदसहित सम्मान
पौष २९, २०८१ढल्यो ऐतिहासिक सम्पदा ‘पोखरा गेट’, विकल्पबिनै भत्काइएकोमा विरोध
पौष २९, २०८१पोखरा महानगरपालिका : करार कर्मचारी हटाउन अदालतको अङ्कुश
पौष २९, २०८१