काठमाण्डौ, १५ जेठ । केन्द्रीय सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक बजेट विहीबार दिउसो संसदमा प्रस्तुत गर्ने भएका छन् ।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमण र दुई महिनादेखि जारी लकडाउनका बीच अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आफ्नो कार्यकालको तेस्रो बजेट ल्याउन लागेका हुन् । कोरोना भाइसरका कारण यस वर्षको बजेट भने अघिल्ला वर्षको तुलनामा फरक हुने देखिन्छ ।

सामान्यभन्दा पनि सर्वसाधारणदेखि व्यवसायीसम्मले ठूलो अपेक्षा गरेका छन्। अझ आर्थिक प्याकेजको आशामा निजी क्षेत्र छन्। विश्वव्यापी रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस नेपालमा पनि प्रवेश गरेपछि भाइरसको संक्रमण रोक्न भन्दै सरकारले चैत ११ देखि लागू हुने गरी लकडाउन घोषणा गरेको थियो।

आज लकडाउनको ६६औं दिनसम्म आइपुग्दा देशको आर्थिक अवस्था ऋणात्मक बाटोमा छ। आर्थिक गतिविधि ठप्प छन्। उद्योग व्यवसाय दुई महिनादेखि बन्द छन्। विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने पर्यटन क्षेत्र झनै संकटमा छ । त्यस्तै, मुलुकको अर्थतन्त्र धानेको रेमिट्यान्स ओरालो अवस्थामा छ।

अझ त्यसमाथि, विदेशबाट १२ देखि १५ लाख नेपाली श्रमिक फर्किन सक्ने आँकलन गरिएको छ। मुलुकले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने यी क्षेत्र कमजोर हुँदै जाँदा बीओपी (ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट) झन्डै खतराको अवस्थामा पुगेको छ।

लगानीकर्तालाई बैंकको ब्याज पहाड बन्दै गएको छ।

दैनिक ज्यालादारी गर्नेहरु खान नपाएर सडकमै ज्यान गुमाउन थालेका छन्। लाखौं व्यक्तिको रोजगारी जोखिममा परेको छ। न्यूनदेखि मध्यमवर्गको दुई महिनादेखिको लकडाउनले निराश बनाएको छ।

कोरोना संकटका कारण सबै तप्कालाई असर गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थमा आउन लागेको बजेटप्रति मजदुरदेखि ठूला व्यवसायीहरुले विशेष अपेक्षा राख्नु स्वाभाविकै हो । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिश कुमार मोरले सरकारले बिहीबार ल्याउन लागेको बजेट पर्खेर बसेको बताए।नीति र कार्यक्रमले एक खाका देखाएको र बजेट आउँदा त्यो खाकाले रुप लिएको छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘आउनलागेको बजेटलाई हेरौं, त्यसपछि थप छलफल गरौंला,’ उनले भने।

निजी क्षेत्रले खासगरी अहिलेको विषम परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ५ प्रतिशतसम्मको आर्थिक प्याकेज ल्याउनुपर्ने माग राखेका छन्। अहिले मुलुकको जीडीपी झन्डै ३८ खर्ब रुपैयाँबराबरको छ।